Land Rules In India : भारत सरकार इतर देशांना आपली जमीन विकू शकते का? जाणून घ्या काय आहेत नियम
Land Rules In India : भारतात जमिनीबाबत काही निश्चित असे नियम आहेत. त्या आधारावर भारत सरकार देशाच्या मालकीच्या जमिनीबाबत निर्णय घेऊ शकते.
Land Rules In India : आपण आपल्या मालकीची जमीन कुणालाही विकू शकतो, कोणत्याही भारतीय नागरिकाला विकू शकतो असा नियम आहे. पण एखादा देश, भारत देश आपली जमीन इतर देशांना किंवा एखाद्या व्यक्तीला विकू शकतो का? देशातील नागरिकांना जमीन खरेदी-विक्री संदर्भात जे अधिकार आहेत ते देशाला असतात का? या संबधी काही नियम आहेत ते जाणून घेऊयात.
भारतात जमिनीबाबत निश्चित असे काही कायदे आहेत. कोण किती जमीन ठेवू शकेल? वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये याबाबत वेगवेगळे नियम बनवण्यात आले आहेत. याशिवाय भारतातील सरकारसाठी सिक्युरिटीजच्या अधिग्रहणाबाबतही नियम बनवण्यात आले आहेत. भारतात भूसंपादन कायदा, 2013 अंतर्गत, सरकार कोणत्याही आवश्यक कामासाठी कोणाचीही जमीन घेऊ शकते. मात्र यासाठी शासनाकडून जमीन मालकाला योग्य मोबदला दिला जातो. सार्वजनिक कल्याणकारी प्रकल्पासाठी तुमची जमीन आवश्यक असल्यास त्यासाठी तुमची जमीन सरकार योग्य तो मोबदला देऊन विकत घेऊ शकेल.
भारत सरकार आपली जमीन इतर देशांना विकू शकते का?
भारत सरकार आपली जमीन इतर देशांना किंवा इतर देशातील नागरिकांना विकू शकत नाही. भारत सरकार देशाच्या कोणत्याही मंत्रालयाची जमीन किंवा इतर कोणत्याही प्रकारची जमीन इतर कोणत्याही देशाला विकू शकत नाही.
भारतीय राज्यघटनेनुसार देशाची जमीन, पाणी आणि इतर सर्व नैसर्गिक संसाधने ही देशाची संपत्ती आहे. याचा उपयोग लोककल्याण आणि देशाच्या विकासासाठीच होऊ शकतो. सरकारची इच्छा असल्यास ते आंतरराष्ट्रीय करारांतर्गत इतर महत्त्वाच्या कामांसाठी जमीन भाड्याने देऊ शकते. पण विकू शकत नाही.
Land Rules In India : जमीन भाडेतत्त्वावर देता येते
भारत सरकार इतर कोणत्याही देशाला जमीन विकू शकत नाही. पण ती जमीन भाड्याने देऊ शकते. ज्या पद्धतीने भारतात इतर देशांचे दूतावास असतात, ते दूतावास हे आपल्या सरकारने त्या देशांना भाड्याने दिलेल्या जमिनीवर असतात.
याशिवाय सरकार आंतरराष्ट्रीय करारानुसार कोणत्याही देशाला भाडेतत्त्वावर जमीन देऊ शकते. सरकार देशाच्या विकासकामांसाठी भाडेतत्त्वावर ही जमीन देऊ शकते. याशिवाय सरकार कोणत्याही विशेष परिस्थितीत अशा प्रकारचा व्यवहार करू शकते. या सर्व प्रक्रिया देशाच्या कायद्यानुसार पूर्ण केल्या जातात. अशा परिस्थितीत काही कालावधीसाठी जमीन भाडेतत्त्वावर दिली जाते.
ही बातमी वाचा: