MSRTC : एसटीची भाडेवाढ होणार, महामंडळाकडून 14.95 टक्के भाडेवाढ करण्याचा प्रस्ताव, राज्य सरकार अंतिम निर्णय घेणार
MSRTC ST Fare : गेल्या तीन वर्षात एसटी भाडेवाढ करण्यात आली नाही. यंदा तीने ते साडेतीन हजार नव्या बस घेण्यात येणार आहेत. त्यामुळे भाडेवाढीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
मुंबई : एसटी प्रवास आता महाग होण्याची शक्यता असून त्या प्रकारचे संकेत राज्य सरकारने दिले आहेत. एसटीच्या भाडेवाढीत 14.95 टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव महामंडळाने ठेवला आहे. त्यावर राज्य सरकार निर्णय घेणार असल्याची माहिती एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष भरत गोगावले यांनी दिली.
भरत गोगावले म्हणाले की, गरीब लोकांना चांगली सेवा द्यावी असा आमचा प्रयत्न आहे. लालपरी सेवा सर्वत्र पोहचवते. पण महामंडळाकडे बसेस कमी आहेत. नवीन वर्षांमध्ये तीन ते साडेतीन हजार नव्या बसेस आम्ही आणत आहोत. यातील काही नवीन बसेस घेतोय तर काही भाडे तत्वावर घेतोय. अशोक लेलँडच्या 2200 बसेस आपण यामध्ये आणतोय. नव्या बसेस आल्यावर जुन्या बसेस स्क्रप कराव्या लागतील. त्यामुळे अपघात कमी होतील. यंदा एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढही करण्यात आली आहे.
गेली तीन वर्षे महामंडळाने भाडेवाढ केली नव्हती. त्यामुळे आता काही प्रमाणात भाडेवाढ केली जाईल. 14.95 टक्के भाडेवाढीचा प्रस्ताव महामंडळाकडून ठेवण्यात आला आहे. त्यावर राज्य सरकार निर्णय घेईल अशी माहिती भरत गोगावले यांनी दिली.
बस स्थानक स्वच्छ करण्याचा प्रयत्न आमचा असेल. बस स्थानक स्वच्छ नाहीत या मताशी मी सहमत आहोत. आम्ही जरी तोट्यात असलो तरी सगळ्या सुविधा देण्याचा प्रयत्न करू असं भरत गोगावले म्हणाले.
एसटीचा संचित तोटा 11 हजार कोटींवर
एसटीचे प्रवासी उत्पन्न जरी वाढलेले असले तरी त्याप्रमाणामध्ये एसटीचा खर्च देखील वाढलेला आहे. इंधनाचे वाढते दर, कर्मचाऱ्यांची वेतन वाढ, टायर आणि सुट्ट्या भागांच्या दरामध्ये झालेली वाढ याचा प्रतिकूल परिणाम एसटीचा खर्च वाढीवर झालेला आहे. त्यामुळे संचित तोटा 11 हजार कोटींपर्यंत पोहोचला आहे.
एसटी तिकीट दरवाढीचा प्रस्ताव
तसेच या नोव्हेंबर महिन्यात नियमित खर्चाबरोबरच कर्मचाऱ्यांना दिवाळी भेट दिल्यामुळे सुमारे 52 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा एसटीच्या तिजोरीवर पडला आहे. याबरोबरच कर्मचाऱ्यांच्या वाढीव वेतनाची हजारो कोटी रुपयांची थकबाकी प्रलंबित आहे. या सर्वांचा विचार करुन नाईलाजास्तव उत्पन्न आणि खर्चातील ताळमेळ राखण्यासाठी एसटीने तिकीट दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसा प्रस्ताव शासनाला पाठविला आहे.
ही बातमी वाचा: