दारुबंदी लोकसभा मतदारसंघापुरतीच ठेवा, उच्च न्यायालयाचे आदेश; संपूर्ण रायगड जिल्ह्यातील 'ड्राय डे' रद्द
Lok Sabha Election: रायगड आणि मावळ या दोन भिन्न मतदारसंघांसाठी संपूर्ण रायगडमध्ये लावण्यात आलेला 'ड्राय डे' हायकोर्टाकडून रद्द करण्यात आला असून ड्राय डेची कालमर्यादाही निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुंबई: लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानासाठी संपूर्ण रायगड जिल्ह्यात जाहीर करण्यात आलेली दारु बंदी मुंबई उच्च न्यायालयानं रद्द केली आहे. केवळ 'त्या' लोकसभा मतदारसंघातील मतदानाच्या दिवसापुरताच 'ड्राय डे' राहील असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलंय. रायगड लोकसभेसाठी 7 मे 2024 रोजी तर मावळ लोकसभेसाठी 13 मे रोजी मतदान होणार आहे.
याप्रकरणी नवी मुंबई हॉटेल ओनर्स असोसिएशनने अॅड. सुजय गावडे यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने मंजूर करत रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या ड्राय डेच्या आदेशात बदल केला आहे.
काय आहे हायकोर्टाचा आदेश?
मावळ लोकसभा मतदारसंघात पनवेल, कर्जत व उरण विधानसभा मतदारसंघ येतो. तर रायगड लोकसभा मतदारसंघात पेण, अलिबाग, श्रीवर्धन व महाड विधानसभा मतदारसंघ येतो. रायगड लोकसभेसाठी 7 मे 2024 मतदान आहे. त्यामुळे 5 मेच्या सांयकाळी 5 वाजल्यापासून मतदान संपेपर्यंत इथं दारु बंदी लागू असेल. तर मावळ लोकसभेसाठी 13 मे 2024 रोजी मतदान आहे. इथं 11 मेच्या सायंकाळी 5 वाजल्यापासून मतदान संपेपर्यंत ड्राय डे असेल असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय. तसेच 4 जून 2024 रोजी निकाल जाहीर होईपर्यंत ड्राय डे लागू असेल असंही हायकोर्टानं नमूद केलंय.
काय आहे प्रकरण?
रायगड जिल्हाधिकारी यांनी 2 एप्रिल 2024 रोजी आदेश जारी करत लोकसभा निवडणुकीसाठी संपूर्ण रायगड जिल्ह्यात ड्राय डे जाहीर केला होता. मात्र जिथं मतदान आहे त्याच मतदारसंघात दारु बंदी करावी, अशी तरतूद लोकप्रतिनिधी कायद्यात करण्यात आली आहे. ही तरतूद ग्राह्य न धरता सरसकट दारु बंदी लागू करण्यात आलीय. तसेच ड्राय डेचा कालावधी नमूद केलेला नाही, असा दावा करत नवी मुंबई हॉटेल असोसिएशनकडून करण्यात आला होता.
मात्र याला विरोध करत मतदानाच्या दिवशी दारु बंदी जाहीर करण्याचा प्रशासनाला अधिकार आहे. मावळ लोकसभेसाठी मतदान असताना संपूर्ण रायगड जिल्ह्यासाठी ड्राय डे जाहीर न केल्यास रायगड लोकसभा मतदारसंघातून तिथं दारु नेली जाऊ शकते. मतदानाच्या दिवशी गाड्या तपासत राहिल्यास वाहनांच्या रांगाच रांगा लागतील. तसेच दारु बंदी न केल्यास कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्नही निर्माण होऊ शकतो असा युक्तिवाद अतिरिक्त सरकारी वकील एन. सी. वाळींब यांनी केला होता. मात्र हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशात बदल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
