BLOG : संविधान कोणाची लगाम?
Republic Day 2025: भारतीय जनतेने संविधान स्वसंपरपित करून घेतले असे म्हटले जाते पण सरकारने (सत्तेने) ते कधी स्वसमर्पित करून घेतले का? असा प्रश्न विचारला जात नाही. तो विचारला जाणे देशातील नागरिकांच्या स्वातंत्र्यासाठी जास्त महत्वाचा आहे.
संविधान कशासाठी असते?
सरकार आणि नागरिक यांच्यातील करार असते संविधान. हा द्विपक्षीय करार आहे. आमच्या देशातील नागरिकांनी हे संविधान स्वसमर्पित केले हे ठीक झाले. पण ते सरकारने स्वसमर्पित केले का? हा प्रश्न जास्त महत्वाचा आहे.
संविधानाला सरकारचीच बांधिलकी जास्त महत्वाची का?
सरकारच्या हातात सैन्य आहे, आधुनिक शस्त्रे वापरण्याची शक्ती आहे. सरकारकडे पोलीस आहे. कोणाही नागरिकाला डांबून ठेवण्याचा त्यांना अधिकार आहे. सत्तेकडे संपत्तीचा धबधबा असतो. जीएसटीने तर कहर केला आहे. सत्तेला कायदे बनवण्याचा अधिकार असतो. म्हणून सत्तेला संविधानाची लगाम घालण्याची गरज असते. नागरिकांकडे काय असते? ना शस्त्र, ना संपत्ती, ना कायदे करण्याचा अधिकार! सत्ता माजू शकते, भरकटू शकते, क्रूर बनू शकते. तसे होऊ नये म्हणून संविधानाच्या रूपाने सत्तेने जनतेला वचन द्यायचे असते. संविधान लोकांसाठी नसते, तर ते सरकारने पाळायची पघ्ये विषद करण्यासाठी असते. हे लक्षात घेतले तर आपल्या देशात काय झाले ते कळू शकते. अनेक जाणकार मानतात की, संविधान म्हणजे नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत हक्काच्या रक्षणासाठी सत्तेने दिलेले वचन आहे.
आमच्या देशात सरकारने वचन पाळले का?
पहिल्याच घटना दुरुस्तीने, पहिल्या दीडच वर्षात वचनभंग केला. पहिल्या घटना दुरुस्तीने (अनुच्छेद 31-ए व बी) एक नवे परिशिष्ट (अनुसूची) जोडण्यात आले व त्या परिशिष्टात सरकार द्वारा दाखल करण्यात आलेले कायदे न्यायालयाच्या कक्षेच्या बाहेर राहतील, अशी तजवीज केली. कमाल शेतजमीन धारणा, आवश्यक वस्तू कायदा, जमीन अधिग्रहण कायदा हे कायदे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन करणारे आहेत, ते परिशिष्ट 9 मध्ये टाकल्याने कायम राहिले. शेवटी लाखो शेतकऱ्यांना मरण कवटाळणे भाग पडले. भारतातील सत्तेने (भारतात संविधान असूनही)शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले आहे.
घटना दुरुस्त्या आणि संविधानाचे बेगडी रक्षक
संविधानाचे तथाकथित रक्षक घटना दुरुस्त्या बद्दल ब्र काढत नाहीत. का? ज्या घटनांदुरुस्त्यांनी शेतकऱयांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले ते त्यांना मान्य आहे का? अनुच्छेद 13 मधील इंदिरा गांधींच्या काळात झालेली भयंकर घटना दुरुस्ती जनता पक्षाच्या राजवटीत का रद्द केली गेली नाही, त्या जनता पक्षात आजचे भाजप होते, तसेच डावे कम्युनिस्टही होते. नागरिकांच्या मूलभूत हक्काची यांना तमा नाही. विशेषतः शेतकरी मेला तरी त्यांना फिकीर नाही. तथाकथित संविधान रक्षक जर घटना दुरुस्त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असतील तर त्यांना बेगडीच म्हणावे लागेल.
आता तरी सत्तेने संविधान स्वीकारावे
26 जानेवारी 1950 ला भारतीय जनतेने संविधान स्वीकारले होते, आता 75 वर्षा नंतर का होईना सरकारने मूळ संविधान स्वीकारावे व नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचा (स्वातंत्र्याचा) जेथे जेथे संकोच करण्यात आला त्या सर्व घटना दुरुस्त्या रद्द कराव्यात. आहे का हिम्मत या मोदी-शहा सरकारची? हिम्मतपेक्षाही नियत आहे का? मोदी-शहा असो की बेगडी घटना रक्षक हे चट्टे बट्टे आहेत. 1950 ला स्वीकारलेली भारतीय राज्य घटना या देशातील सत्तेला पुकारत आहे की, सत्ताधाऱ्यांनो एकदा आमची मूळ घटना स्वीकारा व नागरिकांना दिलेले वाचन पाळा!
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
