Mumbai Goa Highway: मुंबई - गोवा महामार्गाबाबत राज्य सरकार अद्याप उदासीनच, हायकोर्टाने व्यक्त केली नाराजी

Mumbai Goa Highway: गेल्या बारा वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई - गोवा महामार्गाचं चौपदीकरण तसेच या महामार्गावरील खड्डे भरण्याच्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (एनएचएआय) कामाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानं बुधवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

Mumbai Goa Highway

Mumbai Goa Highway: गेल्या बारा वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई - गोवा महामार्गाचं चौपदीकरण तसेच या महामार्गावरील खड्डे भरण्याच्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (एनएचएआय) कामाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानं बुधवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच एनएचएआयनं मागील सुनावणीदरम्यान दिलेल्या आश्वासनांची पुर्तता न केल्याबद्दल त्यांना खडे बोलही सुनावले. या महामार्गावर आतापर्यंत केलेल्या कामाचा आढावा घेणारं सविस्तर प्रतिज्ञापत्र 31 जानेवारीच्या पुढील सुनावणीत सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.

मुंबई-गोवा महामार्गावर (एनएच-66) सध्या मोठ्या प्रमाणावर पडलेल्या खड्यांच्या पार्श्वभूमीवर मुळचे कोकणातून असलेले वकील ओवेस पेचकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. लोकांना या महामार्गवरून ये-जा करताना त्रास होऊ नये म्हणून निदान पडलेले खड्डे तातडीनं भरून काढावेत, अशी मागणी या याचिकेमार्फत करण्यात आली आहे. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर यावर बुधवारी सुनावणी झाली.

12 कोटींचा निधी मंजूर

पनवेल ते इंदापूर या 84 किलोमीटच्या पट्ट्याचं काम पुर्णत्वास आल्याचं यावेळी एनएचएआयकडून कोर्टाला सांगण्यात आलं. तसेच पळस्पे ते कासू या टप्प्यातील काम ऑक्टोबर 2022 ला पूर्ण झालेलं आहे. यासाठी केंद्राकडून 12 कोटींचा निधीही मंजूर करण्यात आला असून येत्या 15 जानेवारीपासून उवर्रित कासू ते इंदापूरपर्यंतचं काम येत्या 18 महिन्यांत पूर्ण होईल, अशी माहिती एनएचएआयकडून हायकोर्टाला देण्यात आली. मात्र डिसेंबर 2022 पर्यंत संपूर्ण महामार्गाचं काम पूर्ण होणं अपेक्षित होतं, मात्र ते अद्याप पूर्ण झालेलं नाही. तसेच या 84 किलोमीटरमध्ये खड्ड्यांचं मोठ साम्राज्य असल्याचं सांगत याचिकाकर्त्यांकडून काही सध्याच्या स्थितीचे काही फोटो न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देत एनएचएआयने दाखल केलेलं प्रतिज्ञापत्र दिशाभूल करणारं आहे, असा दावा करण्यात आला. तसेच चिपळूण शहरातील बहादूरशेख नाका ते पागनाकापर्यंतच्या उडाडणपूलाचे काम साल 2017 पासून रखडलेलं आहे अशी माहितीही न्यायालयाला देण्यात आली. त्यावर रखडलेल्या उड्डाणपूलाचे काम कधी पूर्ण होणार? त्याबाबत स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देशही हायकोर्टानं दिले आहेत.

दिलेल्या आश्वासनाची पुर्तता नाही 

दोन महिन्यात या रस्त्यावर खड्डे कसे पडले? अशी विचारणा यावेळी हायकोर्टानं एनएचएआयकडे केली. तुम्ही प्रतित्रापत्रावरील माहिती आणि तोंडी सादर केलेल्या माहितीमध्ये बरीच तफावत आहे. 21 नोव्हेंबर 2022 रोजी एनएचएआयकडून न्यायालयाला दिलेल्या आश्वासनांची अद्याप पुर्तता करण्यात आलेली नाही, अशा शब्दांत न्यायालयानं एनएचएआयच्या कामाबाबत असमाधान व्यक्त केलं.