Anil Deshmukh Case: अनिल देशमुखांच्या जामीनावर गुणवत्तेच्या आधारावर सुनावणी; मंगळवारपासून युक्तिवाद

Anil Deshmukh Case: अनिल देशमुखांच्या जामीनावर गुणवत्तेच्या आधारावर सुनावणी होणार असून युक्तिवाद मंगळवारपासून सुरू होणार आहे. वैद्यकीय कारणास्तव याचिकेवर तातडीची सुनावणी आवश्यक असल्याचं हायकोर्टाचं म्हणणं आहे.

Anil Deshmukh Case

Anil Deshmukh Case: राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्या जामीन याचिकेत तथ्य दिसत असल्यानं यावर गुणवत्तेच्या आधारावर सुनावणी घेण्याची तयारी हायकोर्टानं (High Cort) दाखवली आहे. देशमुखांची वैद्यकीय स्थिती आणि याचिकेतील इतर मुद्दे पाहता यावर तातडीची सुनावणी होणं आवश्यक असल्याचं मत न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांनी व्यक्त केलं आहे. त्यामुळे सीबीआयला गुणवत्तेच्या आधारावर आपला युक्तिवाद सुरू करण्याचे निर्देश देत मंगळवारपासून नियमित सुनावणी घेण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे अनिल देशमुखांच्या जामीनासाठीच्या याचिकेवर लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे.

काय आहे प्रकरण? 

आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणातील (मनी लाँड्रिंग) आरोपीला जामीन देणे हे भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात जामिनावर सोडण्याचे कारण असू शकत नाही, असे केंद्रीय अन्वेषण विभागानं (CBI) मुंबई उच्च न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगितलं आहे. अनिल देशमुख यांच्या जामीन अर्जाला विरोध करत सीबीआयनं देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचार, खंडणी व गुन्हेगारी कट असे गंभीर आरोप असल्याचेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटलेलं आहे. अनिल देशमुख हे आर्थिक गैरव्यवहार आणि आर्थिक भ्रष्टाचार अशा दोन प्रकरणात अडकले असून मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) कडून तर सीबीआयनं भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयानं 4 ऑक्टोबर रोजी देशमुखांना जामीन मंजूर केला असून सर्वोच्च न्यायालयानंही आदेश कायम ठेवला होता. मात्र, सीबीआय प्रकरणात विशेष न्यायालयानं देशमुखांना जामीन देण्यास नकार दिल्यानंतर देशमुखांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. 

सीबीआयचा विरोध?

आपल्या प्रतिज्ञापत्रात सीबीआयनं म्हटलेलं आहे की, पीएमएलए अंतर्गत नोंदवलेले बडतर्फ पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे यांचे विधान भ्रष्टाचार प्रकरणात न्याय दंडाधिकार्‍यांसमोर नोंदवलेल्या जबाबाशी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 164 अंतर्गत समतुल्य असू शकत नाही. पीएमएलए प्रकरणात वाझे सहआरोपी असून त्याच्या जबाबावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. तर सीबीआय प्रकरणात तो माफीचा साक्षीदार आहे. पीएमएलए प्रकरण हे सीबीआय प्रकरणाचा एक भाग असल्याचा देशमुखांचा युक्तिवादही सीबीआयनं फेटाळून लावला आहे. पीएमएलए प्रकरण हे या प्रकरणाचा एक भाग नसून हा भ्रष्टाचार प्रतिबंधक (PC) कायद्यांतर्गत एक वेगळा आणि स्वतंत्र गुन्हा आहे. त्या दृष्टीकोनातून विचार करणं आवश्यक असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचार, खंडणी आणि गुन्हेगारी कट असे गंभीर आरोप असल्यानं पीएमएलए प्रकरणात जामीन मंजूर करण्यात आल्यानंतर या प्रकरणात जामीन देणं योग्य ठरणार नाही, असंही सीबीआयनं त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात अधोरेखित केलं आहे.