Allahabad High Court : स्तन पकडणे, पायजम्याची नाडी खोलणे बलात्कार नाही, मग 'पॉक्सो' कायद्याचं काय होणार? देशभरात संताप, सर्वोच्च न्यायालय दखल देणार का?
IPC च्या कलम 375 नुसार अठरा वर्षांखालील महिलेशी तिच्या संमतीने किंवा तिच्या संमतीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवणे हा बलात्काराचा गुन्हा ठरतो.
नवी दिल्ली : गेल्यावर्षी ऑगस्टमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने POCSO प्रकरणी कोलकाता उच्च न्यायालयाला फटकारले होते. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, उच्च न्यायालये प्रकरणांमध्ये 'तडजोड'कडे का झुकतात? सर्वोच्च न्यायालयाने कोलकाता उच्च न्यायालयाला फटकारले होते की, सहमतीने लैंगिक संबंधांना गुन्हेगारी ठरवण्यात आले होते. त्यावेळी, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, उच्च न्यायालयाचे कर्तव्य हे पुराव्याच्या आधारे शोधणे आहे की POCSO कायद्याच्या कलम 6 आणि आयपीसीच्या कलम 376 नुसार गुन्हा झाला आहे की नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाकडे कारवाईची मागणी
IPC च्या कलम 375 नुसार अठरा वर्षांखालील महिलेशी तिच्या संमतीने किंवा तिच्या संमतीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवणे हा बलात्काराचा गुन्हा ठरतो. त्यामुळे प्रेमसंबंधातून असा गुन्हा घडला की नाही हे अप्रासंगिक आहे. जे कृत्य POCSO कायद्यानुसार दंडनीय गुन्हा आहे त्याला प्रेमसंबंध कसे म्हणता येईल? अलीकडेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आपल्या एका निर्णयात म्हटले आहे की, पीडितेच्या स्तनाला स्पर्श करणे आणि पायजमा नाडी ओढणे हे बलात्कार किंवा बलात्काराचा प्रयत्न म्हणून गणले जाऊ शकत नाही. त्यांच्या या वक्तव्यावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. सोशल मीडियाच्या माध्यमातूनही लोक याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे कारवाईची मागणी करत आहेत.
अलाहाबाद हायकोर्टाने काय म्हटले, ज्यावरून झाला वाद?
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आपल्या एका निर्णयात म्हटले आहे की, पीडितेच्या स्तनाला स्पर्श करणे आणि पायजमाची नाडी ओढणे हे बलात्कार किंवा बलात्काराचा प्रयत्न म्हणून गणले जाऊ शकत नाही. मात्र, हे प्रकरण गंभीर लैंगिक अत्याचारांतर्गत येत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. गुन्ह्याची तयारी आणि प्रत्यक्ष प्रयत्न यातला फरक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. हे सिद्ध करावे लागेल की हे प्रकरण तयारीच्या पलीकडे गेले होते. उत्तर प्रदेशातील कासगंज भागातील हे प्रकरण 2021 चे आहे, जेव्हा काही लोकांनी एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केला होता.
यामुळे पीडितेवर अन्याय होण्याचा मार्ग खुला होत नाही का?
या निर्णयावर सोशल मीडियावर लोक प्रचंड संतापले आहेत. एका यूजरने लिहिले की, लोक विचारत आहेत की अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे लैंगिक गुन्हेगारांना इम्युनिटी देण्याचा आणि पीडितांवर अन्याय करण्याचा मार्ग खुला होत नाही का? सुप्रीम कोर्टाने आधीच ठरवले आहे की लहान मुलांच्या शरीराच्या अवयवांना स्पर्श करणे देखील 'लैंगिक अत्याचार' मानले जाईल, तर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा इतका दुबळा आणि असंवेदनशील अर्थ का दिला? अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराची काही कृत्ये गंभीर गुन्हे मानली जाणार नाहीत, ज्यामुळे गुन्हेगारांना आणखी प्रोत्साहन मिळेल, असे या निर्णयातून सूचित होत नाही का? ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेण्याची मागणी केली. त्या म्हणाल्या की, सर्वोच्च न्यायालयाने फार कमी प्रकरणांमध्ये न्यायमूर्तींवर ताशेरे ओढले आहेत.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
