Crime News : अटक झाल्यानंतर आपण थेट हायकोर्टात जाऊ शकतो का? तात्काळ सुनावणीसाठी काय नियम आहेत?
High Court Rules : एखाद्या व्यक्तीला अटक झाल्यास विशिष्ट परिस्थितीत ती व्यक्ती थेट उच्च न्यायालयात जाऊ शकते. त्यानंतर उच्च न्यायालय विशिष्ट परिस्थितीत जामीन अर्जावर थेट विचार करू शकते.
मुंबई : एखाद्या सर्वसामान्य व्यक्तीला गुन्ह्याखाली अटक झाल्यानंतर त्याला किंवा त्याच्या कुटुंबीयांना नेमकं काय करायचं समजत नाही. त्यासाठी पहिला एखादा वकील शोधावा लागतो आणि पुढील गोष्टी कराव्या लागतात. पण यामध्ये सर्वसामान्य व्यक्तीची, ज्याने या आधी कधीही कोर्टकचेरीची पायरी चढलेली नसते त्याचा गोंधळ मात्र नक्कीच उडतो. कारण अटक झाल्यानंतर सामान्य माणूस थेट उच्च न्यायालयात जाऊ शकतो का? असा प्रश्नही त्यांच्यासमोर असतो.
वास्तविक, सामान्य माणसाला अटक झाली तर तात्काळ खटला चालवण्याचे काही नियम आहेत. एखाद्या सामान्य माणसाला अटक झाली, तर विशिष्ट परिस्थितीत ती व्यक्ती थेट उच्च न्यायालयात जाऊ शकते. उदाहरणार्थ, संबंधित व्यक्ती जामीन अर्जाची मदत घेऊ शकते. त्यानंतर उच्च न्यायालय विशिष्ट परिस्थितीत जामीन अर्जावर थेट विचार करू शकते.
भारतीय राज्यघटनेत याबाबत काय तरतूद आहे?
कोणतीही व्यक्ती भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 226 अन्वये त्याच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी उच्च न्यायालयात जाऊ शकते. याशिवाय जर एखाद्या व्यक्तीला अजामीनपात्र गुन्ह्यासाठी अटक होऊ शकते असे वाटत असेल तर तो अटकपूर्व जामिनासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज करू शकतो. याशिवाय पोलीस तपासाबाबत कोणीही असमाधानी असेल किंवा गुन्हा दखलपात्र नसेल तर तो न्यायालयात खाजगी तक्रार दाखल करू शकतो.
कारण न देता पोलिस कुणालाही अटक करू शकतात का?
पोलीस कोणतेही कारण न देता कोणाला अटक करू शकतात का? असा प्रश्न अनेकांना पडतो. वास्तविक, कोणतेही कारण न देता पोलिस कोणालाही अटक करू शकत नाहीत. पोलिसांना असं काही करण्याचा अधिकार नाही. जर पोलिसांनी कोणाला अटक केली किंवा एखाद्याला पोलीस ठाण्यात ताब्यात घेतले, तर त्यांना कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करावे लागेल आणि कारणे द्यावी लागतील.
पोलिसांनी तसे न केल्यास त्याच्यावरही कारवाई होऊ शकते. भारतीय फौजदारी प्रक्रिया (CRPC) च्या कलम 50 (1) नुसार, पोलिसांना अटक करण्यापूर्वी कारण स्पष्ट करावे लागेल.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
