ब्लॉग : महाभियोग - एक अण्वस्त्र

25 नोव्हेंबर 1949 साली म्हणजे भारतीय राज्यघटना तयार करण्याच्या आधी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कॉन्स्टिट्युएंट असेम्बलीच्या भाषणामध्ये म्हणतात: "will Indians place the country above their creed or place creed above country” अन्य त्याच भाषणात भीती व्यक्त केली होती, की वेगवेगळ्या जाती-पातीचे वेगवेगळे पक्ष राजकीय हव्यासापोटी भारताचं स्वातंत्र्य धोक्यात घालू शकतात. वरील व्यक्त केलेली भीती ही आजच्या राजकीय घडामोडींना लागू पडत आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 124 प्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना तसेच चीफ जस्टीस आणि इतर जजेसच्या निवडीचं प्रावधान करण्यात आलं. चीफ जस्टीसची निवड ही राष्ट्रपती करतात, तर सर्वोच्च न्यायालयातील इतर जजेसची निवड चीफ जस्टीसच्या संमतीने राष्ट्रपती करतात. कलम 124(4) प्रमाणे जर सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांना पदावरून काढायचे असेल तर ते फक्त महाभियोगाची कार्यवाही करून काढू शकतात. महाभियोग म्हणजे काय? म्हणजे जर न्यायाधीशाविरुद्ध गैरवर्तन आणि अकार्यक्षमता सिद्ध झाली असेल तर अशा न्यायाधीशांच्या विरोधात महाभियोग दाखल करून तो कमीत कमी 2/3 मताने पारित झाला पाहिजे. असं झाल्यास राष्ट्रपती न्यायाधीशांना पदावरून काढू शकतात. 25 नोव्हेंबर 1949 साली म्हणजे भारतीय राज्यघटना तयार करण्याच्या आधी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कॉन्स्टिट्युएंट असेम्बलीच्या भाषणामध्ये म्हणतात: "will Indians place the country above their creed or place creed above country” अन्य त्याच भाषणात भीती व्यक्त केली होती, की वेगवेगळ्या जाती-पातीचे वेगवेगळे पक्ष राजकीय हव्यासापोटी भारताचं स्वातंत्र्य धोक्यात घालू शकतात. वरील व्यक्त केलेली भीती ही आजच्या राजकीय घडामोडींना लागू पडत आहे. जेव्हा कलम 124(4) चे प्रावधान न्यायाधीशांना काढून टाकण्यास करण्यात आलं तेव्हा त्याचबरोबर जजेस तपासणी कायदा 1968 आणि जजेस तपासणी नियम 1969 बनवण्यात आले. तपासणी कायद्याच्या कलम तीन नुसार मोशन जर लोकसभेत दाखल करायची असेल तर कमीत कमी 100 खासदाराच्या सह्या लागतात आणि राज्यसभेत करायची असेल तर 50 खासदारांच्या सह्या लागतात. मोशन दाखल करताना राज्यघटनेच्या 124(4) प्रमाणे तर गैरवर्तने आणि अकार्यक्षमत ही उच्च कोटीवर सिद्ध झाली पाहिजे, ते बिनबुडाचे आरोप असता कामा नये, नाहीतर असा प्रस्ताव हा सभापती तक्रार कमिटी स्थापन न करताच नामंजूर करू शकतात. जर सभापतींना तक्रारीमध्ये प्रथमदर्शी तथ्य आढळून आले तर ते तीन सदस्यांची कमिटी स्थापन करतात त्यामध्ये एक सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि एक उच्च पातळीचे वकील यातून निवड करतात. अशी कमिटी स्थापन झाल्यानंतर ज्या न्यायाधीशाच्या विरोधात महाभियोग दाखल झाला आहे. ते न्यायाधीश या कमिटीसमोर आपली बाजू मांडतात आणि सर पुराव्याचा विचार करून ही कमिटी आपला निर्णय सभापतींना पाठवते. जर कमिटीने न्यायाधीशाला निर्दोष ठरवलेले असेल तर महाभियोग फेटाळला जातो, पण जर कमिटीने न्यायाधीशाला दोषी ठरवलं तर असा रिपोर्ट हा संसदेसमोर ठेवला जातो आणि जर प्रस्ताव 2/3 मताने पास झाला तर राष्ट्रपतींच्या आदेशाने अशा न्यायाधीशांना काढून टाकण्यात येतं. एक महत्वाची बाब म्हणजे मतदान करताना प्रत्येक खासदाराला आपलं स्वतःचं मत द्यायचा अधिकार असतो आणि यामध्ये पक्ष व्हीप काढू शकत नाही. अपाय घटनेची मूळ रचना ही तीन वेगवेगळ्या खांबावर उभी आहे. ती म्हणजे कायदेमंडळ, न्यायव्यवस्था आणि प्रशासन. या तिन्ही महत्वाच्या व्यवस्था एकमेकांमध्ये ढवळाढवळ करू शकत नाहीत आणि तशी त्यांना परवानगी नाही. परंतु, प्रत्येक व्यवस्था ही नीट चालली पाहिजे म्हणून मोजक्या तरतुदी घटनेत केलेल्या आहेत. जसे की कायदेमंडळाने बनवलेला कायदा जर घटनेच्या विरोधात असेल तर त्याला न्यायव्यवस्था रद्द करू शकते तसेच जर न्यायव्यवस्थेमध्ये न्यायाधीश गैरप्रकार करत असतील तर त्यांच्याविरुद्ध कार्यवाही करण्याचे अधिकार कायदेमंडळाला आहेत. परंतु न्यायव्यवस्थेच्या काम करण्यामध्ये आणि कायदेमंडळाच्या काम करण्यामध्ये खूप फरक आहे. न्यायव्यवस्थेमध्ये सर्वसामान्य माणसाच्या मुलभूत हक्काचं संरक्षण करताना त्याची जात-पात पहिली जात नाही. त्याउलट कायदेमंडळातील प्रतिनिधी हे एका विशिष्ट पक्षाचे लोकं असतात आणि ते त्यांच्या पक्षाचा अजेंडा राबवण्यात धुंद असतात. अशा वेळी त्यांना देश, स्वातंत्र्य, नुकसान तोटे यांचं काहीही पडलेलं नसतं. त्यांना फक्त लोकांना खुश ठेऊन निवडणूक कशी जिंकायची आणि सत्तेत कसं राहायचं हेच पडलेलं असतं. महाभियोगाच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर आतापर्यंत एकही न्यायाधीशावर महाभियोग सिद्ध झालेला नाही. महाभियोगाची व्यवस्था घटनेत असणं ही चांगलीच गोष्ट आहे, यात कोणाचेच दुमत असणार नाही, परंतु महाभियोगाचा जर राजकीय फायद्यापोटी दुरुपयोग झाला तर मात्र हे परमाणू क्षेपणास्त्र विषारी ठरू शकतं आणि यामुळे न्यायव्यवस्था कोलमडून राजकीय लोकांच्या पायाशी लोळू शकते आणि तो दिवस म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी व्यक्त केलेली भीती सत्यतेमध्ये उतरल्यासारखी होऊ शकते. ज्यादिवशी महाभियोगाचा दुरुपयोग होईल, त्यादिवशी न्यायव्यवस्थेचं अस्तित्व संपून जाईल आणि देशात अराजकता माजेल. आतापर्यंत भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे जस्टीस सौमित्र सेन, सिक्कीम न्यायालयाचे जस्टीस दिनकरण, पंजाब न्यायालयाचे रामास्वामी यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली महाभियोग दाखल करण्यात आला परंतु महाभियोगाची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही. महाभियोगाचा दुरुपयोग सर्वप्रथम गुजरात उच्च न्यायालयाच्या जस्टीस पारडीवालाच्या बाबतीत करण्यात आला आणि तो दिवस भारताच्या इतिहासातला काळाकुट्ट दिवस होता. जस्टीस परडीवाला हे त्यांच्या कुटुंबातील न्यायव्यवस्थेत काम करणारी तिसरी पिढी. अत्यंत हुशार आणि न्यायप्रविष्ठ आणि कोणाच्याही दबावाला बळी न पडणारे जज म्हणून त्यांची ख्याती आहे. पटेल समाजाच्या आरक्षणाची केस चालवत असताना त्यांनी खालील निष्कर्ष नोंदवले: “If I am asked by anyone to name two things which have destroyed this country or rather has not allowed the country to progress in the right direction, then the same is reservation and corruption.” ".......The reservation has only played the role of an amoeboid monster sowing seeds of discord amongst the people. The importance of merit, in any society, cannot be understated जर मला कोणी विचारलं की कोणत्या दोन गोष्टींनी आपला देश बरबाद झाला तर मी म्हणेन कि "भ्रष्टाचार आणि आरक्षण" "आरक्षण हे राक्षसी बीज असून लोकांना लोकांपासून तोडण्याचं काम करते आणि समाजामध्ये गुणवत्तेला काहीच अर्थ राहत नाही" [quoted from the judgement] ज्यादिवशी हा निकाल परडीवाला यांनी दिला त्यादिवशी माध्यमांनी आरडाओरडा करायला सुरुवात केली की जस्टीस परडीवाला आरक्षणाच्या विरोधात बोलले. लगेच दिल्लीमध्ये दलित नेत्यांच्या बैठकी झाल्या आणि सर्वपक्षीय 58 खासदारांनी पारडीवाला यांच्या विरोधात महाभियोग दाखल केला. या घटनेवरून एकाच लक्षात येतं की महाभियोगाचा दुरुपयोग राजकीय हव्यासापोटी कसा होऊ शकतो. वाईट वाटतं की, जस्टीस पारडीवालांना सपोर्ट कोणीच केला नाही. वैयक्तिक पाहता त्यांनी व्यक्त केलेलं मत हे सत्य परिस्थिती व्यक्त करणारं होतं. परंतु राजकारण्यांनी त्यांना ते मत नष्ट करायला लावलं आणि त्यानंतर महाभियोग वापस घेतला. जस्टीस दीपक मिश्रांच्या बाबतीतही काहीसं असंच आहे. त्यांच्यावर जस्टीस लोयांची सुनावणी सुरु असताना बेछूट आरोप करण्यात आले. बाकीच्या दोन न्यायाधीशांवरही आरोप करण्यात आले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशावरही आरोप करण्यात आले, पण जेव्हा काहीच हाती लागले नाही  तेव्हा कलम 124(4) च्या कक्षेत न येणारे आणि सिद्ध न होणारे कुठलेही आरोप नसताना महाभियोगाची कार्यवाही करणं म्हणजे एक प्रकारे न्यायालयाच्या स्वातंत्र्यावर हल्ला करण्यासारखं होय.  महाभियोग ही सामान्य कार्यवाही मुळीच नाही. परंतु जस्टीस मिश्रांच्या बाबतीत ही खूप वेगळ्या प्रकारे हाताळली. महाभियोग मोशन दाखल झाल्यावर त्यातील आरोप हे फक्त सभापतींना सूचित केलेले असतात आणि यात सभापतींना तथ्य आढळलं तर ते दाखल करून घेतात आणि न्यायाधीशाला त्यांची बाजू मांडायची मुभा मिळते. परंतु इथे मात्र सभापतींकडे मोशन दाखल व्हायच्या आतच ते मीडियाला वाचून दाखवण्यात आले. यामधून हा पूर्ण विषय कशा पद्धतीने राजकीय फायद्यासाठी वापरला गेला हे सिद्ध होतंय. म्हणजे उद्या काहीही होवो आरोप करा, त्यांना माहित आहे की जस्टीस मिश्रा हे काही मीडियासमोर आरोप खंडन करायला येऊ शकणार नाहीत आणि जोपर्यंत त्यांच्या आरोपावरचे खंडन ते करणार नाहीत तोपर्यंत त्यांच्यावरचे आरोप एकतर्फी राहतील. कायद्याप्रमाणे जस्टीस मिश्रांच्या बाबतीत काँग्रेसला पूर्ण कल्पना आहे की महाभियोग सिद्ध हाऊ शकणार नाही किंबहुना महाभियोगासाठीच्या कार्यवाहीला जेवढा वेळ लागेल तेवढ्या वेळात जस्टीस मिश्रा रिटायर सुद्धा होतील. एवढं करूनही काँग्रेसला हे माहीत आहे की आपल्याकढे तेवढे बहुमतही नाही, तरी सुद्धा फक्त राजकीय सुडापोटी महाभियोग दाखल करणे म्हणजे खूप भयंकर पायंडा पाडणं होय. आणीबाणीच्या काळात जजने ऐकलं नाही की त्यांची बदली केली जायची किंवा अशा जजला बढती न देता त्याच्यापेक्षा लहान जजला मुद्दाम बढती देऊन आमच्या विरोधात गेल्यावर आम्ही काय करू शकतो हे सांगितलं जायचं. आजची महाभियोगाची कार्यवाही ही आणीबाणीचा काळ आठवण करून देणारी आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितल्याप्रमाणे जर न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य नष्ट झाले तर देशात लोकशाही राहणार नाही आणि ते खरंच आहे. पक्ष येतील जातील, सरकारं येतील आणि जातील परंतु आंबेडकरांनी लिहिलेली घटनेच्या मूळ गाभ्याला कोणीही हात लावू नये. नाहीतर घटनेचं अस्तित्व राहणार नाही. महाभियोगाचा पायंडा हा स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेसाठी घातक आहे. आज काँग्रेसला पटत नाही म्हणून काँग्रेसने महाभियोग दाखल केला, उद्या भाजपला नाही पटलं तर भाजपसुद्धा एखाद्या दुसऱ्या न्यायाधीशाविरुद्ध महाभियोग दाखल करेल. चांगली लोक जज व्हायला तयार सुद्धा होणार नाहीत. आणि जजेस कठोर निर्णय घ्यायला घाबरतील. मग न्यायव्यवथा ही राजकारण्यांच्या घरात पाणी भरेल आणि माझा देश मात्र भरकटतच जाईल. लेखक : दिलीप अण्णासाहेब तौर, अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड, सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली