सोशल मीडियावर प्रभुत्व असलेल्यांना सामाजिक बांधिलकीचीही जाण असावी : हिंदुस्तानी भाऊची उच्च न्यायालयाकडून कानउघडणी
सोशल मीडियावर प्रभुत्व असलेल्यांना सामाजिक बांधिलकीचीही जाण असावी, अशा शब्दात हिंदुस्तानी भाऊ उर्फ विकास पाठक याची उच्च न्यायालयाने कानउघडणी केली आहे.
High Court : विकास पाठक उर्फ हिंदुस्तानी भाऊला मुंबई उच्च न्यायालयानं तूर्तास दिलासा दिला आहे. मुंबई पोलिसांच्या विनंतीवरून विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी विकास पाठक विरोधात सुरू केलेल्या 'प्रतिबंधात्मक कारवाई' अंतर्गत तूर्तास कोणतेही आदेश न देण्याचे निर्देश हायकोर्टानं जारी केले आहेत. मात्र 16-17 वर्षांच्या विद्यार्थ्यांची माथी आंदोलनासाठी का भडकवली?, असा सवाल उपस्थित करत विकास पाठक उर्फ हिंदुस्थानी भाऊला हायकोर्टानं खडे बोल सुनावले आहेत.
16-17 वर्षांची ही मुलं भाबडी असतात. सोशल मीडियाच्या या युगात ते चटकन एखाद्यावर प्रभावित होतात. दिल्ली, आझाद मैदान इथं काही वर्षांपूर्वी घडलेल्या घटनांवरून योग्य तो बोध घ्यायला हवा. सोशल मीडियावर प्रभुत्व असलेल्या सेलिब्रिटिंनी थोडं जबाबदारीनं वागायला हवं. आपल्या बोलण्याचा काय परिणाम होईल याचा गंभीरतेन विचार करायला हवा. अशाा शब्दांत हायकोर्टानं हिंदुस्तानी भाऊचे कान उपटले आहेत.
विकास पाठक याने सोशल मीडियावर टाकलेल्या एका पोस्टवरून राज्यातील दहावी आणि बारावी बोर्डाच्या परीक्षा ऑफलाईन ऐवजी ऑनलाईन घेण्यात याव्यात या मागणीसाठी विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आणि आंदोलन सुरू केले. मुंबईतही शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या घराबाहेर मोठ्या संख्येत विद्यार्थी एकवटले आणि आंदोलन सुरू केले. विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनामुळे एकच खळबळ उडाली होती. या प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी कारवाईचा बडगा उगारत विकास पाठक याला 1 फेब्रुवारी रोजी अटक केली होती. त्यांनतर 17 फेब्रुवारी रोजी त्याला मुंबई सत्र न्यायालयाकडून जामीन मंजूर करण्यात आला. मात्र दंडाधिकारी न्यायालयाने विकास पाठकला याप्रकरणी नोटीस बजावत त्याच्याविरोधात 'प्रतिबंधात्मक कारवाई' का करू नये?, अशी विचारणा करत स्पष्टीकरण मागितलं होते. त्याला पाठक याचे वकील अनिकेत निकम यांच्यावतीने हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे. सोमवारी न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी पार पडली.
पाठक याच्याकडून समाधानकारक उत्तर मिळाल्यास बजावण्यात आलेली नोटीस रद्द करण्यात येईल. असा दावा करत राज्य सरकारकडून या याचिकेला विरोध करण्यात आला आहे. दंडाधिकाऱ्यांनी पाठकला बॉण्ड दाखल करण्यास सांगितलेलं नाही. सध्या त्याला फक्त कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे ही याचिका निराधार असल्याचंही सरकारी वकिलांनी स्पष्ट केलं. परंतु, जर स्पष्टीकरण दंडाधिकाऱ्यांना न पटल्यास त्यांच्याकडून भविष्यात सामाजिक सलोख्याला बाधा निर्माण होईल, अशा प्रकारचे कृत्य करणार नाही, असे हमीपत्र लिहून द्यावं लागणार आहे. त्याचं उल्लंघन झाल्यास विकास पाठकला मोठी किंमत मोजावी लागू शकते.
महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
