Bullock Cart Race: बैलगाडा शर्यतीवरची सुनावणी पूर्ण, सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतिम निकाल राखून 

महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यत आणि तामिळनाडूतील जलिकट्टूसंबंधी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद पूर्ण झाला आहे. 

bullock cart race

मुंबई: सुप्रीम कोर्टात महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यती (bullock cart race) आणि तामिळनाडूतल्या (Tamil Nadu) जलिकट्टूवर (Jallikattu) बंदीची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी पूर्ण झाली आहे. गेल्या दहा दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयात यावर दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तिवाद झाले. त्यानंतर आता न्यायालयाने आपला अंतिम निकाल राखून ठेवला आहे. 

महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थकारणावर, लोकसंस्कृतीवर परिणाम करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा हा अंतिम निकाल आता लवकरच जाहीर होईल. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय आता काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. 

डिसेंबर 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीवरची बंदी हटवली होती. या निर्णयाने ग्रामीण महाराष्ट्राला मोठा दिलासा मिळाला होता. मात्र त्यानंतर संबंधित कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्याबाबत आता सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीकडे बैलगाडा मालकांचे तसेच शर्यत प्रेमींच लक्ष लागलं आहे. 

मुंबई उच्च न्यायालयाने 2011 साली बैलगाडा शर्यतीवर बंदी आणली होती. त्यानंतर 20 एप्रिल 2012 रोजी राज्य सरकारने परिपत्रक काढून राज्यात बैलगाडी शर्यतीवर बंदी घालण्यात आल्याचे जाहीर केले होते. यानंतर सातत्याने बैलगाडाप्रेमींकडून बैलगाडा शर्यत सुरुवात करण्याबाबत आग्रही मागणी करण्यात येत होती. हे प्रकरण शेवटी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अटी आणि शर्थींसह बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठवली होती.

महाराष्ट्राच्या आणि तामिळनाडूच्या कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिका 

तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांच्या संबंधित कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आल्या आहेत. पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ अॅनिमल्सच्या नेतृत्वाखाली याचिकाकर्त्यांच्या गटाने तामिळनाडू विधानसभेने मंजूर केलेला जलिकट्टू कायदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, नोव्हेंबर 2017 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने बैलगाडा शर्यत कायदा केल्यानंतर आणि या कायद्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळं हा विषय अभ्यासपूर्ण पद्धतीने सोडवण्यासाठी तत्कालीन राज्य शासनाने नोव्हेंबर 2017 मध्ये बैलांच्या धावण्याच्या क्षमता तपासणीबाबत एक समिती गठित केली होती. या समितीने बैल धावू शकतो असा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. त्यानंतर 16 डिसेंबर 2021 ला न्यायमूर्ती खानविलकर, न्यायमूर्ती रविकुमार, न्यायमूर्ती माहेश्वरी यांनी अटी आणि शर्तीसह बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठवली होती.

जानेवारीत तामिळनाडूमध्ये जलिकट्टू स्पर्धा

दरम्यान, जानेवारी 2023 मध्ये तामिळनाडूमध्ये जलिकट्टू हा साहसी क्रीडा महोत्सव होत आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात बैलगाडा शर्यत आणि जलिकट्टू या क्रीडाप्रकाराविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर तामिळनाडू सरकारच्यावतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी या प्रकरणी तातडीने सुनावणी घेण्याबाबत विनंती केली होती. यावेळी न्यायालयाने जानेवारीमध्ये जलिकट्टू असल्याने या प्रकरणात तत्काळ सुनावणी घेण्यात येईल, असे स्पष्ट सांगितले होते. त्याचवेळी याप्रकरणी वकिलांना अहवाल लवकर सादर करण्याचे निर्देश देखील दिले होते.