Azad Maidan : आझाद मैदानातील तो भाग आंदोलनासाठी राखीव ठेऊ, सरकारची ग्वाही; 28 वर्षांपूर्वीची याचिका निकाली
Azad Maidan Protest : मंत्रालयाच्या परिसरात होणाऱ्या आंदोलनाचा त्रास तिथल्या रहिवाशांना होतो अशी तक्रार करत नरिमन पॉईंट आणि चर्चगेट रहिवासी संघटनेने उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती.
मुंबई : आझाद मैदानातील कुंपण घातलेला 'तो' भाग आंदोलनांसाठी राखीव (Azad Maidan Protest) असल्याचं लवकरच जाहीर करू अशी ग्वाही राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला (Mumbai High Court) दिली आहे. येत्या 2 एप्रिलला जाहीर होणाऱ्या गैझेटमध्ये त्याचा उल्लेख केला जाईल अशीही ग्वाही सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिली. या प्रकरणी 28 वर्षांपूर्वी दाखल झालेली याचिका अखेर उच्च न्यायालयाकडून निकाली काढण्यात आली आहे.
नरिमन पॉईंट आणि चर्चगेट रहिवासी संघटनेनं यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका तब्बल 28 वर्षांपूर्वी दाखल केली होती. मंत्रालय आणि आसपासच्या परिसरात सतत होणाऱ्या आंदोलनांचा तिथल्या रहिवाशांना नाहक त्रास होत असल्याची तक्रार या याचिकेच्या माध्यमातून केली गेली होती. या याचिकेची दखल घेत काही वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयाने आझाद मैदानाच्या पुढे कुठल्याही आंदोलनाला परवानगी नाकारत तसे आदेश जारी केले होते. तेव्हापासून मुंबई पोलिसांकडून सर्व आंदोलकांना आझाद मैदानातच आंदोलानाची परवानगी दिली जाते.
आझाद मैदानाच्या परिसरात सध्या सुरू असलेल्या मेट्रोच्या कामामुळे गेटजवळचा काही भाग कुंपण घालून आंदोलनासाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. मात्र तशी सरकार दरबारी कुठेही नोंद केलेली नाही. आता तशी नोंद जाहीर केली जाईल अशी ग्वाही राज्य सरकारनं उच्च न्यायालयात दिली.
राज्य सरकारने दिलेल्या ग्वाहीनंतर उच्च न्यायालयाने ही 28 वर्षे जुनी याचिका निकाली काढली आहे. ही याचिका आता प्रलंबित ठेवण्यात काहीच अर्थ नसल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
सर्व महत्त्वाची आंदोलनं आझाद मैदानावरच
राज्य सरकारविरोधात कोणतंही मोठं आंदोलन असो, आंदोलकांचा तळ हा आझाद मैदानातच असतो. त्या ठिकाणी आतापर्यंत अनेक मोठी आंदोलनं झाली आहेत. महाविकास आघाडी सत्तेत असताना एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलनही त्या आझाद मैदानातच झालं होतं. ते आंदोलन कित्येक महिने चाललं होतं. तर मराठा आरक्षणासाठीही कोल्हापूरचे छत्रपती संभाजीराजेंनी आझाद मैदानावरच आंदोलन केलं होतं.
आझाद मैदानावर एकीकडे खेळण्यासाठी खेळाडू येत असताना दुसरीकडे आंदोलनासाठीही अनेक आंदोलक त्या ठिकाणी येतात. त्यामुळे आता या मैदानाचा एक भाग आंदोलनासाठी देण्यात येणार आहे. खासकरून राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काळात या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आंदोलनं केली जातात.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
