(Source: Poll of Polls)
Google India: गूगलला दिलासा नाहीच; आठ दिवसात दंडाची 10 टक्के रक्कम भराच, सुप्रीम कोर्टाचे स्पष्ट आदेश
Supreme Court On Google India: राष्ट्रीय कंपनी लॉ अपील लवादाने गूगलला ठोठावलेल्या 1338 कोटी रुपये दंडाच्या 10 टक्के रक्कम सात दिवसात भरण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केले आहेत.
Supreme Court On Google India: माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील बलाढ्य कंपनी असलेल्या गूगल इंडिया (Google India) ची NCLAT च्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. एनसीएलटी (National Company Law Appellate Tribunal) म्हणजे राष्ट्रीय कंपनी लॉ अपील लवादाने गूगलला ठोठावलेल्या 1338 कोटी रुपये दंडाच्या 10 टक्के रक्कम सात दिवसात भरण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केले आहेत. जगातील सर्वात शक्तीशाली सर्च इंजिन असलेल्या गूगलला भारतीय स्पर्धात्मक आयोगाने Competition Commission of India (CCI) 1338 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. या दंड आदेशाविरोधात गूगलने आधी एनसीएलएटीमध्ये अपील केलं. मात्र गूगलला एनसीएलएटीमध्येही अंतरीम दिलासा मिळाला नाही, त्यांनी सीसीआयच्या दंडाची रक्कम कायम ठेवली. त्यामुळे गूगलने सर्वोच्च न्यायालयात एनसीएलएटीच्या आदेशाला आव्हान दिलं, पण आज झालेल्या सुनावणीत तिथेही गूगलच्या पदरी निराशाच आली. आता त्यांना आठ दिवसात 1338 कोटी रुपये दंडाच्या 10 टक्के रक्कम सात दिवसात भरायची आहे.
मोबाईल ओएसच्या स्पर्धाविरोधी धोरणासाठी दंड ठोठावला
भारतीय स्पर्धात्मक आयोगाने गूगलला अँड्राईड (android OS) या मोबाईल ओएसच्या स्पर्धाविरोधी धोरणासाठी हा दंड ठोठावला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेल्या आदेशात गूगलने सीसीआयच्या आदेशाविरोधात केलेल्या अपीलावर 31 मार्चपूर्वी निर्णय देण्याचेही निर्देश एनसीएलएटीला दिले आहेत. सीसीआयच्या आदेशाविरोधात गूगलला कोणताही तात्पुरता दिलासा न देण्याची एनसीएलएटीची भूमिका योग्यच असल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीत स्पष्ट केलं.
गूगल को SC से झटका। कंपीटिशन कमीशन की तरफ से लगाए गए 1338 करोड़ के जुर्माने के आदेश पर रोक से SC ने मना किया।
— Nipun Sehgal (@Sehgal_Nipun) January 19, 2023
जुर्माने की 10 फीसदी रकम 1 हफ्ते में जमा करवाने के लिए कहा।
कंपीटिशन कमीशन ने एंड्रायड एप्लिकेशन के ज़रिए प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यापार के लिए गूगल पर जुर्माना लगाया था।
अल्फाबेटच्या मालकीची कंपनी असलेल्या गूगलने विकसित केलेल्या अँड्राईड या मोबाईल प्रणालीवर भारतातील तब्बल 97 टक्के मोबाईल चालतात. म्हणजे एका अर्थाने गूगलच्या अँड्राईड या मोबाईल ऑपरेटिंग सिस्टीमची बाजारात मक्तेदारी आहे. ही मक्तेदारी व्यवसाय वृद्धीसाठी आवश्यक असलेली निकोप स्पर्धा संपवते. म्हणूनच सीसीआयने गूगलला हा दंड ठोठावला होता. गूगलने विकसित केलेल्या मोबाईल प्रणालीवर स्मार्टफोन बनवायचा असेल तर मोबाईल उत्पादकांना त्या फोनमध्ये गूगलची काही अॅप डिफॉल्ट इन्स्टॉल करण्याची सक्ती करण्यात येत होती. ही सक्ती व्यवसाय वृद्धीसाठी तसंच ग्राहकांच्या हिताची नसल्याचा ठपका ठेवत सीसीआयने गूगलला दंड ठोठावला.
पुढील सात दिवसात दंडाच्या दहा टक्के रक्कम भरण्याचे आदेश
गूगलने सर्वोच्च न्यायालयात एनसीएलएटीने दिलेल्या आदेशाला आव्हान देताना असा युक्तिवाद केला की हा दंड गूगलला त्यांची बाजू मांडण्याची संधी न देता सुनावण्यात आला आहे, तसंच दंडाच्या अवाढव्य रकमेमुळे गूगलची आणि पर्यायाने अँड्राईड मोबाईल प्रणालीमध्ये नियमित होणारं संशोधनही ठप्प होईल असा दावा करण्यात आला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. गूगल कडून सततच्या विनंतीनंतरही त्यांना कसलाही दिलासा न देताना खंडपीठाने आजपासून पुढील सात दिवसात दंडाच्या दहा टक्के रक्कम भरण्याचे आदेश दिला.
युरोपीयन संघाने 2018 मध्ये गूगलला मक्तेदारीच्या अशाच प्रकरणात 4.3 अब्ज डॉलर्सच्या दंड ठोठावला होता. मात्र त्यालाही गूगलने तिथल्या न्यायाधिकरणात आव्हान दिलेलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे आजचे आदेश त्यापेक्षाही जास्त कठोर असल्याचं गूगलने आज सर्वोच्च न्यायालयात सांगतिलं, तसंच जगातील अन्य कोणत्याही न्यायाधिकरणाने गूगलला अँड्राईड मोबाईल प्रणालीसाठी दंड ठोठावला नसल्याचीही माहिती न्यायालयाला देण्यात आली, मात्र सरन्यायाधीश किंवा त्यांचे सहकारी न्यायमूर्ती गूगलच्या कोणत्याही दाव्याला बधले नाहीत.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
