BLOG | लसीकरणाचे सुलभीकरण हवे!

राष्ट्रीय लसीकरणाच्या मोहिमेत लसीकरणाची प्रक्रिया सुलभ असावी जेणेकरुन नागरिकांना लस घेण्यासाठी कुठल्याही तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागणार नाही. मात्र सध्याची प्रक्रिया सर्वसामान्यांना किती जमेल हा एक मोठा प्रश्न आहे.

कोरोनाविरोधातील लसीकरणाचा दुसरा टप्पा मार्चपासून सुरु होणार असल्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली. गेल्या काही दिवसांपासून वाढत असणारी कोरोनाबाधितांची संख्या या पार्श्वभूमीवर लसीकरणाचा दुसरा टप्पा महत्त्वपूर्ण असणार आहे. नागरिकांच्या मनात या आजाराविषयी भीती आहे, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक (60 वर्षावरील) आणि सहव्याधी असलेल्या नागरिकांमध्ये या आजारामुळे जास्तच अस्वस्थता आहे. वैद्यकीय तज्ञांच्या मते लसीकरण हा एक या आजाराच्या विरोधातील एक प्रतिबंधात्मक उपाय आहे. त्यामुळे अनेकांना ही लस हवी असणे अपेक्षित आहे. मात्र सार्वजनिकरित्या जी माहिती उपलब्ध आहे त्यानुसार लसीकरणाची नोंदणी करण्यासाठी जी पद्धत आहे ती सर्वसामान्यांसाठी जिकिरीची आहे असे वाटते. प्रत्येक ज्येष्ठ आणि सहव्याधी असलेल्या व्यक्तीला स्वयं-नोंदणी करावी लागणार आहे. ते ती पूर्ण करु शकतीलच अशी आजची व्यवस्था नाही. कारण यामध्ये लाभार्थ्यांना को-विन अॅप डाऊनलोड करुन स्वतःची नोंदणी स्वतः करावी लागणार आहे. त्याचप्रमाणे वय पात्रता सिद्ध करण्यासाठी ओळख पत्र म्हणून निवडणूक आयोग किंवा आधारकार्डची नोंदणी करावी लागणार आहे. या दोन्ही स्रोताकडून माहिती घेण्यात येईल आणि वयोगटाबाबतची माहिती जुळल्यानंतरच हे अॅप लाभार्थ्यांची माहिती अपलोड करेल. राष्ट्रीय लसीकरणाच्या मोहिमेत लसीकरणाची प्रक्रिया सुलभ असावी जेणेकरुन नागरिकांना लस घेण्यासाठी कुठल्याही तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागणार नाही. मात्र सध्याची प्रक्रिया सर्वसामान्यांना किती जमेल हा एक मोठा प्रश्न आहे. दुसऱ्या टप्प्यात ज्या व्यक्तीचे लसीकरण करण्यात येणार आहे त्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिक (60 वर्षावरील) आणि सहव्याधी असलेल्या 45 वर्षावरील नागरिकांना सरकारी रुग्णालयात मोफत लस देण्यात येणार आहे. मात्र पुन्हा एकदा हे लसीकरण होत असताना त्याची सांगड माहिती तंत्रज्ञानाशी जोडली असल्याचे दिसत आहे. या टप्प्यातील लोकांना स्वतःची नोंदणी अॅपवर करावी लागणार आहे. उदाहरणादाखल, एखाद्या वेळेस शहरी भागात अशा पद्धतीने अॅपवर नाव नोंदणी होईलसुद्धा, मात्र ग्रामीण भागात अशी नोंदणी होईलच असे सांगणे कठीण आहे. कारण आजही आपल्याकडे ज्या पद्धतीने डिजिटलायजेशन अपेक्षित आहे तितक्या पद्धतीने झालेले नाही. अगोदरच लसीकरणाला घेऊन पहिल्या टप्प्यातील सुशिक्षित लोकांमध्ये किंतु परंतु असल्याचे सगळ्यांनीच पहिले आहे. त्यात आता दुसऱ्या टप्प्यात सर्व सामान्य लोकांचा समावेश आहे, अशा वेळी प्रशासनाने लस घेण्याची प्रक्रिया सोपी अत्यंत सोपी ठेवून नागरिकांना लस घेण्यासाठी उत्तेजन देणे गरजेचे आहे. नागरिकांना लस नोंदणीची किचकट प्रक्रिया नाही जमली तर अनेक नागरिक या लसीकरणापासून वंचित राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय लसीकरण मोहिमेतून जे यश अपेक्षित आहे ते मिळण्यास कुठेतरी अडथळा निर्माण होईल.

लसीकरण मोहिमेचे सक्षमीकरण अधिक प्रमाणात कशा पद्धतीने करता येईल याचा विचार सध्या करावा लागणार आहे. नागरिकांचा लसीकरणावरील विश्वास वाढेल अशा पद्धतीने राज्याच्या आणि महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाने आतापासूनच शहारा-शहरात लसीकरणाच्या अनुषंगाने समुपदेशन, माहिती देण्यास सुरुवात केली पाहिजे. लसीकरण मोहीम यशस्वी करण्यासाठी नागरिकांचा सहभाग असणे अत्यंत गरजेचे आहे. नागरिकांसोबत आरोग्य संवादाचे आयोजन करावे लागणार आहे. चाळीत, गृहनिर्माण संकुलात, वाड्या-वस्त्यांमध्ये फिरुन लसीचे महत्तव लोकांना पटवून द्यावे लागणार आहे. त्यासाठी काही काळापुरती का होईना तात्पुरत्या स्वरुपाची स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करावी लागणार आहे.

जानेवारी 2019 मध्ये, 'संवाद लसीकरणाचा!' या शीर्षकाखाली सविस्तर लिखाण करण्यात आले होते. त्यामध्ये कोरोनाच्या आजाराविरोधातील राष्ट्रीय लसीकरणाचा कार्यक्रम जेव्हा जाहीर होतो तेव्हा साहजिकच सरकारने सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक त्या बाबींचा विचार केलेला असतो. भारतासारख्या मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या असलेल्या देशात लसीकरण हा तसा जिकिरीचा कार्यक्रम आहे याची केंद्र आणि राज्य सरकारला व्यवस्थित माहिती आहे. कोरोनाने ज्यावेळी एकाबाजूला संपूर्ण जगात हाहाकार माजविला होतो, अनेक जण त्यावेळी याआजारामुळे मृत्युमुखी पडत होते. त्यावेळी देश-विदेशातील शास्त्रज्ञ या विषयातील लस शोधण्याचे काम नेटाने करत होते. त्यांच्या या कामाला काही दिवसांपूर्वी यश प्राप्त झाले आणि या संसर्गजन्य आजार विरोधातील लस विकसित झाली. त्यांची परिणामकारकता, सुरक्षितता आणि उपयुक्तता ज्या संबंधित संस्थांनी तपासणे अपेक्षित होते, त्यांनी तपासून आणि सर्व बाजूंचा विचार करुन सध्या तरी दोन लसींना आपात्कालीन वापरासाठी मान्यता दिली आहे. लसीकरणासारखा महाकाय असा कार्यक्रम राबवताना नवनवीन आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे हे आता नव्याने सांगण्याची गरज नाही. छोट्या-छोट्या गोष्टींचे भांडवल करुन अर्धवट माहितीच्या आधारे चुकीची माहिती सर्व सामन्यांमध्ये प्रसारित होणे, हा या लसीकरण मोहिमेमधील सर्वात मोठा अडथळा आहे असे म्हणण्यास हरकत नाही. त्यामुळे शासनाने वेळीच 'सावध ऐका पुढल्या हाका' हे धोरण अवलंबून लसीकरण मोहिम यशस्वी करण्यासाठी 'सवांद लसीकरणाचा' हा कार्यक्रम हाती घेतला पाहिजे.

मुंबई शहराच्या कोरोना मृत्यू विश्लेषण समितीचे अध्यक्ष डॉ अविनाश सुपे यांच्या मते, "लसीकरणाची प्रक्रिया सोपी असावी. आजही अनेक लोकांना अशा पद्धतीने अॅप डाऊनलोड करुन स्वतःची माहिती आणि कागदपत्रांची नोंदणी करणे शक्य होत नाही. त्यांनी या व्यवस्थेबरोबर ज्या लोकांना आपले नाव नोंदणी करता येत नसतील तर त्यांनी मदतीचा हात दिला पाहिजे. लसीकरण केंद्रांवर अशा लोकांसाठी मदत केंद्र निर्माण केली पाहिजेत. जास्तीत जास्त लोक या मोहिमेत कसे सामील होतील याचा विचार केला गेला पाहिजे, अन्यथा लोकांचा उत्साह गेला तर लसीकरण मोहिमेला खीळ बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा स्वरुपाचे मत राज्य कोरोना विशेष कृती दलाचे सदस्य डॉ राहुल पंडित यांनी व्यक्त केले असून लसीकरण नोंदणी ही सर्व सामन्यांसाठी सोपी असावी जेणेकरुन जास्त लोक या मोहिमेत सहभागी होतील.

1 मार्चला सुरु होणाऱ्या लसीकरण मोहिमेबाबत अजूनतरी बहुतांश नागरिकांना कोणत्याही प्रकारची ठोस माहिती नाही. काही लोकांना माहिती आहे तर त्यांच्या मनात याविषयी असंख्य प्रश्न आहेत त्याची त्यांना उत्तरे हवी ती उत्तरे देणारी यंत्रणा अजून राज्यात कार्यान्वित व्हायची आहे. त्यामुळे लसीकरण नोंदणीला घेऊन सर्वसामान्यांच्या मनात थोड्या फार का प्रमाणात संभ्रमाचे वातावरण आहे. ते वातावरण दूर करण्यासाठी प्रशासनाला मोठ्या प्रमाणात मदत आणि समुपदेशन केंद्राची निर्मिती करावी लागणार आहे. त्यामुळे याचा फायदा सर्वसामान्य नागरिकांना होऊ शकेल आणि लसीकरण मोहिमेला योग्य पद्धतीने बळ मिळेल.'

संतोष आंधळे यांचे अन्य ब्लॉग :