गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या गाळ्यात दारुदुकान सुरु करण्यासाठी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ बंधनकारक, अजित पवारांची मोठी घोषणा

राज्यात गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या (housing societies) व्यावसायिक गाळ्यात बियर किंवा दारुचे दुकान ( liquor shops) सुरु करायचे असेल तर यापुढे संबंधित सोसायटीचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’  (No Objection Certificate ) बंधनकारक राहील.

Ajit Pawar

Source : Ajit Pawar

Ajit Pawar : राज्यात गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या (housing societies) व्यावसायिक गाळ्यात बियर किंवा दारुचे दुकान ( liquor shops) सुरु करायचे असेल तर यापुढे संबंधित सोसायटीचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’  (No Objection Certificate ) बंधनकारक राहील. सोसायटीच्या ‘ना हरकत प्रमाणपत्रा’शिवाय राज्यात नवीन बियर शॉपी किंवा दारु दुकान सुरु करता येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी विधानसभेत जाहीर केली. अजित पवार यांच्या घोषणेमुळे गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील वातावरण कलहमुक्त राहण्यास, तरुण पिढी व्यसनाधिनतेकडे वळण्यास प्रतिबंध होणार आहे. कायदा-सुव्यवस्था सुधारण्यास मदत होणार आहे.

राज्यात दारुबंदीच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी हीच शासनाची भूमिका 

महापालिका वार्डमध्ये मद्यविक्रीचे दुकान बंद करायचे असेल नियमानुसार आलेल्या प्रस्तावावर झालेल्या एकूण मतदानापैकी 75 टक्के मतदान ज्या बाजूने होईल त्या बाजूने निर्णय होईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. अजित पवार यांच्या या घोषणेचे समाजाच्या सर्व थरातून स्वागत होत आहे. राज्यातील गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये बियर आणि दारु दुकानांना परवानगी दिली जात असल्याने कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचा मुद्दा भाजप आमदार महेश लांडगे आणि आमदार राहूल कूल आदी सदस्यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे सभागृहात उपस्थित केला होता. माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीही चर्चेत महत्वाचे मुद्दे उपस्थित केले. त्यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, शासनाची भूमिका राज्यात दारुविक्री वाढावी, अशी नसून दारुबंदीच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची आहे. अनेक दशकांपासून राज्यात दारुविक्रीचे परवाने बंद आहेत. शाळा, महाविद्यालयांच्या परिसरात दारुदुकानांना परवानगी नाही. स्थानिकांचा विरोध असेल तर मतदानाद्वारे दारुदुकाने बंद करण्याचा कायदा आहे. त्यात अधिक स्पष्टता येण्यासाठी दारुदुकान सुरु किंवा बंद करण्यासाठी महापालिका वार्डांमध्ये झालेल्या एकूण मतदानापैकी 75 टक्के मतदान हे ज्या बाजूने होईल, त्यानुसार निर्णय होईल. राज्यात दारुविक्रीला प्रोत्साहन न देता अवैध दारुविक्री रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येतील, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना स्पष्ट केले.

दारुमुळे राज्याची कायदा-सुव्यवस्था बिघडेल असा कोणताही प्रकार सहन केला जाणार नाही

राज्यात दारुविक्रीला प्रोत्साहन देण्याची शासनाची भूमिका नसून अवैध दारुविक्री रोखण्यासाठी आम्ही बांधिल आहोत. दारुमुळे राज्याची कायदा-सुव्यवस्था बिघडेल असा कोणताही प्रकार सहन केला जाणार नाही. यासंदर्भत लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांकडून येणाऱ्या प्रत्येक सूचनेचा सकारात्मक विचार केला जाईल, असे आश्वासनही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात दिले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या रोखठोक आणि स्पष्ट उत्तराचे सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह अनेक सदस्यांनी कौतुक केले.

महत्वाच्या बातम्या: