अनाथांना एक टक्का आरक्षण, शासन निर्णय जारी

राज्य सरकारने 17 जानेवारी रोजी याबाबत निर्णय घेतला होता. त्यामुळे अनाथाश्रम सोडल्यानंतर शिक्षण आणि नोकरीमध्ये अडथळे येणाऱ्या समस्त अनाथ मुलांना त्याचा थेट फायदा होणार आहे.

फाईल फोटो

मुंबई : अनाथ, निराधारांना शिक्षण आणि शासकीय नोकरीत एक टक्का समांतर आरक्षण देण्यासंबंधी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने 17 जानेवारी रोजी याबाबत निर्णय घेतला होता. त्यामुळे अनाथाश्रम सोडल्यानंतर शिक्षण आणि नोकरीमध्ये अडथळे येणाऱ्या समस्त अनाथ मुलांना त्याचा थेट फायदा होणार आहे. या निर्णयानुसार, आता शासकीय नोकरीतल्या अर्जावर जातीच्या रकान्यांसोबत अनाथ असाही रकाना असेल. ज्यामुळे शासकीय नोकरीत 1 टक्के आरक्षण तर मिळेलच, शिवाय अनाथ मुलांसाठी आता जातीची कटकट राहणार नाही. अनाथ मुलांना त्यांचा संस्थेतील कालावधी संपल्यानंतर खुल्या जगात वावरताना प्रचंड अडचणींना सामोरं जावं लागतं. विशेषतः त्यांचा प्रवर्ग निश्चित नसल्याने शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक सवलती आणि लाभांपासून वंचित रहावं लागत होतं. अनाथ मुलांच्या या समस्या ध्यानात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळवून देऊ, असं आश्वासन दिलं होतं. त्यानुसार हा विषय मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्यात आला आणि त्याला मंजुरीही देण्यात आली. काही दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी अनाथ मुलांसाठी विशेष प्रवर्ग तयार करण्यात येईल अशी घोषणा केली होती. समाधानकारक गुण मिळूनही एमपीएससीला मुकलेल्या अमृता नामक मुलीच्या उदाहरणावरुन मुख्यमंत्र्यानी ही घोषणा केली होती. या अटी-शर्तींसह निर्णय लागू होणार बालगृह आणि अन्य अनाथ मुलांपैकी महिला आणि बाल विकास विभागाकडून देण्यात येणारे अनाथ प्रमाणपत्र असणाऱ्यांना या आरक्षणाचा लाभ मिळणार. ज्याचे आई-वडील, अन्य नातेवाईक यांची कोणतीच माहिती नाही त्यांनाच या आरक्षणाचा लाभ. हे आरक्षण सरकारी सेवेतील नोकऱ्यांसाठीही राहणार असून शिष्यवृत्ती, वसतिगृह, व्यावसायिक शिक्षणासाठी, शैक्षणिक शुल्क प्रतिपुर्ती योजनांसाठी लागू संबंधित बातमी :

अनाथांना एक टक्का आरक्षण, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय