हुंड्यासाठी छळाच्या प्रकरणात अटकेचा निर्णय तपास अधिकारीच घेणार

हुंड्यामुळे छळाच्या प्रकरणात तात्काळ अटकेचा निर्णय संबंधित प्रकरणातील तपास अधिकारी घेईल, असे स्पष्ट करत, सुप्रीम कोर्टाने प्रकरणं कुटुंब कल्याण समितीकडे पाठवण्याचा आदेश रद्द केला आहे. शिवाय, अशा प्रकरणातील अटकेचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने तपास अधिकाऱ्याच्या विवेकावर सोपवलं आहे.

नवी दिल्ली : हुंड्यामुळे छळाच्या प्रकरणात तात्काळ अटकेचा निर्णय संबंधित प्रकरणातील तपास अधिकारी घेईल, असे स्पष्ट करत, सुप्रीम कोर्टाने हुंड्यासाठी छळाशी संबंधित प्रकरणं कुटुंब कल्याण समितीकडे पाठवण्याचा आदेश रद्द केला आहे. शिवाय, अशा प्रकरणातील अटकेचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने तपास अधिकाऱ्याच्या विवेकावर सोपवलं आहे. जुना निर्णय काय होता?

• गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने आयपीसी 498A म्हणजेच हुंड्यासाठी छळाच्या प्रकरणात विनाकारण अटक आणि जामीन मिळू नये म्हणून महत्त्वाचे आदेश दिले होते.
• देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात कुटुंब कल्याण समिती स्थापन करावी. यामध्ये सामाजिक कार्यकर्ता आणि अन्य महत्त्वाचे लोक असावे.
• 498A च्या तक्रारी प्रथम या समितीकडे पाठवल्या जाव्यात. समितीने या प्रकरणांशी संबंधित चर्चा करुन सत्य समजून घेण्याचा प्रयत्न करावा.
• समितीच्या अहवालाच्या आधारे अटकेचा निर्णय व्हावा. अत्यंत आवश्यक असल्यास समितीचा अहवाल येण्याच्या आधीच अटक होऊ शकते.
• प्रत्येक राज्य 498A च्या प्रकरणांच्या तपासासाठी तपास अधिकारी निश्चित करावा. या अधिकाऱ्यांना योग्य प्रशिक्षण दिले जावे.
• ज्या लोकांविरोधात तक्रार आहे, पोलिसांनी त्या सर्वांची भूमिका स्वंतंत्रपणे तपासावी. कुणा एकाच्या तक्रारीवरुन सर्वांना अटक करु नये.
• ज्या शहरात खटला सरु असेल, त्या शहराबाहेर राहणाऱ्या लोकांना प्रत्येक तारखेला हजेरीपासून मुभा द्यावी. खटल्यादरम्यान कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तची हजेरी अनिवार्य करु नये.
• जर डिस्ट्रिक्ट जजना योग्य वाटलं, तर ते वैवाहिक वादांशी संबंधित प्रकरणं एकत्र करुन सुनावणी करु शकतात.
• या प्रकरणातील भारताबाहेर राहणाऱ्यांचे पासपोर्ट जप्त करणे किंवा रेड कॉर्नर नोटीस जारी करणे, यांसारखी कारवाई अत्यावश्यक वेळीच करावी.
• वैवाहिक वादांमध्ये जर दोन्ही बाजूंनी समजुतीने प्रकरण मिटत असेल, तर डिस्ट्रिक्ट जज गुन्हेगारी प्रकरण बंद करुन त्यावर विचार करु शकतात.

बदलानंतर नवीन निर्णय काय आहे? सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाच्या निर्णयात बदल केला. तो बदल पुढीलप्रमाणे :

• कायद्यात नवीन तरतूद जोडण्याचं काम कोर्टाचं नाही. त्यामुळे कुटुंब कल्याण समितीच्या स्थापनेचा आदेश रद्द करण्यात आला आहे. मात्र याचा अर्थ असा नाहीय की, आता तक्रारींची सत्यता पडताळणीसाठी कोणत्याच समितीकडे पाठवलं जाणार नाही.
• हुंड्यासाठी छळाची प्रकरणं हाताळणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्याला विशेष प्रशिक्षण दिले जावे. प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या अधिकाऱ्याकडेच तपास सोपवला जावा.
• अत्यंत आवश्यक असेल, अशाच वेळी तपास अधिकाऱ्याने अटकेची कारवाई करावी.
• कुणा एकाला खटल्याच्या सुनावणीवेळी हजेरीस मुभा हवी असेल आणि सर्व खटले एकत्र चालवण्याची इच्छा असेल, तर CrPC 205 आणि 317 अन्वये अर्ज करु शकतात.
• पासपोर्ट जप्ती किंवा रेड कॉर्नर नोटीस यांसारखी कारवाई नेहमी होऊ शकत नाही. त्यासाठी महत्त्वाचं कारण असलं पाहिजे.
• वैवाहिक वादांच्या प्रकरणात समजुती झाल्यास उर्वरित खटले संपवण्यासाठी CrPC 482 अन्वये हायकोर्टात अर्ज करु शकतात.

कायद्याचा दुरुपयोग समाजासाठी घातक : सुप्रीम कोर्ट “हुंड्यासाठी छळाच्या प्रकरणात काही लोक या कायद्याचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करतात. महिलांच्या सुरक्षेसाठी या कायद्यात जोडण्यात आलेल्या 498A कलमाचं अनेकदा अनेक नातेवाईक बळी ठरतात. राग किंवा बदल्याच्या भावनेमुळे तरुण, वृद्ध किंवा दूर राहणाऱ्या नातेवाईकांविरोधात तक्रार दाखल केली जाते, ज्यांचा या प्रकरणाशी कसलाच संबंध नसतो.”, असे सुप्रीम कोर्टाने या सुनावणीवेळी म्हटले. कायद्याच्या गैरवापराचा प्रकार केवळ क्रूर नाही, तर सामाजिक रचनेला सुद्धा तडे निर्माण करणारा आहे. त्यामुळे पोलिस किंवा न्यायालयांनी याबाबत संवेदनशील व्हायला हवे, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. तसेच, आवश्यक वेळी यातील लोकांना अंतरिम जामीन देण्याचा अधिकार कोर्टाला आहे, असेही सुप्रीम कोर्टाने नमूद केले.