Yasin Malik : यासिन मलिकच्या जन्मठेपेवरून टीका करणाऱ्या इस्लामिक देशांच्या परिषदेला भारताने ठणकावले !
टेरर फंडिंग प्रकरणात यासिन मलिकला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावल्यानंतर टीका करत सुटलेल्या इस्लामिक सहकार्य परिषदेला (OIC-IPHRC)भारताने खडे बोल सुनावले आहेत.
नवी दिल्ली : टेरर फंडिंग प्रकरणात यासिन मलिकला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावल्यानंतर टीका करत सुटलेल्या इस्लामिक सहकार्य परिषदेला (OIC-IPHRC)भारताने खडे बोल सुनावले आहेत. अशा प्रकारची टीका करणे म्हणजे दहशतवादी कारवायांना समर्थन आहे, अशा शब्दात भारताने इस्लामिक देशांच्या सहकार्य परिषदेला ठणकावून सांगितले. कोणत्याच प्रकारच्या दहशतवादी कारवायांना योग्य ठरवू नये, जग अशा प्रकारच्या घटना अजिबात सहन करू इच्छित नाही, अशा शब्दात भारताने आपली प्रतिक्रिया दिली. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी सांगितले यासिन मलिकने केलेल्या दहशतवादी कारवायांविरोधातील दस्तावेज न्यायालयात पुरावे म्हणून सादर केले आहेत.
भारत अशा प्रकारची टिप्पणी स्वीकारत नसल्याचे अरिंदम बागची यांनी इस्लामिक देशांच्या सहकार्य परिषदेच्या टिकेला प्रत्युत्तर देताना सांगितले. ते म्हणाले की, यासिन मलिक प्रकरणात OIC-IPHRC ने केलेली टीका भारत स्वीकार करू शकत नाही. त्यांनी केलेली अशा प्रकारची टीका म्हणजे दहशतवादी कारवायांना समर्थन दिल्याचे दिसते. यासिन मलिक विरोधातील पुरावे न्यायालयात सादर केले आहेत. जग कोणत्याही प्रकारचा दहशतवाद सहन करु इच्छित नाही. त्यामुळे ओआयसीने अशा प्रकारच्या योग्य ठरवण्याचा प्रयत्न करणे योग्य नाही.
एनआयए न्यायालयाने जम्मू आणि काश्मीरमधील दहशतवादी यासिन मलिकला टेरर फंडिंग प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायालयाने यासिन मलिकवर १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. त्याला दोनवेळा जन्नठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. एनआयए न्यायालयाने १९ मे रोजी दोषी आढळलेल्या यासिन मलिकला फाशीच्या शिक्षेची मागणी करण्यात आली होती.
यासिन मलिक विरोधात युएपीए कायद्यातील कलम 16 (दहशतवादी कायदा), 17 (दहशतवादी कृत्यासाठी निधी उभारणे), 18 (दहशतवादी कृत्य करण्याचा कट) आणि 20 (दहशतवादी टोळीचा सदस्य) आदी कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्याशिवाय, भारतीय दंड विधान कायद्यातील 120-ब (गुन्हेगारी कट) आणि 124-अ (देशद्रोह) आदी कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
यासिन मलिकने जम्मू-काश्मीरच्या स्वातंत्र्य लढ्याच्या नावाखाली जगभरातून बेकायदेशीर आणि दहशतवादी कारवायांसाठी निधी उभारला असल्याचे कोर्टाने याआधी म्हटले होते.
हे ही वाचलं का ?
महत्त्वाच्या बातम्या
