Sedition law: असंतुष्टांना गप्प बसवण्यासाठी देशद्रोहाच्या कायद्याचा वापर करु शकत नाही: न्यायालय

शेतकरी आंदोलनाच्या (Farmers Protest) दरम्यान फेसबुकवर (Facebook) एक खोटा व्हिडीओ टाकल्याच्या आरोपावरुन दिल्ली पोलिसांनी देशद्रोहाच्या ( sedition law ) गुन्ह्याखाली दोघांना अटक केली होती.न्यायालयाने या प्रकरणी पोलिसांना फटकारलं असून त्या दोन आरोपींना प्रत्येकी 50 हजारांच्या जामीनावर मुक्त केलं आहे.

नवी दिल्ली: उपद्रवी आणि असंतुष्ठ लोकांना गप्प करण्यासाठी देशद्रोहाच्या कलमाचा वापर करु शकत नाही असे सांगत दिल्लीच्या एका न्यायालयाने पोलिसांना फटकारलं आहे. शेतकरी आंदोलनादरम्यान खोटे व्हिडीओ शेअर करुन अफवा पसरवण्याच्या तसेच देशद्रोहाच्या गुन्ह्याखाली दोन व्यक्तींना दिल्ली पोलिसांनी अटक केली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केलीय.

दिल्लीतील न्यायालयाच्या या टिप्पणीमुळे देशद्रोहाच्या कलमाच्या वापराबद्दल एक नवी दिशा मिळालीय असं मत काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केलंय. पोलिसांनी अटक केलेल्या दोन व्यक्तींनी न्यायालयाने प्रत्येकी 50 हजारांच्या जामीनावर आणि तितक्याच रुपयाच्या बॉन्डवर सोडण्याचा आदेश दिला आहे. शेतकरी आंदोलनाच्या दरम्यान फेसबुकच्या माध्यमातून बनावट व्हिडीओ व्हायरल केल्याचा आरोप देवी लाल बुरदक आणि स्वरुप राम दोन व्यक्तींवर ठेवण्यात आला होता.

दिल्लीतील एका कोर्टाने देशद्रोह कायद्याबद्दल ( sedition law ) मोठी टिपणी केली आहे. उपद्रवींना आळा घालण्याच्या नावाखाली देशद्रोहाच्या कलमाचा वापर असंतुष्टांना गप्प करण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही. शेतकरी आंदोलनादरम्यान सोशल मीडियावर बनावट व्हिडिओ पोस्ट करून अफवा पसरवणं आणि देशद्रोह केल्याच्या दोन आरोपींना जामीन देत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा यांनी ही टिपणी केली.

एखाद्या व्यक्तीने आपल्या भाषणातून किंवा लिखाणातून तसेच इतर माध्यमातून सरकार विरोधात अशांतता, तिरस्कार तसेच शत्रुत्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला तर ते कृत्य देशद्रोह असेल असं आयपीसी कलम 124 मध्ये नमूद करण्यात आलंय.

अतिरिक्त न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा यांनी आपल्या आदेशात सांगितलं आहे की, ज्यामध्ये कोणतीही हिंसा असेल किंवा सामाजिक शांतता बिघडवण्यासाठी काही कृत्य केलं असेल अशा गोष्टींचा कायदा नेहमी निषध करतो. कोणतीही तिरस्कारपूर्ण टिप्पणी किंवा सामाजिक शांतता भंग करणे तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करण्याच्या विरोधात देशद्रोहाच्या कलमाचा वापर केला जाऊ शकतो.

अतिरिक्त न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा पुढे म्हणतात की, या प्रकरणातील आरोपीने आपल्या फेसबुकच्या पोस्टमध्ये जो व्हिडीओ शेअर केला आहे त्यावरुन त्या व्यक्तींवर देशद्रोहाचा गुन्हा लावणे गंभीर आहे. या व्हिडीओत स्पष्ट दिसतंय की पोलीस अधिकारी स्वत: नारेबाजी करत आहे.

Kangana Sedition Case: माझ्याविरोधातील देशद्रोहाचे आरोप बिनबुडाचे, कंगनाचं हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र