Mahesh Zagade Pune : धनंजय मुंडेंनी प्रस्ताव न मांडता मंजुरी दिल्याचा आरोप, नियम नेमका काय?

Mahesh Zagade Pune : धनंजय मुंडेंनी प्रस्ताव न मांडता मंजुरी दिल्याचा आरोप, नियम नेमका काय?

माजी कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी मंत्रिमंडळात प्रस्ताव न मांडता थेट त्याला मंजुरी दिली असे आरोप त्यांच्यावर होत आहेत. नक्की मंत्रिमंडळात एखादा प्रस्ताव मांडण हे किती गरजेच असतं आणि त्याशिवाय त्याला मान्यता मिळू शकते का? यावर अधिक बातचीत करण्यासाठी आपल्या सोबत वरिष्ठ माजी सन्निधी अधिकारी महेश जगडे सर आहेत. सर ज्या पद्धतीने सध्या आरोप होतायत. पहिले तर मला तुम्हाला विचारायच आहे एखादा प्रस्ताव कशा पद्धतीने मांडला जातो एकंदरीत. ही पूर्ण प्रोसेस कशी असते? आमिक यामध्ये एक अस आहे की हे जे राज्य कारभाराचा व्यवहार चालतो किंवा राज्य शासनाच कार्यभार चालतो तो काही कुणाच्या मनाला मानेल त्या पद्धतीने चालत नाही त्याच्यासाठी घटनेमध्ये एक अनुच्छेद 166 आहे त्याप्रमाणे त्यांचा सगळा व्यवहार चालतो. त्यामध्ये महाराष्ट्रात 1975 साठी एक विस्तृत नियमावली केली आहे. त्याला कार्य नियमावली म्हणतात त्या नियमावलीनुसार कोणते प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे आणायचेत हे त्याचं विवरण दिलेले आहे. आणि मग मंत्रिमंडळापुढे आणताना जर त्याला काही आर्थिक तरतूद गरज असेल तर त्याला तुमच्या अर्थमंत्रीची सुद्धा मान्यता असते आणि मग इतर खात्याची मान्यता असते. हे सगळा प्रस्ताव तयार झाल्यानंतर संबंधित खात्याचे सचिव हा प्रस्ताव त्यांच्या मंत्र्याच्या मान्यतेने मुख्य सचिवाकडे देतात आणि मुख्य सचिव मग मुख्यमंत्रीची मान्यता घेऊन तो मंत्री आणतात. हे सगळे करण्याची जबाबदारी त्या खात्याचे सचिव आणि कॅबिनेटचे सचिव म्हणजे मंत्रिमंडळाचे सचिव म्हणून मुख्य सचिवांची असते आणि मुख्य सचिवानी एकदा मुख्यमंत्री मान्यता घेत. ते ठरवण्याची पद्धती ही केवळ आणि केवळ तो अधिकार मुख्य सचिवांचा आहे कारण मुख्य सचिव हे मंत्रिमंडळाचे सचिव आहेत. ज्या मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळालेली आहे अशी सूची किंवा तो प्रस्ताव ते संबंधित सचिवांना कळवतात आणि पुढच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुन्हा ठेवतात की गेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये अमुक अमुक प्रस्ताव मंजूर झालेले आहेत आणि त्याची यादी ही मुख्य सचिवांच्या कार्यालयामध्ये ठेवली जाते हा खरं म्हणजे एक वैधानिक त्याची गरज आहे नाहीतर उद्या कोणीही म्हणेल की मागच्या मंड हा पैसा प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी नसेल तर तो खात्याचा मंत्री ते प्रस्ताव मंजूर करू शकतो का? ज्या प्रस्तावालाला मंत्रिमंडळाच्या आदेशाची गरज आहे किंवा मंत्रिमंडळाची मंजुरी आहे त्याला कोणताही मंत्री किंवा स्वतः मुख्यमंत्री सुद्धा मंजुरी देऊ शकत नाही कारण ्याच्यात आपल्या 2000 1975 च्या नियमामध्ये जर म्हणून नमूद केलं असेल तर त्यामुळे मला नाही वाटत का तसं जर केलं असेल तर ती संबंधित खात्याच्या सचिवांची जबाबदारी आहे. संबंधित खात्याच्या सचिवांनी मुख्य सचिवांना विचारलं पाहिजे की याला मंत्रिमंडळाची मान्यता आहे का? मंत्रिमंडळाची मान्यता जर नसेल तर त्याच्यावरती खरं म्हणजे की त्या संबंधित सचिवानी अजिबात त्याला त्याची अंमलबजावणी करण्याची गरज नाही. दुसरा मुद्दा असा आहे की राज्यशासनामध्ये हे राजकीय असं होतच राहील आणि यासाठी मग तसा दबाव येत राहील आणि म्हणून राज्य शासनाचे जे काही कागदपत्र असतील त्याची स्वाक्षरी करण्याचे अधिकार फक्त आणि फक्त अधिकाऱ्यांना दिलेले आहेत आणि तस तरतूद केलेली आहे. आहे आणि ती मान्यता नसेल तर अधिकाऱ्यांनी खरं म्हणजे याची मान्यता करणं चुकीच आहे. खरं म्हणजे की मग ते अधिकारीच नाही आहेत. मग ते कोणीतरी अधिकारी नसलेल्या व्यक्तीने केल्यासारख. अधिकारी जर असेल तर अधिकाऱ्यांनी चेक केलं पाहिजे की नियमामध्ये काय आहे आणि त्यांनी मंत्र्यांना सांगितलं पाहिजे प्रांजळपणे की असं होऊ शकत नाही. असा नियम आहे 1968 चा नियम आहे. जर तुम्हाला कोणी असे चुकीचे आदेश दिले असतील तर ते चुकीचे आदेश तुम्ही पाळायचे नाही आणि तुम्ही पुन्हा तुमच्या फाईलवरती लिहायच की हे तुम्ही दिलेले आदेश चुकीचे आहेत आणि त्याप्रमाणे मी याची अंमलबजावणी करणार नाही. असं त्याच्यामध्ये लेखी 1900 पासून आहे आणि 2012-13 मध्ये सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय पण आलेला आहे की कुठल्याही अधिकाऱ्यांनी असे जर चुकीचे आदेश असतील तर ते पाळू नयेत आणि त्यामध्ये मग तुम्ही पुन्हा एकदा संबंधित सचिव किंवा वरिष्ठाना सांगा.