एक्स्प्लोर

BMC : नव्या प्रभाग संख्येनुसार निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू, अडथळा आल्यास प्रक्रिया विस्कळीत होईल; निवडणूक आयोगाचं हायकोर्टात प्रतिपादन

नव्या प्रभाग पद्धतीवर अद्याप पुढची प्रक्रिया बाकी असल्यानं याचिकाकर्त्यांनी तातडीनं कोर्टात धाव घेण्याची गरज नाही अशी भूमिका राज्य सरकारने मांडली आहे.

मुंबई : महापालिकेची प्रभाग संख्या वाढवल्याच्या निर्णयानुसार आगामी निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामुळे आता त्यात अडथळा आल्यास सारी प्राथमिक प्रक्रिया विस्कळीत होईल, ज्याचा परिणाम आगामी निवडणुकीच्या वेळापत्रकावर होऊ शकतो अशी भूमिका गुरूवारी राज्य निवडणूक आयोगानं हायकोर्टात स्पष्ट केली. तर या आधीही प्रभाग संख्या वाढवलीय म्हणून आता वाढवू शकत नाही असं कायद्यात कुठेही म्हटलेलं नाही. याशिवाय या नव्या प्रभाग पद्धतीवर अद्याप पुढची प्रक्रिया बाकी असल्यानं याचिकाकर्त्यांनी तातडीनं कोर्टात धावत येण्याची गरजच नाही, प्रभाग फेररचनेचा मसुदा तयार झाला असून तो पुढील आठवड्यात प्रसिद्ध होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर त्यावर नियमानुसार सूचना-हरकती मागवल्या जातील. त्यानंतर फेररचना निश्चित झाल्यानंतरच मतदार याद्यांचं काम सुरू होईल, प्रभागांचं आरक्षण ठरेल. मात्र तरीही याचिकाकर्ते आत्तापासूनच घाई का करत आहेत?, असा सवाल राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी हायकोर्टात उपस्थित केला. याची दखल घेत हायकोर्टानं या प्रकरणाची सुनावणी 5 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली आहे.

राज्य सरकारनं 30 नोव्हेंबरला यासंदर्भात जारी केलेल्या अध्यादेशाला भाजपच्या दोन नगरसेवकांनी रीट याचिकेद्वारे हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे. न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनवणी सुरू आहे. मुंबईतील पालिका प्रभाग वाढवण्याच्या अध्यादेशाचं अद्याप कायद्यात रुपांतर केलेलं नसलं तरी त्या अध्यादेशाला आम्ही कायद्याचं प्रारूप दिलेलं आहे. आणि त्यानुसार मुंबई महानगरपालिकेच्या कायद्यात दुरूस्ती करण्यात आली आहे. अशी माहिती सरकारनं यापूर्वीच हायकोर्टात दिली होती. 

याचिकाकर्त्यांचा दावा काय?
यापूर्वी साल 2011 च्या जनगणणेनुसार वॉर्ड संख्या वाढवण्यात आली आहे. नोव्हेंबर 2011 मध्येच 221 वरून 227 करण्यात आली आहे. त्यावेळी मुंबईतील लोकसंख्येत 4 लाखांची वाढ नोंदवण्यात आली होती. त्यानंतर साल 2017 च्या निवडणुकीत जनगणना आणि अनुसूचित जातींच्या प्रभागातील लोकसंख्येनुसार वॉर्डांची पुनर्रचनाही करण्यात आली होती. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नवी जनगणना झालेली नसताना पुन्हा त्याच धर्तीवर संख्या वाढवता येत नाही असा याचिकाकर्त्यांनी दावा केला. तसेच मुंबईची लोकसंख्या कोरोनाकाळात कमीही झालेली असू शकते. ती वाढलेलीच आहे, असा अंदाज बांधणं आणि त्यानुसार वॉर्ड संख्या वाढवणं योग्य ठरणार नाही असाही याचिकाकर्त्यांनी दावा केला आहे.

काय आहे याचिका?
मुंबई महापालिकेची सध्याची 227 ही नगरसेवक संख्या नऊनं वाढवून 236 इतकी करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नुकताच घेण्यात आला आहे. त्या निर्णयाला भाजप नगरसेवक अभिजीत सामंत आणि राजश्री शिरवाडकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. शिवसेनेची सत्ता असलेल्या मुंबई महापालिकेची मुदत येत्या फेब्रुवारी 2022 मध्ये संपणार आहे. त्यातच राज्यातील अन्य महापालिका आणि नगरपालिकांमधील सदस्य संख्याही वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर मुंबई पालिकेची सध्याची 227 ही वॉर्डसंख्या नऊनं वाढवून 236 इतकी करण्याचा निर्णयही राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुंबईच्या लोकसंख्येत झालेली वाढ आणि वाढतं नागरीकरण लक्षात घेऊन मुंबईतही नगरसेवक संख्या वाढविण्याची भूमिका मंत्रिमंडळानं घेतली आहे. मुंबई महापालिका क्षेत्रात 3.87 टक्के इतकी लोकसंख्या वाढ साल 2001 ते 2011 या काळात झालेली होती. त्याचआधारे 2021 पर्यंतची लोकसंख्या वाढ गृहित धरून ही वॉर्ड संख्या वाढविण्यात आली आहे. त्याला भाजपा नगरसेवकांनी आक्षेप घेत रीट याचिका दाखल केली आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या : 

अधिक पाहा..
Advertisement
Advertisement
Advertisement

महत्त्वाच्या बातम्या

Shirdi : साई संस्थानच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेळेत बदल, शिर्डीतील दुहेरी हत्याकांडानंतर संस्थानचा मोठा निर्णय
साई संस्थानच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेळेत बदल, शिर्डीतील दुहेरी हत्याकांडानंतर संस्थानचा मोठा निर्णय
बोधेगाव मंदिरातील सेवेकऱ्याचा मारेकरी कोण? पोलिसांकडून संशियत ताब्यात; गुणरत्न सदावर्तेंचाही संताप
बोधेगाव मंदिरातील सेवेकऱ्याचा मारेकरी कोण? पोलिसांकडून संशियत ताब्यात; गुणरत्न सदावर्तेंचाही संताप
BMC Budget: मुंबईकरांना महापालिकेच्या बजेट मधून काय मिळणार? एका क्लिकवर 8 मुद्दे
BMC Budget: मुंबईकरांना महापालिकेच्या बजेट मधून काय मिळणार? एका क्लिकवर 8 मुद्दे
Shirdi Assembly Constituency : राहुल गांधी यांच्या आरोपावर राहाता प्रशासनाचा खुलासा; जिल्हाधिकारी कार्यालयाला अहवाल सादर
राहुल गांधी यांच्या आरोपावर राहाता प्रशासनाचा खुलासा; जिल्हाधिकारी कार्यालयाला अहवाल सादर
Advertisement
ABP Premium

व्हिडीओ

Anjali Damania Full PC : बीडमध्ये दादागिरी आणि जमिनी लाटण्याचं काम, अंजली दमानियांचा मुंडेंवर वारAnjali Damania vs Dhananjay Munde : अंजली दमानियांकडून धनंजय मुंडेंवर आरोपांची सरबत्तीTop 100 | 100 हेडलाईन्स बातम्यांचा सुपरफास्ट आढावा एका क्लिकवर : 04 Feb 2025 ABP MajhaAnjali Damania VS Dhananjay Munde : कोट्यवधींचा घोटाळा, धनंजय मुंडेंचा राजीनामा घ्या

फोटो गॅलरी

पर्सनल कॉर्नर

टॉप आर्टिकल
टॉप रील्स
Shirdi : साई संस्थानच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेळेत बदल, शिर्डीतील दुहेरी हत्याकांडानंतर संस्थानचा मोठा निर्णय
साई संस्थानच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेळेत बदल, शिर्डीतील दुहेरी हत्याकांडानंतर संस्थानचा मोठा निर्णय
बोधेगाव मंदिरातील सेवेकऱ्याचा मारेकरी कोण? पोलिसांकडून संशियत ताब्यात; गुणरत्न सदावर्तेंचाही संताप
बोधेगाव मंदिरातील सेवेकऱ्याचा मारेकरी कोण? पोलिसांकडून संशियत ताब्यात; गुणरत्न सदावर्तेंचाही संताप
BMC Budget: मुंबईकरांना महापालिकेच्या बजेट मधून काय मिळणार? एका क्लिकवर 8 मुद्दे
BMC Budget: मुंबईकरांना महापालिकेच्या बजेट मधून काय मिळणार? एका क्लिकवर 8 मुद्दे
Shirdi Assembly Constituency : राहुल गांधी यांच्या आरोपावर राहाता प्रशासनाचा खुलासा; जिल्हाधिकारी कार्यालयाला अहवाल सादर
राहुल गांधी यांच्या आरोपावर राहाता प्रशासनाचा खुलासा; जिल्हाधिकारी कार्यालयाला अहवाल सादर
अंजली दमानिया, CM फडणवीस अन् एकनाथ शिंदेंना सेफ झोनमध्ये ठेवायचा प्रयत्न का करता? सुषमा अंधारेंचा सवाल
अंजली दमानिया, CM फडणवीस अन् एकनाथ शिंदेंना सेफ झोनमध्ये ठेवायचा प्रयत्न का करता? सुषमा अंधारेंचा सवाल
Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहीण योजनेचे नियम टीव्हीवर येऊद्या, लोकांना कळू द्या, छगन भुजबळांनी संभ्रम टाळण्यासाठी सरकारला कृती कार्यक्रम दिला
लाडक्या बहीण योजनेतील 'त्या' बहिणींकडून पैसे परत घेण्याचा उपदव्याप नको, छगन भुजबळांचा सरकारला सल्ला
Varsha Bungalow: वर्षा बंगल्यात काळी जादू, रेड्यांची पुरलेली शिंगं; संजय राऊतांचा स्फोटक दावा
वर्षा बंगल्यावर खड्डा खणून बळी दिलेल्या रेड्यांची शिंगं का पुरली? संजय राऊतांचा धक्कादायक दावा
राज्याच्या कॅबिनेट बैठकीत 3 महत्वाचे निर्णय; पुणे अन् सातारा जिल्ह्याला थेट लाभ, अभय योजनेसही मुदतवाढ
राज्याच्या कॅबिनेट बैठकीत 3 महत्वाचे निर्णय; पुणे अन् सातारा जिल्ह्याला थेट लाभ, अभय योजनेसही मुदतवाढ
Embed widget