Insurance : इन्शुरन्सवरील GST घटणार, सर्वसामान्यांचा प्रीमियम कमी होणार, केंद्र सरकारच्या हालचाली सुरू
GST On Health Insurance : आरोग्य विमा आणि जीवन विम्यावरील जीएसटी कमी केल्यास केंद्र सरकारच्या तिजोरीत दरवर्षी 36,000 कोटींची घट होणार आहे.

नवी दिल्ली : लाईफ इन्शुरन्स (Life Insurance) आणि हेल्थ इन्शुरन्सधारकांसाठी (Health Insurance) एक दिलासा देणारा निर्णय केंद्र सरकार घेण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती आहे. या दोन्हींवर लावण्यात येणारा जीएसटी हा कमी करण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच होणाऱ्या GST कौन्सिलच्या बैठकीत जीवन विमा आणि आरोग्य विमा प्रीमियमवरील GST दर 18 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांपर्यंत कमी केला जाऊ शकतो. मात्र यावर इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ मिळत राहील. जीएसटी दरात कपात केल्याने सरकारच्या तिजोरीतून 36,000 कोटी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते.
जीएसटी कमी करण्याच्या बाजूने सदस्यांचा कल
कर दराचा आढावा घेणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलने (GST Council) स्थापन केलेल्या मंत्र्यांच्या गटातील बहुतांश सदस्य जीवन विमा आणि आरोग्य विमा प्रीमियमवरील जीएसटी कमी करण्याच्या बाजूने आहेत. तथापि, जीवन विमा आणि आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमवरील जीएसटी पूर्णपणे रद्द करण्याच्या बाजूने ते नाहीत. जीएसटी पूर्णपणे रद्द केल्याने खर्च वाढेल असं त्यांचं मत आहे. यावर अंतिम निर्णय जीएसटी कौन्सिलने घ्यायचा आहे.
IRDAI चा अहवाल सादर
विमा क्षेत्र नियामक IRDAI ने देखील आरोग्य विमा आणि जीवन विमा प्रीमियमवरील GST कमी करण्याबाबत आपला अहवाल सादर केला आहे. मंत्री गट (GoM) येत्या काही दिवसांत होणाऱ्या बैठकीत यावर विचार करणार आहे. यानंतर, मंत्री गट एप्रिल किंवा मे महिन्यात होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत जीवन विमा आणि आरोग्य विमा प्रीमियमवरील जीएसटी दर कमी करण्यावर विचार करेल.
याआधी 21 डिसेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत, जीएसटी परिषदेने नियामकाकडून पुढील माहिती मिळेपर्यंत आरोग्य आणि जीवन विमा प्रीमियमवरील जीएसटी सूट किंवा कमी करण्याचा निर्णय पुढे ढकलला होता.
सध्या विम्यावर 18 टक्के जीएसटी
जीवन विमा आणि आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमवर (Health Insurance Premium) आकारण्यात येणारा जीएसटी दर कमी करण्याची मागणी विरोधी पक्ष सातत्याने करत आहेत. संसदेच्या स्थायी समितीनेही याची शिफारस केली आहे. गेल्या तीन वर्षांत, आरोग्य विमा प्रीमियमवर 21,256 कोटी रुपये आणि आरोग्य पुनर्विमा प्रीमियमवर 3274 कोटी रुपयांचा जीएसटी गोळा करण्यात आला आहे. जीएसटी लागू झाल्यापासून आरोग्य विम्यावर 18 टक्के जीएसटी आकारला जात आहे.
ही बातमी वाचा:























