शैक्षणिक कर्ज वसुलीला 3 वर्ष स्थगिती द्या, खासदार नवनीत राणा यांची अर्थमंत्र्यांकडे मागणी
शैक्षणिक कर्ज वसुलीला 3 वर्ष स्थगिती द्या, अशी मागणी खासदार नवनीत राणा यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडे केली आहे.
अमरावती : कोरोना लॉकडाऊन काळात रोजगार नसल्यानं विद्यार्थ्यांनी घेतलेल्या शैक्षणिक कर्ज वसुलीला 3 वर्ष स्थगिती द्यावी आणि कोरोना काळातील व्याज माफ करावे, अशी मागणी अमरावतीच्या खासदार नवनीत रवी राणा यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांच्याकडे केली आहे.
खासदार नवनीत कौर राणा यांनी आज केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांची भेट घेऊन त्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले. कोरोनामुळे गेल्या दीड वर्षांपासून अर्थचक्र मंदावले आहे आणि त्याचा परिणाम रोजगार निर्मितीवर झाला आहे. ज्यामुळे शैक्षणिक कर्ज घेऊन आपलं शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. रोजगार नाही पण बँकेचं शैक्षणिक कर्ज आणि त्यावरील व्याज मात्र डोक्यावर आहे. यामुळे विद्यार्थी चिंतातूर आहेत, अशा होतकरू, प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी कोरोना काळातील व्याज संपूर्णपणे माफ करावे आणि त्यांच्या शैक्षणिक कर्जवसुलीस किमान पुढील 3 वर्ष स्थगिती द्यावी, अशी आग्रही मागणी खासदार नवनीत राणा यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे केली आहे.
अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट या आदिवासी बहुल भागात नागरिकांना बँकेच्या छोट्या छोट्या कामांसाठी दिवसभर ताटकळत बसावं लागतं. परिणामी त्यांचा रोजगार बुडतो आणि त्यांना मानसिक त्रास सहन करावा लागतो, म्हणून या भागातील चुरणी, धारणी आणि चिखलदरा येथे राष्ट्रीयकृत बँकेच्या अतिरिक्त शाखा देऊन तेथील कर्मचारी संख्या वाढवावी, अशी मागणीसुद्धा खासदार नवनीत राणा यांनी यावेळी केली. अमरावती जिल्ह्याच्या विकासासाठी अत्यंत महत्वपूर्ण असणाऱ्या भारत डायनॅमिक्स या मोठ्या प्रोजेक्टसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करून निधी उपलब्ध करून द्यावा जेणेकरून या कारखान्यामुळे किमान 1000 लोकांना रोजगार मिळेल. या प्रकल्पासाठी जागा अधिग्रहित झाली असून आता प्रत्यक्ष उभारणी बाकी आहे. हेही नवनीत रवी राणा यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांच्या लक्षात आणून दिलं. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजना जसे की, संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाळ योजना, पंतप्रधान किसान सन्मान योजना, पंतप्रधान आवास योजना, रोजगार हमी योजना, किसान कर्ज योजना आदींचे अनुदान-सहायता राशी किंवा कृषी कर्ज यासाठी लाभार्थ्यांना, शेतकरी शेतमजुरांना बँकेवर अवलंबून राहावे लागते. परंतु बँकेतील कर्मचाऱ्यांच्या अपुरी संख्या आणि कर्मचाऱ्यांचे उद्धट वागणे यामुळे या गरीब-गरजू आणि जेष्ठ नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो, दिवस दिवस रांगेत उभे राहावे लागते म्हणून केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी या बाबतीत जातीने लक्ष घालून अमरावती जिल्ह्यातील शेतकरी-शेतमजूर आणि वृद्ध, दिव्यांग नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पुरेसे कर्मचारी आणि सौजन्यपूर्ण वागणूक यासाठी निर्देश द्यावे अशी मागणीही खासदार नवनीत राणा यांनी यावेळी केली.
केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी खासदार नवनीत राणा यांच्या सर्व मागण्या व्यवस्थित ऐकून त्यावर तातडीने सकारात्मक पाऊले उचलण्याचे अभिवचन दिले.
महत्त्वाच्या बातम्या
