Digital India Bill : केंद्र सरकार आयटी कायद्याच्या जागी डिजिटल इंडिया विधेयक आणणार, यूट्यूबर्स, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडिया यूझर्स सुद्धा कायद्याच्या कक्षेत!
Digital India Bill : रणवीर अलाहाबादियाच्या वादामुळे सरकार डिजिटल इंडिया विधेयकाकडे परत येत आहे. मात्र, एआय गव्हर्नन्स यापासून वेगळे ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे
नवी दिल्ली : सोशल मीडियावरील अश्लीलता रोखण्यासाठी केंद्र सरकार सध्याच्या आयटी कायद्याच्या जागी डिजिटल इंडिया विधेयक आणण्याचे काम करत आहे. यूट्यूबर्स, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडिया वापरकर्त्यांचे नियमन करण्यासाठी नवीन कायद्यात तरतुदी असतील. डिजिटल इंडिया विधेयकावर केंद्र सुमारे 15 महिन्यांपासून काम करत आहे. विविध क्षेत्रांसाठी विशिष्ट तरतुदी असलेले कायदे केले जातील. दूरसंचार, माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती व प्रसारण या विषयांसाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यात येणार आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या प्रशासनासाठीही तरतूद असावी, असा प्रयत्न आहे.
रणवीर अलाहाबादियाच्या वादामुळे सरकार डिजिटल इंडिया विधेयकाकडे परत येत आहे. मात्र, एआय गव्हर्नन्स यापासून वेगळे ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी पूर्णपणे भिन्न नियमन आवश्यक आहे. आयटी कायद्यातील उणिवा दूर करण्यासाठी काय केले जात आहे, याचे समाधानकारक उत्तर सर्वोच्च न्यायालयाला देणे सरकारवर तातडीने बंधनकारक आहे. आयटी प्रकरणावरील संसदीय समितीनेही अश्लील मजकूर रोखण्यासाठी सरकारकडून उत्तरे मागितली आहेत.
2000 साली आयटी कायदा झाला, तेव्हा 60 लाख नेट यूजर्स होते, आता 90 कोटी
आयटी कायदा, 2000 जुना आहे. जेव्हा ते बनवले गेले तेव्हा देशात 60 लाख इंटरनेट युझर्स होते. आता 90 कोटींहून अधिक आहेत. अलीकडेच, अश्लील आणि असभ्य मजकूरावरील संसदीय समितीने सरकारला विचारले होते की आयटी कायद्यात अशा मजकुराबाबत काय तरतुदी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने याच मुद्द्यावर पुढील सुनावणीसाठी ॲटर्नी जनरल आणि सॉलिसिटर जनरल यांनाही पाचारण केले आहे.
सामग्रीसंबंधी सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वे
भारत सरकारने 2021 मध्ये माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम बनवले आहेत. हे 6 एप्रिल 2023 रोजी अद्यतनित केले गेले. 30-पानांची मार्गदर्शक तत्त्वे सोशल मीडिया, चित्रपट आणि वेब सीरिजसाठी नियमांची रूपरेषा देतात. पृष्ठ क्रमांक 28 वर, चित्रपट, वेब सिरीज आणि मनोरंजन कार्यक्रमांसाठी सामान्य मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. यामध्ये टार्गेट ऑडियन्सच्या आधारे श्रेणी ठरवणे महत्त्वाचे आहे. तुम्ही कोणती सामग्री दाखवत आहात याबद्दल इशारा देणे देखील महत्त्वाचे आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ओटीटी आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर तक्रार अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी लागेल. सामग्री कायद्यानुसार असावी. त्यात लैंगिकता नसावी, राष्ट्रविरोधी नसावी आणि मुले व महिलांना इजा होऊ नये.
याचे निरीक्षण करण्यासाठी दोन प्रकारचे नियम आहेत
स्वयं-नियामक असणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ सामग्री अपलोड करणारी व्यक्ती सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वे लक्षात ठेवेल. यासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, ओटीटी, मोबाइल ॲप्स स्वत: त्यांची काळजी घेतील. कोणताही मजकूर चुकीचा आहे का ते ते तपासतील. बाल अश्लीलता असू नये. लैंगिक सामग्री कोणत्या स्तरावर आहे आणि कोणत्या प्रकारची भाषा वापरली जाते हे देखील आपण पाहू.
दुसरं म्हणजे जर एखाद्याला सामग्रीवर आक्षेप असेल तर तो तक्रार करू शकतो. यासाठी कंटेंट पब्लिशिंग प्लॅटफॉर्म, वेबसाइट, ॲपवर तक्रार करण्याची व्यवस्था असेल. त्यात तक्रार अधिकाऱ्याचे नाव, फोन नंबर आणि ईमेल आयडी असेल. त्यावर कोणीही तक्रार करू शकेल. तक्रार अधिकारी 24 तासांच्या आत तक्रार नोंदवतील. तक्रार करणाऱ्या व्यक्तीला पोचपावती द्यावी लागेल. तक्रारीच्या तारखेपासून 15 दिवसांच्या आत तक्रारीचे निराकरण करावे लागेल. सामग्री काढून टाकण्याची आवश्यकता असल्यास, ती काढावी लागेल. तुमची तक्रार ऐकली नाही तर तुम्ही माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या वेबसाइटवरही तक्रार करू शकता.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
