मोदी सरकारच्या पाच अर्थसंकल्पांनी काय दिलं? मागे वळून पाहताना...

बजेट हे सर्वसामान्यांच्या आशा-आकांक्षांचं प्रतीक असतं. सत्तेत आल्यापासून मोदी सरकारने आजवरच्या प्रत्येक बजेटमध्ये नेमकं काय दिलं याचा आढावा घेऊयात.

नवी दिल्ली : मोदी सरकारचं शेवटचं बजेट सादर होत आहे. गेल्या वीस वर्षानंतर देशात पहिल्यांदाच एखाद्या पक्षाला पूर्ण बहुमताचं सरकार मिळालं होतं. मोदींकडून जनतेच्या अपेक्षाही खूप होत्या. गेल्या पाच वर्षांत प्रत्येक बजेटमध्ये नेमक्या काय काय घोषणा झाल्या, या पाच वर्षांच्या टर्ममध्ये मोदींनी देशाला नेमकं काय दिलं याचा हा मागोवा. बजेट हे सर्वसामान्यांच्या आशा-आकांक्षांचं प्रतीक असतं. मोदी सरकार उद्या निवडणुकीआधी शेवटचं बजेट सादर करणार आहे. हे बजेट लेखानुदान असणार, हंगामी असणार की पूर्ण असणार याबद्दल गेल्या काही दिवसांपासून जोरदार चर्चा आहे. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून त्यात घोषणांचा भडिमारही होण्याची शक्यता आहे. पण या टप्प्यावर थोडंसं मागे वळून, सत्तेत आल्यापासून मोदी सरकारने आजवरच्या प्रत्येक बजेटमध्ये नेमकं काय दिलं याचा आढावा घेऊयात. बजेट 2014 मे महिन्यात निवडणुका झाल्यानंतर मोदी सरकारने आपलं पहिलं बजेट 10 जुलै 2014 रोजी सादर केलं. संरक्षण आणि विमा क्षेत्रात एफडीआयची मर्यादा 24 टक्क्यांवरुन 49 टक्क्यांपर्यंत करणं हा या बजेटमधला सर्वात मोठा निर्णय होता. एफडीआयची मर्यादा इतर क्षेत्रातही वाढवून काही कठोर निर्णय घेईल अशी आशा त्यावेळी निर्माण झाली होती. याशिवाय आधीच्या सरकारने केलेला वित्तीय तुटीचा बोजा कमी करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, असंही अर्थमंत्री जेटलींनी सांगितलं होतं. 4.1 टक्क्यांवरुन ही वितीय तूट दोन वर्षात 3 टक्के करु असं त्यांनी ठामपणे सांगितलं. बजेट 2015 सत्तेत आल्यानंतर सहा सात महिन्यांनीच मोदी सरकारचं हे दुसरं बजेट आलं...मार्च 2015 मध्ये... दयाच बजेटमध्ये मोदींच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडिया 2022 सालापर्यंत गांधीजींच्या स्वप्नातला भारत निर्माण करण्यासाठी झटेल हे जाहीर करण्यात आलं. देशातल्या प्रत्येकाला 2022 पर्यंत हक्काचं घर असेल ही घोषणा या बजेटमध्ये करण्यात आली. त्याअंतर्गत शहरात 2 कोटी तर ग्रामीण भागात 4 कोटी घरं बांधण्याचीही घोषणा करण्यात आली. 2020 पर्यंत देशातल्या प्रत्येक गावात वीज असेल ही घोषणाही याच बजेटमध्ये झाली. मुद्रा योजनेअंतर्गत देशातल्या तरुणांना रोजगार निर्मितीसाठी तातडीनं कर्जाची व्यवस्था करण्यात आली. आज या योजनेचा प्रचंड लाभ झाल्याचा डंका सरकार पिटतं, पण प्रत्यक्षात त्यानंतरही बेरोजगारीचे आकडे कमी झालेले नाहीत. शिवाय मुद्रा योजना ही भाजपच्या कार्यकर्त्यांसाठीच राबवली जात असल्याचा आरोपही विरोधक करतात. शेतीसाठी नॅशनल अॅग्रीकल्चर मार्केट उभारण्याची घोषणा याच बजेटमध्ये झाली. शिवाय पर ड्रॉप, मोअर क्रॉप असा नारा देत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेचीही घोषणा या बजेटमध्ये झाली. बजेट 2016 सार्वजनिक बँकांना भांडवलाच्या पुनर्गठनासाठी 25 हजार कोटी ही या बजेटची सर्वात ठळक हेडलाईन होती. बहुमताचं सरकार सत्तेत आल्यानंतर आर्थिक आघाडीवर काही कडू, कठोर निर्णय राबवले जातील, अशी आशा करणाऱ्यांची नाराजी या घोषणेनंतर पाहायला मिळाली. शेती खात्यासाठी 35 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करन 28 लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचं लक्ष्य याच बजेटमध्ये जाहीर करण्यात आलं. काळा पैसा लपवणाऱ्यांसाठी एक विशेष आवाहन सरकारने या बजेटमध्ये केलं. 1 जून ते 30 सप्टेंबर या काळात 45 टक्के कर भरुन अनडिस्क्लोज्ड इन्कम जाहीर करण्याची संधी दिली गेली. हे बजेट नोटबंदीच्या आधीचं बजेट होतं, त्यामुळे इतिहासात मागे पाहताना या घोषणेची विशेष आठवण करुन द्यायला हवी. बजेट 2017 मोदी सरकारच्या काळात ज्या काही कर सवलती मिळाल्या, त्या याच बजेटमध्ये. एकतर नोटबंदीचा कडू डोस दिल्यानंतर काही मलमपट्टी करणं आवश्यक होतं. त्यामुळेच छोटया उद्योगांना कर सवलत ही या बजेटची सर्वात मोठी हेडलाईन होती. शिवाय नोकरदारांनाही आयकरात सवलत मिळाली. अडीच ते पाच लाख उत्पन्न असलेल्यांना करामधे 5 टक्के कपात करण्यात आली. मनरेगासाठी 48 हजार कोटी रुपयांची तरतूद हेदेखील या बजेटचं ठळक वैशिष्ट्य होतं. आजवरची ही सर्वाधिक तरतूद असल्याचं सरकारने अभिमानाने सांगितलं. 3 लाखांवरच्या रकमेचे व्यवहार हे कॅशमध्ये करता येणार नाहीत, त्यावर कर कापला जाईल अशीही तरतूद याच बजेटमध्ये जाहीर झाली. बजेट 2018 आयुषमान भारत योजनेची घोषणा हे या बजेटचं सर्वात मोठं आकर्षण होतं. 10 कोटी कुटुंबांना 5 लाखापर्यंत आरोग्य विमा मोफत देण्याची ही घोषणा होती. ओबामाकेअरप्रमाणे भारतात त्याला मोदीकेअर नावही मीडियानं दिलं. वाजतगाजत या योजनेची सुरुवात झाली. पण नंतर 7000 कोटी रुपयांची योजना जाहीर, मात्र पहिल्याच वर्षी 800 कोटींची कपात सरकारने केल्याच्याही बातम्या येऊ लागल्या. या बजेटमध्ये करदात्यांना कुठली सवलत मिळाली नाही. लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स सरकारनं पुन्हा आणला...10 टक्के टॅक्स...आधी 1 वर्षे आता 3 वर्षे मुदत केली. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा सरकारने आधीच्या बजेटमध्येच करुन ठेवलेली होती. पण त्यादृष्टीने रिझल्ट मिळत नसल्याने एमएसपी दीडपट वाढवणार असल्याची घोषणा बजेटमध्ये झाली. अर्थात त्यानंतरही वाद सुरुच राहिले, कारण सरकार बेस रेट नेमका कुठला पकडणार याबद्दल अस्पष्टता होती. बजेटच्या या प्रोसेसमध्ये मोदी सरकारच्या कार्यकाळात काही ऐतिहासिक बदल झाले. 2016 मध्ये मोदी सरकारने स्वतंत्र रेल्वे बजेटची पद्धत बंद केली. 2017 पासून रेल्वे अर्थसंकल्प सर्वसाधारण अर्थसंकल्पातच समाविष्ट केला गेला. शिवाय आधी फेब्रुवारीतल्या शेवटच्या वर्किंग डे ला बजेटची पद्धत होती, त्याऐवजी फेब्रुवारीचा पहिला दिवस निवडला गेला. त्यामुळे फायदा हा झाला की बजेट वेळेत मंजूर होऊन विविध खात्यांना निधी एक एप्रिलला म्हणजे आर्थिक वर्षे सुरु होतानाच मिळू लागला. आधी बजेट मंजूर व्हायलाच मे उजाडायचा, त्यानंतर ऑगस्ट-सप्टेंबर उजाडायचा खात्यांना निधी हातात पडेपर्यंत. उद्याचं बजेट हे मोदी सरकारचं सहावं बजेट असणार आहे. पाच वर्षात सहा बजेट... प्रत्येक बजेटमधल्या घोषणांचा ग्राऊंडवर कितपत परिणाम झाला याचं उत्तर निकालातून कळेलच.