डॉक्टरांनी आता रुग्णाच्या मागे फिरायचं का? गृह विलगीकरणाच्या नव्या नियमावरुन डॉक्टर संतप्त
राज्य सरकारने काही कठोर निर्बंध जाहीर केले, त्यात गृह विलगीकरणाचे काही नवे नियमही आखून दिले आहेत. यातल्या एका नियमामुळे वैद्यकीय क्षेत्रातून संताप व्यक्त होत आहे.
मुंबई : राज्यात दररोज वाढत चाललेल्या कोरोनाबाधितांच्या रुग्णांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने काही कठोर निर्बंध जाहीर केले, त्यात गृह विलगीकरणाचे काही नवे नियमही आखून दिले आहेत. त्यापैकी एक नियम म्हणजे डॉक्टर एखाद्या गृह विलगीकरणात असलेल्या रुग्णाला उपचार देत असतील आणि त्या रुग्णाने विलगीकरण नियमाचा भंग केल्यास तर त्या रुग्णांची माहिती स्थानिक प्रशासनाला देण्याची जबाबदारी त्या उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांवर असणार आहे. या नियमामुळे वैद्यकीय क्षेत्रातून संताप व्यक्त होत आहे आणि आता डॉक्टरांनी त्या रुग्णाच्या मागे नियम पाळत आहे कि नाही यासाठी फिरायचं का असा संतप्त सवाल विचारला जात आहे. तसेच या नियमामुळे डॉक्टर गृह विलगीकरणात असणाऱ्या रुग्णांना उपचार थांबविण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच डॉक्टरांवर जबाबदारी रुग्णाच्या उपचाराची असावी, विलगीकरणाचे नियम पाळत आहे कि नाही याची जबाबदारी त्या रुग्णाची आणि प्रशासनाची असल्याचे म्हटले जात आहे.
रुग्णांची जबाबदारी सरकारने डॉक्टरांवर सोपवली
गेल्या महिन्याभरापासून या आजाराचे रुग्ण झपाट्याने वाढत असल्याने राज्यातील अनेक भागात बेड्सची टंचाई निर्माण झाली आहे. अनेक ठिकाणी कोविड केअर सेंटर मध्ये सुद्धा जागा नाहीत. त्याशिवाय या कोरोनाच्या संसर्गात मोठ्या संख्यने लक्षणविरहित रुग्ण सापडत आहेत. वैद्यकीय तज्ञांनी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार अशा रुग्णांनी शक्य असल्यास घरीच विलगीकरणात राहून उपचार घेणे अपेक्षित आहे. मात्र अशावेळी अनेक रुग्ण गृह विलगीकरणात असल्यावर पालन करत नसल्याचे आढळून आले आहे. विलगीकरणात असताना हे रुग्ण बाहेर हिंडतात आणि दुसऱ्यांना हा आजार देतात. त्यामुळे या विलगीकरणाच्या नव्या नियमात या गृह विलगीकरणात असणाऱ्याच रुग्णांची जबाबदारी सरकारने डॉक्टरांवर सोपवली आहे. त्या रुग्णाला उपचार देणाऱ्या संबंधित डॉक्टरांनी तो रुग्ण जर विलगीकरणाचे नियम पाळत नसेल तर त्याची माहिती स्थानिक प्रशासनाला दिली पाहिजे असे सूचित करण्यात आले आहे.
राज्यातील डॉक्टरांवर आधीच मोठा ताण
याप्रकरणी राज्य कोरोना विशेष कृती दलाचे सदस्य डॉ शशांक जोशी सांगतात कि, "मुळातच राज्यातील डॉक्टरांवर सध्या रुग्णांचा मोठा ताण आहे, अशा परिस्थितीत जर असे नियम आणले तर डॉक्टर त्या गृह विलगीकरणात असणाऱ्या रुग्णांना उपचार थांबविण्याची शक्यता अधिक आहे. त्याचा ताण परत आरोग्य व्यवस्थेवर होईल. ते उगाच कशाला कोण रुग्ण विलगीकरणाचे नियम पाळत आहे कि नाही ते पाहत बसतील. ते रुग्णांना योग्य उपचार देत आहे कि नाही हि त्यांची जबाबदारी, विलगीकरणाच्या नियमाचा भंग केला कि नाही हे पाहणं हे डॉक्टरांचं काम नाही, असे नियम डॉक्टरांना लावू नये असे माझे स्पष्ट मत आहे."
तर इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे राष्ट्रीय सचिव डॉ जयेश लेले यांच्या मते, "हा रुग्णाचा गृह विलगीकरणाचा आणि डॉक्टरांवर त्याची जबाबदारी ठेवण्याचा नियम अत्यंत चुकीचा असा आहे. अशा या नियमांमुळे डॉक्टरांचे खच्चीकरण होईल. उदाहरणार्थ, समजा एका फॅमिली फिजिशियनकडे 25 गृह विलगीकरणाचे रुग्ण असतील तर दवाखान्यात बसून फोनवरून सगळ्यांना सगळ्यानं उपचार देत बसेल कि प्रत्येक रुग्ण घरी बसून विलगीकरणाचे नियम पाळत आहे हे पाहत बसेल. डॉक्टरांची जबाबदारी ही उपचारापर्यंत ठीक आहे पण ह्या नव्या जबाबदारीमुळे कोण डॉक्टर स्वतःच्या डोक्याला त्रास करून घेईल. विलगीकरणाचे नियम पाळत आहे कि नाही हे पाहण्याची जबाबदारी त्या रुग्णाची, त्या रुग्णाच्या कुटुंबीयांची किंवा स्थानिक प्रशासनाची आहे. गृह विलगीकरण नियमभगांसाठी डॉक्टरांना जबाबदार धरणे चूक आहे, या संदर्भात आम्ही शासनाला पत्र लिहून असे नियम लावू नये म्हणून सांगणार आहोत."
महत्त्वाच्या बातम्या
