Budget 2025 : गुड न्यूज, करदात्यांचं 8 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त होण्याची शक्यता, सरकार मोठ्या निर्णयाच्या तयारीत, अर्थसंकल्पातून दिलासा मिळणार?
Budget 2025 : भारतीय संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे, निर्मला सीतारामन उद्या अर्थसंकल्प सादर करतील.

Budget 2025 Tax Free Income Limit नवी दिल्ली : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणानं अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी आर्थिक पाहणी सादर होणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आर्थिक पाहणी अहवाल मांडणार आहेत. उद्या निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकरासंदर्भात मोठी घोषणा होण्याची शक्यता आहे. करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा 8 लाखांपर्यंत वाढवली जाण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पातून मध्यमवर्गाला मोठा दिलासा मिळू शकतो. प्राप्तिकर रचनेत मोठे बदल केले जाऊ शकतात. ज्यामुळं मध्यमवर्गावरील कराचा भार कमी होऊ शकतो. करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवल्यास नागरिकांच्या हातात अधिक रोख रक्कम शिल्लक राहील यामुळं त्यांच्या बाजारातील खरेदी क्षमतेत वाढ होईल. याचा परिणाम होऊन अर्थव्यवस्थेमध्ये सुधारणा होऊ शकते. इकोनॉमिक टॉइम्सच्या रिपोर्टनुसार आठ लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यासंदर्भात मोठी घोषणा करु शकतात.
केंद्र सरकारचा नव्या टॅक्स रिजीम मध्यमवर्गासाठी फायदेशीर करण्याचा प्रयत्न आहे. आतापर्यंत 72 टक्के लोक नव्या टॅक्स रिजीममध्ये आले आहेत. केवळ 28 टक्के लोक ओल्ड टॅक्स रिजीममध्ये आहेत. नव्या टॅक्स रिजीमनुसार भारत सरकार वार्षिक आठ लाख उत्पन्न करमुक्त करण्यासंदर्भात घोषणा करु शकते. मात्र, 8 लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांवर 25 टक्के कर लावू शकते. 2025 च्या अर्थसंकल्पात मध्यवर्गाला मोी भेट मिळू शकते.
इकोनॉमिक टाइम्सच्या रिपोर्टनुसार भारत सरकार प्राप्तिकरातील मूळ सूट मर्यादा तीन लाखांवरुन साडे तीन लाख रुपये करु शकते. यामुळं महागाईच्या काळात लोकांना दैनंदिन खर्चासाठी लागणी रक्कम अधिक उपलब्ध होऊ शकते. गेल्या वर्षी टॅक्स डिडक्शन कॅप 10 टक्क्यांवरुन 14 टक्के केली होती. एनपीएसच्या स्लॅबमध्ये डिडक्शन कॅप वाढू शकते. सध्या एनपीएसवर 50 हजारांपर्यंत कोणतंही डिडक्शन नाही.
केंद्रीय अर्थसकंल्पाचं काऊंटडाऊन सुरु
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली असून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचं अभिभाषण संपन्न झालं आहे. आता, निर्मला सीतारामन यांच्याकडून 2024-25 या आर्थिक वर्षातील आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला जाईल. उद्या निर्मला सीतारमन अर्थसंकल्प सादर करतील. त्या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्य नागरिकांना, करदात्यांना दिलासा देणाऱ्या घोषणा होतात कायाकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
