सेफ्टीक टँकमध्ये गुदमरून जीव गेलेल्या कामगारांना 10 लाख रूपये नुकसानभरपाई द्या, मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश

हायकोर्टानं जिल्ह्याधिकाऱ्यांना मृतांच्या कुटुबियांना प्रत्येकी 10 लाख रुपये नुकसानभरपाई म्हणून चार आठवड्यात देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई : मुंबईतील गोवंडी परिसरात एका सेप्टिक टॅंकमध्ये स्वच्छता करताना तीन सफाई कामगारांचा गुदमरून मृत्यू झाला होता. त्या कामगारांच्या विधवांना नुकसानभरपाई म्हणून प्रत्येकी 10 लाख रुपये चार आठवड्यांत देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं शुक्रवारी जिल्ह्याधिकाऱ्यांना दिले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे या कुटुंबियांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

काय घडली होती घटना?

गोवंडी येथील रहेजा संकुलाजवळील मोरया इमारतीजवळ 23 डिसेंबर 2019 मध्ये दुपारी शौचालयाची टाकी साफ करण्यासाठी विश्वजीत देवनाथ (32), गोविंद चोरिटिया (34) आणि संतोष कळसेकर (45) या आत उतरलेल्या तीन मजूरांना अचानक श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागला त्यांना गुदमरून आल्याने बाहेर येता आले नाही. स्थानिकांच्या हे लक्षात येताच त्यांना बाहेर काढून तात्काळ शताब्दी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र त्यापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याचं डॉक्टरांनी सांगितले. पतीच्या निधनानंतर नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून मृत्यांच्या विधवांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत रीट याचिका केली होती. त्यावर शुक्रवारी न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान आमि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. 

तेव्हा, सफाई कामगार एका खासगी इमारतीत काम करण्यासाठी गेले असले तरीही राज्य सरकारही या दुर्घटनेसाठी तेवढेच जबाबदार आहेत. भारतीय संविधानाच्या कलम 17 (अस्पृश्यता निर्मुलन) नुसार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, सफाई कामगार हा खासगीत काम करीत असला तरीही केंद्र, राज्य सरकार जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 10 लाख रुपये देणे बंधनकारक असल्याचं याचिकाकर्त्यांच्यावतीने बाजू मांडताना अड. इशा सिंह यांनी हायकोर्टाला सांगितलं. मात्र राज्य सरकार नुकसानभरपाई देण्यास बांधिल नाही, कारण मृत कामगार हे खाजगी गृहनिर्माण संस्थेसाठी काम करीत होते असं राज्य सरकारच्यावतीने अॅड. पौर्णिमा कंथारिया यांनी सांगितलं. तसेच कुर्ल्यातील तहसिलदारांच्या आधेशानुसार इमारतीच्या विकासकानं नुकसान भरपाईचा भाग म्हणून प्रत्येकी सव्वा लाखांचे तीन धनादेश (3 लाख 75 हजार रुपये) जमा केले असून आम्ही ते धनादेश मृतांच्या पीडितांकडे सुपूर्द करणार असल्याचेही कंथारिया यांनी कोर्टाला सांगितलं.

दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकून घेत हायकोर्टानं जिल्ह्याधिकाऱ्यांना मृतांच्या कुटुबियांना प्रत्येकी 10 लाख रुपये नुकसानभरपाई म्हणून चार आठवड्यात देण्याचे निर्देश दिले. तसेच मृतांच्या विधवांच्या पुनर्वसनाबाबत योजना देखील सादर करण्यास सांगितलं. साल 1993 पासून मृत पावलेल्या सफाई कामगारांची माहिती न्यायालयात सादर करावी. त्यापैकी कितींच्या कुटुंबियांना नुकसानभरपाई देण्यात आली?, त्याबाबतही आकडेवारी सादर करावी. तसेच गोवंडीतील या घटनेनंतर नोंदविण्यात आलेल्या एफआयआरवर आतापर्यंत काय कारवाई करण्यात आली?, त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देत हायकोर्टानं सुनावणी 18 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली.