BMC : नव्या प्रभाग संख्येनुसार निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू, अडथळा आल्यास प्रक्रिया विस्कळीत होईल; निवडणूक आयोगाचं हायकोर्टात प्रतिपादन
नव्या प्रभाग पद्धतीवर अद्याप पुढची प्रक्रिया बाकी असल्यानं याचिकाकर्त्यांनी तातडीनं कोर्टात धाव घेण्याची गरज नाही अशी भूमिका राज्य सरकारने मांडली आहे.
मुंबई : महापालिकेची प्रभाग संख्या वाढवल्याच्या निर्णयानुसार आगामी निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामुळे आता त्यात अडथळा आल्यास सारी प्राथमिक प्रक्रिया विस्कळीत होईल, ज्याचा परिणाम आगामी निवडणुकीच्या वेळापत्रकावर होऊ शकतो अशी भूमिका गुरूवारी राज्य निवडणूक आयोगानं हायकोर्टात स्पष्ट केली. तर या आधीही प्रभाग संख्या वाढवलीय म्हणून आता वाढवू शकत नाही असं कायद्यात कुठेही म्हटलेलं नाही. याशिवाय या नव्या प्रभाग पद्धतीवर अद्याप पुढची प्रक्रिया बाकी असल्यानं याचिकाकर्त्यांनी तातडीनं कोर्टात धावत येण्याची गरजच नाही, प्रभाग फेररचनेचा मसुदा तयार झाला असून तो पुढील आठवड्यात प्रसिद्ध होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर त्यावर नियमानुसार सूचना-हरकती मागवल्या जातील. त्यानंतर फेररचना निश्चित झाल्यानंतरच मतदार याद्यांचं काम सुरू होईल, प्रभागांचं आरक्षण ठरेल. मात्र तरीही याचिकाकर्ते आत्तापासूनच घाई का करत आहेत?, असा सवाल राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी हायकोर्टात उपस्थित केला. याची दखल घेत हायकोर्टानं या प्रकरणाची सुनावणी 5 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली आहे.
राज्य सरकारनं 30 नोव्हेंबरला यासंदर्भात जारी केलेल्या अध्यादेशाला भाजपच्या दोन नगरसेवकांनी रीट याचिकेद्वारे हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे. न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनवणी सुरू आहे. मुंबईतील पालिका प्रभाग वाढवण्याच्या अध्यादेशाचं अद्याप कायद्यात रुपांतर केलेलं नसलं तरी त्या अध्यादेशाला आम्ही कायद्याचं प्रारूप दिलेलं आहे. आणि त्यानुसार मुंबई महानगरपालिकेच्या कायद्यात दुरूस्ती करण्यात आली आहे. अशी माहिती सरकारनं यापूर्वीच हायकोर्टात दिली होती.
याचिकाकर्त्यांचा दावा काय?
यापूर्वी साल 2011 च्या जनगणणेनुसार वॉर्ड संख्या वाढवण्यात आली आहे. नोव्हेंबर 2011 मध्येच 221 वरून 227 करण्यात आली आहे. त्यावेळी मुंबईतील लोकसंख्येत 4 लाखांची वाढ नोंदवण्यात आली होती. त्यानंतर साल 2017 च्या निवडणुकीत जनगणना आणि अनुसूचित जातींच्या प्रभागातील लोकसंख्येनुसार वॉर्डांची पुनर्रचनाही करण्यात आली होती. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नवी जनगणना झालेली नसताना पुन्हा त्याच धर्तीवर संख्या वाढवता येत नाही असा याचिकाकर्त्यांनी दावा केला. तसेच मुंबईची लोकसंख्या कोरोनाकाळात कमीही झालेली असू शकते. ती वाढलेलीच आहे, असा अंदाज बांधणं आणि त्यानुसार वॉर्ड संख्या वाढवणं योग्य ठरणार नाही असाही याचिकाकर्त्यांनी दावा केला आहे.
काय आहे याचिका?
मुंबई महापालिकेची सध्याची 227 ही नगरसेवक संख्या नऊनं वाढवून 236 इतकी करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नुकताच घेण्यात आला आहे. त्या निर्णयाला भाजप नगरसेवक अभिजीत सामंत आणि राजश्री शिरवाडकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. शिवसेनेची सत्ता असलेल्या मुंबई महापालिकेची मुदत येत्या फेब्रुवारी 2022 मध्ये संपणार आहे. त्यातच राज्यातील अन्य महापालिका आणि नगरपालिकांमधील सदस्य संख्याही वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर मुंबई पालिकेची सध्याची 227 ही वॉर्डसंख्या नऊनं वाढवून 236 इतकी करण्याचा निर्णयही राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुंबईच्या लोकसंख्येत झालेली वाढ आणि वाढतं नागरीकरण लक्षात घेऊन मुंबईतही नगरसेवक संख्या वाढविण्याची भूमिका मंत्रिमंडळानं घेतली आहे. मुंबई महापालिका क्षेत्रात 3.87 टक्के इतकी लोकसंख्या वाढ साल 2001 ते 2011 या काळात झालेली होती. त्याचआधारे 2021 पर्यंतची लोकसंख्या वाढ गृहित धरून ही वॉर्ड संख्या वाढविण्यात आली आहे. त्याला भाजपा नगरसेवकांनी आक्षेप घेत रीट याचिका दाखल केली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
