UP Madarsa News : उत्तर प्रदेशात नवीन मदरशांना सरकारी अनुदान मिळणार नाही, योगी सरकारचा निर्णय

UP Madarsa News : उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. यूपीमध्ये आता नवीन मदरशांना सरकारी अनुदान मिळणार नाही. मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.

yogi adityanath

लखनौ : उत्तर प्रदेशातील नवीन मदरशांना यापुढे अनुदान मिळणार नाही. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केलं आहे. योगी सरकारच्या मागील कार्यकाळातही मदरशांना अनुदान दिलेले नव्हतं. आता मंत्रिमंडळानेही हा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. कोर्टात जाऊनही मदरशांना दिलासा मिळणार नाही. या सरकारने अखिलेश सरकारचे धोरण रद्द केलं आहे. सध्या यूपीमध्ये 558 मदरशांना सरकारी अनुदान दिलं जात आहे.

समाजवादी पक्षाच्या सरकारने 2003 पर्यंत 146 मान्यताप्राप्त मदरशांना अनुदान यादीत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर या यादीत 100 मदरशांचा समावेश करण्यात आला होता पण तरीही 46 शिल्लक आहेत. अनुदान न मिळाल्याने उर्वरित 46 मदरशांनी न्यायालयात धाव घेतली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरुन एका मदरशाचाही अनुदान यादीत समावेश करण्यात आला होता. मात्र आता मंत्रिमंडळाने मागील अखिलेश सरकारचा निर्णय फिरवला आहे. यानंतर आता उर्वरित मदरशांना अनुदान दिलं जाणार नाही. 2017 मध्ये सत्तेत आलेल्या योगी सरकारने तपास केला असता, अनेक मदरसे दर्जा पूर्ण करत नाहीत, त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. गेल्या महिन्यात योगी आदित्यनाथ सरकारने आधुनिक मदरसा योजनेंतर्गत राज्यातील मदरशांची चौकशी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

जुन्या मदरशांना अनुदान मिळत राहिल
योगी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयात यूपी सरकारने मदरशांना अनुदान यादीतून वगळण्याचा प्रस्ताव मान्य केला आहे. अशा परिस्थितीत आता कोणत्याही नवीन मदरशांना सरकारी अनुदान दिलं जाणार नसून सर्व नवीन मदरशांना अनुदान यादीतून वगळण्यात येणार आहे. मात्र, जुन्या मदरशांना किंवा ज्या मदरशांना आतापर्यंत अनुदान मिळत होतं, त्यांना पूर्वीप्रमाणेच अनुदान मिळत राहणार आहे. जुन्या मदरशांच्या स्थितीत कोणताही बदल होणार नाही.

मदरशांमध्ये राष्ट्रगीत अनिवार्य
मागील महिन्यात राज्यातील मदरशांमध्येही राष्ट्रगीत अनिवार्य करण्यात आलं होतं. या आदेशान्वये राज्यातील सर्व मान्यताप्राप्त, अनुदानित आणि विनाअनुदानित मदरशांमध्ये वर्ग सुरु होण्यापूर्वी शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना राष्ट्रगीत गाणं अनिवार्य आहे. उत्तर प्रदेशात सध्या एकूण 16461 मदरसे आहेत, त्यापैकी 558 मदरशांना सरकारकडून अनुदान मिळतं.

मनसेकडून आदित्यनाथांच्या निर्णयाचं स्वागत
मनसेने योगी आदित्यनाथ यांच्या या निर्णयाचं कौतुक केलं आहे. "योगी सरकारने याआधीही मशिदीवरील भोंगे उतरवणे असो वा रस्त्यावरील नमाज बंद करणे किंवा मदरशांमध्या राष्ट्रगीत सक्तीचे करणे असे विविध निर्णय घेतले. अमानवीय, अमानुष आणि क्रूर औरंगजेबाच्या थडग्याला संरक्षण आहे. हा फरक आहे हिंदुत्त्वाचा. तुमचं हिंदुत्त्व नकली आहे. आता या महाराष्ट्राच्या टोमणेसम्राट मुख्यमंत्र्यांनी टोमणे देणं बंद करावं आणि योगी सरकारसारखी कृती करावी," अशी प्रतिक्रिया मनसेचे प्रवक्ते गजानन काळे यांनी दिली.