(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
कार्यालयाच्या आवारातील सीसीटीव्ही फुटेज नष्ट झाल्यास पोलिसांविरोधात तो पुरावा मानला जाईल: औरंगाबाद खंडपीठ
Aurangabad Bench: सोबतच प्रतिवादी गृहमंत्रालयासह पोलिस आयुक्त मुंबई, पोलिस अधीक्षक, नाशिक व अहमदनगर यांना नोटीस बजावली.
Court News: श्रीरामपूर येथील एका याचिकेवर सुनावणी करतांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने (Aurangabad Bench) महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहे. कार्यालयाच्या आवारात घडलेल्या घटनेचे सीसीटीव्ही (CCTV Camera) चित्रण नष्ट होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, ते चित्रण नष्ट केल्यास तो पोलिसांविरोधात (Police) पुरावा मानण्यात येईल असे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती किशोर सी. संत यांनी याचिकेच्या प्राथमिक सुनावणीअंती दिले. सोबतच प्रतिवादी गृहमंत्रालयासह पोलिस आयुक्त मुंबई, पोलिस अधीक्षक, नाशिक व अहमदनगर यांना नोटीस बजावली.
काय आहे प्रकरण...
श्रीरामपूर येथील पोलिस उपाधीक्षकांनी याचिकाकर्ते महिलेच्या मुलीला आपल्या कार्यालयात बोलावून मर्जीप्रमाणे फिर्याद दाखल करण्यासाठी मारहाण केली असल्याचा आरोप आहे. तर जखमी मुलीला साखर कामगार हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात येऊन तिच्यावर उपचार करण्यात आले. दरम्यान हॉस्पिटलची एमएलसी (MLC) पाठविल्यानंतरही पोलीस उपाधीक्षक आणि इतरांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही. त्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यासाठी अर्ज केल्याने, याचिकाकर्त्या महिलेला धमक्या देण्यात आल्या. त्यामुळे या महिलेने थेट पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे याबाबत रीतसर तक्रार केली, पण याची देखील कुणीच दखल घेतली नाही. त्यामुळे हतबल झालेल्या महिलेने औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेऊन याचिका दाखल केली.
प्रतिवादींना नोटीस
याचिकेच्या प्राथमिक सुनावणीअंती न्यायालयाने प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावली. तर अॅड. शेख मजहर यांनी उपाधीक्षक यांच्या कार्यालयाच्या आवारातील सीसीटीव्हीमध्ये कैद पुरावा नष्ट करण्याची भीती व्यक्त केल्याने न्यायालयाने सीसीटीव्हीमध्ये कैद चित्रण नष्ट होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश देत, पुरावे नष्ट केल्यास तो पोलिसांविरोधात पुरावा मानण्यात येईल, असे म्हटलं आहे.
महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी पार पडली. महिलेच्या वकिलांनी आपली बाजू न्यायालयाच्या समोर मांडली. दरम्यान याचिकेच्या प्राथमिक सुनावणीअंती न्यायालयाने प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावली. ज्यात प्रतिवादी गृहमंत्रालयासह पोलिस आयुक्त मुंबई, पोलिस अधीक्षक, नाशिक व अहमदनगर यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.
सीसीटीव्हीच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष...
राज्यातील सर्व पोलिस ठाण्यांत सीसीटीव्ही कॅमेरे लावून, त्याचा संपूर्ण डाटा सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र अनेकदा पोलिस ठाण्यात लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची देखभाल केली जात नाही. विशेष म्हणजे अशा पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश देखील एका सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) दिले होते.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
