Wheat News : गव्हाच्या निर्यातीवर मर्यादा घातल्यामुळं अन्नधान्याच्या किंमती नियंत्रित होतील, टंचाई असलेल्या देशांची अन्न सुरक्षा मजबूत होईल : केंद्र सरकार
केंद्र सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर मर्यादा घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे अन्नधान्याच्या किंमती नियंत्रित होतील असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
Wheat News : गव्हाच्या निर्यातीवर मर्यादा घालण्याच्या निर्णयामुळे अन्नधान्याच्या किंमती नियंत्रित होतील. भारताची आणि अन्नधान्याची टंचाई असलेल्या देशांची अन्न सुरक्षा मजबूत होईल. तसेच भारत हा एक विश्वासनीय पुरवठादार राहील कारण तो सर्व करार पूर्ण करत असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. भारताने अन्न सुरक्षेवर लक्ष केंद्रित करताना परवडणाऱ्या दरात अन्नधान्य सुनिश्चित केले आहे. भारत एक विश्वसनीय पुरवठादार आहे. आम्ही शेजारी देश आणि अन्नधान्याची टंचाई असलेल्या देशांच्या गरजांसह आमच्या सर्व वचनबद्धता पूर्ण करु असेही केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
अन्न आणि ग्राहक व्यवहार विभागाची पत्रकार परिषद झाली. या पत्रकार परिषदेला अन्न आणि ग्राहक व्यवहार विभागाचे सचिव सुधांशु पांडे आणि कृषी सचिव मनोज आहुजा यांच्यासह वाणिज्य सचिव बी व्ही आर सुब्रह्मण्यम उपस्थित होते. यावेळी बोलताना वाणिज्य सचिव बी व्ही आर सुब्रह्मण्यम म्हणाले की, ज्या निर्यात मालाच्या रकमेची हमी पत्रे देण्यात आली आहेत, अशा सर्व निर्यात ऑर्डर्स पूर्ण केल्या जातील. सरकारी माध्यमांद्वारे गव्हाची निर्यात निर्देशित केल्याने आपले शेजारी देश आणि अन्नधान्याची टंचाई असलेल्या देशांच्या वास्तविक गरजा पूर्ण केल्या जातीलच, शिवाय महागाईविषयक अंदाज नियंत्रित होतील अशी माहिती त्यांनी दिली आहे.
नियंत्रणामुळे तीन उद्देश पूर्ण होतात
गव्हाच्या उपलब्धतेबाबत बोलताना सुब्रह्मण्यम म्हणाले, की भारताच्या अन्नसुरक्षेव्यतिरिक्त, शेजारी देश आणि संकटग्रस्त देशांची अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे. नियंत्रण आदेशामुळे तीन मुख्य उद्देश पूर्ण होतात . देशासाठी अन्न सुरक्षेची हमी, संकटात सापडलेल्या इतरांना मदत आणि पुरवठादार म्हणून भारताची विश्वासार्हता कायम राहते. निर्याती संदर्भातला सरकारचा आदेश हा गव्हाच्या व्यापाराला स्पष्ट दिशा देत आहे. आम्हाला अशा ठिकाणी गहू जायला नको जिथे त्याची साठेबाजी होऊ शकते. त्यामुळे संकटग्रस्त देशाची अन्नधान्याची गरज भागवण्याचा उद्देश पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यामुळे सरकार ते सरकार ही व्यवस्था खुली ठेवण्यात आली असल्याचे ते म्हणाले.
यावर्षी 111 लाख मेट्रिक टन गव्हाच्या उत्पादनाचा अंदाज
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाचे सचिव सुधांशू पांडे म्हणाले की, सरकारने राज्यांना पुनर्वाटप करुन गव्हाची उपलब्धता वाढवली आहे. तर कृषी सचिव मनोज आहुजा म्हणाले की, उष्णतेच्या लाटेमुळे उत्तर-पश्चिम भारतात यावर्षी गव्हाच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे. मात्र, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत उपलब्धतेतील तफावत किरकोळ आहे. गेल्या वर्षी देशात गव्हाचे उत्पादन 109 लाख मेट्रिक टन होते. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये, आम्ही या वर्षाच्या उत्पादनाचा आगाऊ अंदाज बांधला आहे आणि यावर्षी 111 लाख मेट्रिक टन उत्पादनाचा अंदाज आहे. आमच्या अंदाजानुसार यावर्षी 105-106 लाख मेट्रिक टन गव्हाची उपलब्धता आहे आणि संख्यात्मक प्रमाण आणि उपलब्धतेच्या बाबतीत गेल्या वर्षीसारखीच स्थिती असल्याचे आहुजा म्हणाले.
महत्त्वाच्या बातम्या
