Maharashtra Budget Session: अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस, 23 दिवसांत कोणत्या महत्त्वाच्या घोषणा झाल्या, सर्वसामान्यांना नेमकं काय मिळालं?
Maharashtra Budget Session 2025: अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा बहुतांश कालावधी औरंगजेबाच्या कबरीच्या मुद्यावरुन निर्माण झालेल्या वादात गेला. यानंतर सभागृहात दिशा सालियन आणि कुणाल कामराचे प्रकरण गाजले.
मुंबई: राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची आज सांगता होणार आहे. मात्र, या अधिवेशनातून सर्वसामान्यांना काय मिळालं आणि काही नाही मिळालं असा प्रश्न समोर येतोय. महायुती सरकारला मोठया प्रमाणावर बहुमत मिळाल्यानंतर हा पहिलाच अर्थसंकल्प होता. त्यामुळे केलेल्या घोषणा किती पूर्ण होतात याकडे सर्वांचं लक्ष होतं. विशेष म्हणजे लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला फटका बसल्यानंतर या अधिवेशनात संविधानावर तब्बल दोन दिवस चर्चा करण्यात आली. औरंगजेबाची कबर, दिशा सालियन प्रकरण या सगळ्या वादांमध्ये यंदाच्या अधिवेशनातून सर्वसामान्यांना काय मिळालं, हा प्रश्न अनुत्तरित राहिला होता. या अधिवेशनात लाडक्या बहिणींच्या अनुदानाची रक्कम 1500 रुपयांवरुन 2100 रुपये करण्यात येईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, ही अपेक्षा फोल ठरली.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कोणत्या घोषणा झाल्या नाहीत?
1. विधानसभा निवडणुकीत गेमचेंजर ठरलेल्या लाडक्या बहिण योजनेचे 1500 रुपयांवरुन 2100 रुपयांचे करण्याच आश्वासन दिलेले होतं. मात्र, या अर्थसंकल्पात या संदर्भात घोषणा होऊ शकली नाही.
2. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा निवडणूक काळात दिलेली होती. मात्र या अर्थसंकल्पात ही घोषणा होऊ शकली नाही.
3. प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांना (लाडका भाऊ) ही 11 महिन्यांच्या पुढे भत्ता मिळणार नसल्याचा निर्णय घेण्यात आला
4. निवडणुकीच्या आधी केलेल्या मोठया घोषणांसाठी वेगळ्या निधीची तरतुद अर्थसंकल्पात पाहायला मिळाली नाही.
अधिवेशनात कोणत्या मोठया घोषणा झाल्या?
1. एकेकाळी नक्षलग्रस्त म्हणून ओळखला जाणारा गडचिरोली जिल्हा आता 'स्टील हब' म्हणून उदयास येत असल्याची घोषणा
2. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-1 ची कामे पूर्णत्वास आली असून टप्पा-2 अंतर्गत 9 हजार 610 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या दर्जोन्नतीची कामे मार्च, 2026 अखेर पूर्ण करण्याचं नियोजन
3. सर्वांसाठी घरे' हे उद्दिष्ट येत्या पाच वर्षात साध्य करण्यासाठी राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येणार. राज्य शासनाकडून या योजनेच्या अनुदानात 50 हजार रुपयांची वाढ करण्यात येणार आहे. या सर्व घरकुलांच्या छतावर सौर उर्जा संच बसविण्यात येणार
4. कृषि क्षेत्रामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराचे धोरण आखण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना पीक नियोजनाचा सल्ला देणे, उत्पादन खर्च कमी करणे, उत्पादकता वाढविणे, दर्जेदार शेतमालाचे उत्पादन तसेच शेतमालाला हक्काची व शाश्वत बाजारपेठ मिळवून देणे यासाठी शासकीय, निमशासकीय व खाजगी क्षेत्रात उपयुक्त असलेल्या प्रणाली शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात 50 हजार शेतकऱ्यांच्या एक लाख एकर क्षेत्राला त्याचा फायदा होईल. येत्या दोन वर्षात त्यासाठी 500 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार
5. जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 अंतर्गत 5 हजार 818 गावांमध्ये 4 हजार 227 कोटी रुपये किंमतीची 1 लाख 48 हजार 888 कामे हाती. अभियानातील सर्व कामे मार्च, 2026 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार
6. नदीजोड प्रकल्पा अंतर्गत वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास तत्वत: मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पाचा लाभ नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलढाणा या सहा जिल्हयांना होणार आहे. प्रकल्पाची सविस्तर सर्वेक्षण व अन्वेषणाची कामे सुरू
7. महाराष्ट्रातील आगामी विमानतळांच्या धोरणाबाबत- शिर्डी विमानतळाच्या 1 हजार 367 कोटी रुपये किंमतीच्या विकास कामांना मान्यता देण्यात आली असून ती कामे सुरु आहेत. रत्नागिरी विमानतळाची 147 कोटी रुपये रकमेची कामे प्रगतीपथावर आहेत.
8. यासह अमरावतीतील बेलोरा विमानतळाचे काम पूर्ण झाले असून तेथून 31 मार्च, 2025 पासून प्रवासी सेवा सुरु करण्याचे नियोजन
9. अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या तरतुदीत 42 टक्के भरीव वाढ केल्याची घोषणा
10. वीज दर इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी. महावितरण कंपनीने येत्या 5 वर्षांसाठी वीजेचे दर निश्चित करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे सादर केला आहे.
11. नवीन पिढीला रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी तसेच नव-उपक्रमांमध्ये राज्य अग्रेसर व्हावे, यासाठी नवी मुंबई येथे 250 एकर क्षेत्रावर नाविन्यता नगर, इनोव्हेशन सिटी, उभारण्यात येणार
12. वाढवण येथे तिसरे विमानतळ - जवाहरलाल नेहरु बंदर प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र सागरी मंडळ हे संयुक्तरित्या पालघर जिल्ह्यात ‘वाढवण बंदर’ विकसित करित आहेत. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च 76 हजार 220 कोटी रुपये असून त्यात राज्य सरकारचा सहभाग 26 टक्के आहे.
आणखी वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
