भिवंडी महानगरपालिकेतील तब्बल 18 नगरसेवकांचे पद धोक्यात

भिवंडी महानगरपालिकेतील तब्बल 18 नगरसेवकांचे पद धोक्यात आले आहे. या नगरसेवकांविरुद्ध आलेल्या विविध तक्रारींमुळे त्यांचं पद धोक्यात आल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात सुरु आहे.

भिवंडी : भिवंडी महानगरपालिकेतील तब्बल 18 नगरसेवकांचे पद धोक्यात आले आहे. या नगरसेवकांविरुद्ध आलेल्या विविध तक्रारींमुळे त्यांचं पद धोक्यात आल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात सुरु आहे. यामध्ये काँग्रेस, भाजप, कोनार्क आघाडीच्या नगरसेवकांचा समावेश आहे. महानगरपालिकेच्या मे 2017 मध्ये चार सदस्य पॅनेल पद्धतीने झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत 90 नगरसेवक निवडून आले. त्यावेळी राज्य निवडणूक विभागास उमेदवारांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात काही नगरसेवकांनी दिशाभूल करणारी चुकीची माहिती दिली होती. काही उमेदवारांनी अपुरी कागदपत्रे निवडणूक विभागास देऊन उरलेली कागदपत्रे निवडणुकीनंतर सहा महिन्यांत सादर करण्याचे प्रतिज्ञापत्रे लिहून दिले होते. निवडून आलेल्या बहुतांश नगरसेवकांनी वेळेत कागदपत्रे सादर केले नसल्याने काहींनी या बाबतीत आयुक्त व राज्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रारी केल्या. नगरसेवकांवर त्यांच्या विरोधकांनी केलेल्या तक्रारीची चौकशी करण्याचे अस्त्र पालिका प्रशासनाने आता उचलले आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा पालिका आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांच्याकडे निवडून आलेल्या विविध नगरसेवकांच्या विरोधात काही पराभूत  उमेदवारांनी व विरोधकांनी तक्रारी केल्या. त्यामध्ये जातीचे प्रमाणपत्र, अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देणे, अनधिकृत बांधकामांत सहभाग असणे, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी लपवून ठेवणे व तीन अपत्य असल्याचे लपवून ठेवणे आदी तक्रारींचा समावेश आहे. अशा तक्रारीची पालिका आयुक्त योगेश म्हसे यांच्याकडे पहिल्या टप्प्यातील नऊ सुनावण्या सुरु झाल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासह अन्य 9 इतर नगरसेवक अशा एकूण सुमारे 18 नगरसेवकांची नगरसेवकपदे धोक्यात आली असल्याची जोरदार चर्चा पालिका वर्तुळात सुरु आहे. प्रभाग क्र. 7 मधून निवडून आलेल्या साजीदाबानो इश्तियाक मोमीन ह्या मागील 2012 च्या निवडणुकीत त्यांचा अर्ज तीन अपत्य असल्याने फेटाळला होता. 2017च्या पालिका निवडणुकीत त्या माहेरच्या नावाने उमेदवारी अर्ज दाखल करून निवडणुकीस उभ्या राहिल्या आणि प्रभाग क्र. 7 मधून निवडून आल्या. त्यांच्या विरोधात माजी नगरसेवक अनिस मोमीन यांनी उच्च न्यायालयांत दावा दाखल करुन निवडणूक विभागाला खोटी माहिती दिल्याप्रकरणी साजीदाबानो मोमीन यांच्या निवडीला आव्हान दिले. त्यांची 2012 व 2017 सार्वत्रिक निवडणुकीची कागदपत्रे व इतर पुरावे सादर केल्यानंतर कोर्टाने साजीदाबानोचे नगरसेवकपद रद्द करून पुढील कारवाईसाठी पालिका आयुक्त डॉ.योगेश म्हसे यांच्याकडे पाठविले आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी याबाबत सुनावणी घेऊन आपला अहवाल तयार केला असून विधी विभागाशी चर्चा करुन निर्णय दिला जाईल, अशी माहिती आयुक्तांनी पत्रकारांना दिली. 2017च्या निवडणूकीत प्रभाग क्र.4 मधून मोहम्मद अर्शद मोह. अस्लम अन्सारी हे निवडून आले. त्यांनी उमेदवारी अर्ज सादर करताना निवडणूक विभागाकडे उत्तर प्रदेशमधील जातीचा दाखला सादर केला होता. या जातीच्या दाखल्यास माजी उपमहापौर डॉ. नुरूद्दीन अन्सारी यांनी आव्हान देत कोकण भवनमधील जातपडताळणी विभागाकडे तक्रार अर्ज केला. जात पडताळणी विभागाने याची सखोल चौकशी करीत नगरसेवक मोह. अर्शद मोह. अस्लम अन्सारी यांचा जातीचा दाखला चुकीचा व बनावट असल्याचा निर्णय दिला. अशा प्रकारे दोन नगरसेवकांबाबत कारवाई करण्याचे प्रकरण पालिका आयुक्तांकडे प्रलंबित असताना इतर नगरसेवकांच्या विरोधात आलेल्या तक्रारींनीही आता डोके वर काढले आहे. सुमारे 18 नगरसेवकांविरोधात असलेल्या तक्रारींपैकी पहिल्या टप्प्यातील 9 नगरसेवकांची चौकशी आयुक्त योगेश म्हसे यांनी सुरु केली असून त्यांच्या कार्यालयांत चार दिवसांपूर्वी नगरसेवकांची सुनावणी झाली आहे. मात्र याबाबत अधिक माहिती देण्यास आयुक्तांनी नकार दिला. यापुर्वी भिवंडी नगरपालिका असताना बहुसंख्य नगरसेवकांनी बाहेरील राज्यातून बनावट जातीचे दाखले आणून निवडणूक आयोगाला सादर केले होते. त्यामुळे सहा नगरसेवकांची पदे रद्द झाली होती. अशा प्रकारे चुकीचा कागदपत्रे निवडणूक विभागाला सादर करुन निवडणूक आयोगाची फसवणूक करण्यामध्ये अनेक मान्यवर नगरसेवकांचा समावेश आहे. त्यामुळे आपली पदे वाचविण्यासाठी नगरसेवकांची धावपळ सुरु असून त्यांनी आयुक्तांवर दबावतंत्र वापरण्यासाठी राजकीय पुढाऱ्यांच्या भेटीगाठी सुरु केल्या आहेत. तसेच वेळ पडल्यास अविश्वास ठराव दाखल करण्याची तयारीसुध्दा काही नगरसेवक करत असल्याचे समजते. याबाबत आयुक्त योगेश म्हसे यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी सांगितले की, ‘कोकणभवनमधून आलेल्या अहवालाची व नगरसेवकांच्या विरोधातील नागरिकांनी केलेल्या गंभीर तक्रारीच्या लेखी अर्जावरून नगरसेवकांच्या सुनावण्या घेण्याचे काम सध्या सुरु आहे. यातील काही नगरसेवकांची पदे रद्द करण्याचा अधिकार मला आहे. तरीसुद्धा सर्व तक्रारींचा सखोल चौकशी बाबतचा माझा गोपनीय अहवाल लवकरच शासनाकडे पाठविणार आहे. त्यावर शासन आदेशानुसार पुढील कारवाई होईल.’