BLOG | शैक्षणिक संस्थांना 'पारदर्शक कारभाराचा ' डोस निकडीचाच
सुशासन , पारदर्शकता , पारदर्शक कारभार हे भारतीय राजकीय -प्रशासकीय व्यवस्थेत परवलीचे शब्द ठरत आहेत . संबंधित राजकीय -प्रशासकीय व्यवस्थेकडून या शब्दांचा इतक्या मोठ्या प्रमाणावर वापर केला गेला आहे की , सर्वाधिक वापरलेले शब्द म्हणून त्याची गिनीज बुक मध्ये नोंद केली जाऊ शकेल आणि 'पारदर्शकते'चे पेटंट भारताला मिळू शकेल .जमिनीवरील वास्तवात मात्र 'कृती'च्या अगदी उलटी परिस्थिती आहे . लोकशाही व्यवस्थांशी सलंग्न बहुतांश यंत्रणांचा कारभार हा 'अपारदर्शक ' ठेवण्याकडेच कल दिसतो . नव्हे त्यासाठीच सर्व अट्टाहास असल्याचे दिसते . याचे सर्व नागरिकांशी निगडित उदाहरण म्हणजे 'शिक्षण क्षेत्र '. वस्तुतः शिक्षण क्षेत्र हे नफा -तोट्याचे क्षेत्र नाही तरी देखील शिक्षण क्षेत्राचा कारभार पारदर्शक करण्यासाठी कुठलेच सरकार धजावतात दिसत नाही . यास ना मागील भाजप -शिवसेनेचे सरकार अपवाद ठरते ना वर्तमानातील आघाडी सरकार .
शिक्षणाला वाघिणीचे दूध म्हटले जाते परंतु शिक्षण क्षेत्रातील अपवृतीमुळे हे दूध मोठ्या प्रमाणावर नासले आहे, नासत आहे आणि याचा मोठा फटका देशातील मोठया वर्गाला बसतो आहे. देशाला फटका बसतो आहे. असे म्हटले जाते की कुठल्याही युद्धाशिवाय एखाद्या देशाला नामशेष करावयाचा सर्वोत्तम मार्ग कुठला असेल तर तो म्हणजे त्या देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेचे अध:पतन. अतिशय खेदाने नमूद करावे लागेल की वर्तमानातील भारतीय शिक्षणाचा घसरता दर्जा, शिक्षणाकडे संपूर्ण देशातील राज्य आणि केंद्र सरकारचे दुर्लक्ष, सर्वच सरकारांकडून शिक्षण विषय 'ऑप्शन ' ला टाकण्याची 'चालू ' असणारी कार्यपद्धती पाहता भारताची वाटचाल ही 'शैक्षणिक अध:पतनाकडे ' सुरु आहे . रुचणार नाही ,पटणार नाही परंतु हेच जमिनीवरील वास्तव आहे हे निश्चित . कोरोना काळात सर्वाधिक नुकसान कुठल्या क्षेत्राचे झाले असेल तर ते म्हणजे शिक्षण क्षेत्र . दुर्दैवाची गोष्ट ही आहे की , त्याचे सोयरसुतक कोणालाच असल्याचे दिसत नाही .
शिक्षण क्षेत्राला पारदर्शकतेचे टोकाचे वावडे :
देशातील नागरिक सातत्याने शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकता हवी अशा प्रकारची मागणी करत आहेत. शैक्षणिक संस्थांचा आर्थिक लेखाजोखा पब्लिक डोमेनवर उपलब्ध करा अशी मागणी रेटून धरत आहेत परंतु पारदर्शकतेची दवंडी पिटवणारे सरकारे मात्र शैक्षणिक संस्थांच्या 'अपारदर्शक कार्यपद्धतीला ' पाठीशी घालण्यातच धन्यता मानत आहेत. आश्चर्याची गोष्ट ही आहे की , बहुतांश ठिकाणी संस्था चालक , प्रशासन शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षक /शिक्षिकेची शैक्षणिक अर्हता देखील पालकांपासून गुप्त ठेवत आहेत. कार्यरत शिक्षकांच्या शैक्षणिक पात्रतेबाबत इतकी टोकाची गुप्तता राखण्यामागचे कारण काय ? अर्थातच या मागचे गुपित अगदी उघड आहे की अनेक शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षकांची भरती ही पात्रतेनुसार केली जात नसून 'कमी पगारावर काम करणाऱ्यास सर्वोच्च प्राधान्य ' या 'आर्थिक सूत्रानुसार ' केली जात असल्यामुळे संस्थांचा उद्देश हा 'झाकली मूठ ' असा असतो आणि म्हणूनच सर्वच बाबतीत माहिती अधिकाधिक गुप्त ठेवण्याकडे कल दिसतो. तथाकथित नामवंत शाळांना पारदर्शकतेचे इतके टोकाचे वावडे असते की त्या शाळा विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत गुण देखील पालकांसमोर उघड करण्यास धजावत नाहीत. नवी मुंबईतील एका नामवंत शाळा -महाविद्यालयाने अगदी आरटीआय करून देखील 12 वीचे इंटरनल मार्क्स दाखवण्यास असमर्थता दाखवल्याचे उदाहरण आहे. पारदर्शकता म्हटले की भारतीय शाळा प्रशासनाला कापरेच भरते .
'इंटरनॅशनल ' बिरुदावलीचे चे गौडबंगाल काय ?
'उघडा डोळे ,बघा नीट ' या सूत्राचा अंगीकार करत देशातील इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडे 'डोळसपणे ' पाहिले तर सहज लक्षात येईल की , काही अपवाद वगळता बहुतांश शाळा या आपल्या नावामध्ये ' इंटरनॅशनल स्कुल ' असा उल्लेख करतात . अगदी 4 रूमची शाळा देखील इंटरनॅशनल असते. मुळात प्रश्न हा आहे की , 'इंटरनॅशनल स्कुल ' चे निकष कोणते ? कोणत्या निकषाच्या आधारे संबंधित संस्था या आपल्या नावामध्ये 'इंटरनॅशनल ' असा उल्लेख करतात ? संबंधित केंद्रीय बोर्ड त्यास कोणत्या निकषास अनुसरून इंटरनॅशनल अशी बिरुदावली प्रदान करते? ' इंटरनॅशनल स्कुल ' बाबतचे धोरण संलग्न बोर्डाने पालकांच्या जनजागृतीसाठी आपल्या संकेत स्थळावर जाहीर करायला हवे आणि त्यास मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी द्यायला हवी. वर्तमानातील गल्ली -बोळातील इंटरनॅशनल स्कुल पाहता संबंधित नामावली ही केवळ पालकांना आकृष्ट करण्यासाठीची 'मार्केटिंग पॉलिसी ' आहे असे म्हटले तर अतिशोयुक्तीचे ठरणार नाही हे नक्की. तथाकथित नामवंत शाळांना पारदर्शकतेचे इतके टोकाचे वावडे असते की त्या शाळा विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत गुण देखील पालकांसमोर उघड करण्यास धजावत नाहीत. नवी मुंबईतील एका नामवंत शाळा -महाविद्यालयाने अगदी आरटीआय करून देखील 12 वीचे इंटरनल मार्क्स दाखवण्यास असमर्थता दाखवल्याचे उदाहरण आहे . पारदर्शकता म्हटले की भारतीय शाळा प्रशासनाला कापरेच भरते .
सरकारने शैक्षणिक संस्थांना 'पारदर्शकतेची ' डोस द्यावा :
कोरोना सारख्या जालीम रोगावर लसीकरणाचा डोस हाच एकमेव आणि सर्वोत्तम मार्ग ठरतो हे संपूर्ण देश अनुभवतो आहे . हेच सूत्र भारतीय शिक्षण क्षेत्राला देखील लागू होते .भारतातील शैक्षणिक क्षेत्राला देखील गैरप्रकार ,गैरकारभाराचा जालीम रोग जडला आहे. भारतातील शिक्षणाच्या शुद्धीकरणासाठी भारतीय शिक्षण संस्थांना देखील अशाच प्रकारचा डोसची गरज आहे आणि तो डोस म्हणजे 'पारदर्शकतेचा डोस'. देशातील बहुतांश शैक्षणिक संस्थांशी राजकीय आणि प्रशासकीय मंडळींचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संबंध असल्यामुळे शिक्षण व्यवस्थेचे शुद्धीकरण करण्यासाठीचे उपाय म्हणजे आपणच बसलेल्या फांदीवर घाव घालण्यासारखे ठरत असल्यामुळे 'कुंपणच शेत खाण्याचा 'प्रकार सरकारी यंत्रणांच्या बाबतीत दशकानुदशके होताना दिसत आहे. शहरातील इंग्रजी शाळांचे शुल्क हे अगदी केजीच्या वर्गासाठी देखील ५० हजार ते लाखभर असते. मोठमोठ्या शहरात तर ते दीड -दोन लाखापर्यंत असते. बरे ! एवढे करूनही अशा नामवंत शाळांतील विद्यार्थ्यांना पुन्हा खाजगी ट्युशनच्या कुबड्या लागतातच. "जितकी किंमत अधिक तितकी गुणवत्तेची अधिक हमी" हा व्यवहारातील नियम देखील शिक्षण क्षेत्रात पायदळी तुडवला जात असल्याचे दिसते.
दृष्टिक्षेपातील अन्य उपाय :
देशात शिक्षण हक्क कायदा अस्तित्वात आहे . प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर्जेदार ,गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळणे हा खरे तर मुलभूत हक्कच आहे . गुणवत्तापूर्ण -दर्जेदार शिक्षणाच्या अभावामुळे वर्तमानातील शिक्षण व्यवस्थेतून केवळ आपली रोजी रोटी कमावण्यास पात्र नसणारे सुशिक्षित विद्यार्थी बाहेर पडत आहेत. समस्या -प्रश्न सर्वज्ञात आहे. सर्वाधिक गरज आहे ती प्रामाणिक उपाय योजण्याची दृष्टिक्षेपातील काही उपाय असे :
- देशातील सरकारी आणि खाजगी सर्वच शाळांतील शिक्षकांच्या गुणवत्तेची स्वायत्त यंत्रणेमार्फत परीक्षा घेऊन पडताळणी करावी.
- प्रत्येक वर्षी त्या त्या वर्गाला शिकवणाऱ्या शिक्षकांची त्या त्या वर्गाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित परीक्षा स्वायत्त यंत्रणेच्या माध्यमातून घेण्याच्या पध्दतीचा अवलंब करावा.
- आडात असेल तरच पोहऱ्यात येईल ' या म्हणीनुसार विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळण्यासाठी शिक्षक दर्जेदार असणे अनिवार्य आहे.
- सर्वच शैक्षणिक संस्थात केंद्रीय पद्धतीने शिक्षक भरती हा निर्णय केवळ सरकारी सोपस्कार न ठरता या निर्णयाची कठोरपणे अंमलबजावणी करावी.
- खाजगी शाळांत विद्यार्थ्यांकडून प्राप्त केल्या जाणाऱ्या शुल्काचा आणि त्या शुल्कातून शिक्षकांना दिल्या जाणाऱ्या वेतनाचा लेखाजोखा पब्लिक डोमेनवर उपलब्ध करणे अनिवार्य असावे.
- बोर्डाच्या परीक्षेच्या मार्कशीट मध्ये इंटरनल -एक्टर्नल मार्क स्वतंत्रपणे नमूद करावेत.
- मार्केटिंगच्या माध्यमातून विद्यार्थी -पालकांची होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी शाळांतील पायाभूत सुविधांची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध असणे अनिवार्य असावे.
महत्त्वाच्या बातम्या
