2024 पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर बनविण्याचे लक्ष्य, नीती आयोगाच्या बैठकीत पंतप्रधान मोदींचं राज्यांना आवाहन

लोकांचे उत्पन्न आणि रोजगाराच्या संधी वाढविण्यासाठी निर्यात क्षेत्राची भूमिका महत्वाची आहे, असेही मोदी यावेळी म्हणाले. तसेच नक्षलवाद्यांविरोधात लढाई आता निर्णायक स्थितीमध्ये असून लवकरच या समस्येवर तोडगा काढला जाईल असेही ते म्हणाले.

नवी दिल्लीः 2024 पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन बनविण्याचे लक्ष्य आहे. हे ध्येय गाठणे आव्हानात्मक आहे मात्र सर्व राज्यांच्या संयुक्त प्रयत्नाने ते शक्य होईल, असे प्रतिपादन देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. यासाठी सर्वच राज्य सरकारांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याची भूमिका पंतप्रधानांनी मांडली. राजधानी नवी दिल्ली येथे राष्ट्रपती भवनात नीती आयोगाच्या प्रशासकीय समितीची पाचवी बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेमध्ये आज नीती आयोगाची बैठक पार पडली. या बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय परिवहन परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और संरक्षण मंत्री  राजनाथ सिंह यांच्यासह अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री उपस्थित होते. सर्व राज्य सरकारांनी निर्यात संवर्धनावर लक्ष द्यावे. लोकांचे उत्पन्न आणि रोजगाराच्या संधी वाढविण्यासाठी निर्यात क्षेत्राची भूमिका महत्वाची आहे, असेही मोदी यावेळी म्हणाले. तसेच नक्षलवाद्यांविरोधात लढाई आता निर्णायक स्थितीमध्ये असून लवकरच या समस्येवर तोडगा काढला जाईल असेही ते म्हणाले. नीती आयोगाच्या या बैठकीमध्ये गरिबी, बेरोजगारी, दुष्काळ, पूर, लोकसंख्या, भ्रष्टाचार, आणि हिंसा यांसारख्या वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा झाली. देशाच्या बहुतांश भागात सध्या दुष्काळसदृश्य स्थिती आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रभावशाली पावले उचलायला हवीत, त्यासाठी ‘पर ड्रॉप, मोअर क्रॉप’ ही नीती अवलंबायला हवी, असेही ते यावेळी म्हणाले. नव्याने तयार करण्यात आलेले जलशक्ती मंत्रालय हे पाण्याबाबत एकात्मिक दृष्टीकोन राखण्यात तसेच राज्यांकडून एकत्रितपणे पाण्याचे संवर्धन आणि नियोजन करण्यासाठी मदत करेल, अशा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.यावेळी पंतप्रधानांनी केंद्र सरकारच्या योजनांवर लक्ष देत या योजनांना सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवत यशस्वी बनविण्याचे आवाहन देखील केले.  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मानले केंद्राचे आभार जलसंधारणाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्राने लक्षणीय कामगिरी केल्याने मागील वर्षी कमी पाऊस होऊनही राज्यात सुमारे 116 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्याचे उत्पादन घेतल्याचे सांगतानाच आजवरची सर्वाधिक अशी 4,700 कोटी रुपयांची मदत केंद्र सरकारने दुष्काळ निवारणासाठी दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नीती आयोगाच्या बैठकीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यासह केंद्राचे आभार मानले.