Beed Police : केवळ वर्दीवरील नाव बदलून बीडमधील जातीय संघर्ष थांबणार आहे का?
Beed Santosh Deshmukh Murder Case : सरपंच हत्येनंतर बीडमधील जातीय वाद टोकाला पोहोचला असून त्यामध्ये पोलिसही जातवाद करतात असा आरोप करण्यात आला.
बीड: जिल्ह्यामध्ये जातीय संघर्ष सध्या टोकाला पोहोचला आहे. पण तसे पाहता हा जातीय संघर्ष पहिल्यांदाच समोर आला आहे असं काही नाही. मागच्या अनेक वर्षांत कमी जास्त प्रमाणात हा जातीय संघर्ष कायम राहिल्याचं अनेक उदाहरणं सांगता येतील. मागच्या काही दिवसापासून विशेषतः सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणानंतर त्याने संघर्षाने टोक गाठले. यातच बीडच्या पोलिस प्रमुखांनी अगदी आडनावावरून पोलिसांची जात कळायला नको म्हणून केवळ त्या पोलिसाच्या सुरुवातीच्या नावाचीच नेमप्लेट लावण्याचे आदेश दिले. प्रश्न एकच आहे, इतकं करून जातीय संघर्ष थांबणार आहे का?
वर्दी घातलेला पोलिस कोणत्या जातीचा आहे हे कळलं नाही पाहिजे यासाठी बीडचे पोलिस अधीक्षक नवनीत कावत यांनी एक निर्णय घेतला. त्या निर्णयानुसार वर्दीवर केवळ तुम्हाला नावच पाहायला मिळतील. बीड जिल्ह्यातील पोलिसांवर मोठ्या प्रमाणात आरोप झाले. त्यानंतर बीडचे पोलिस प्रमुख पुढे आले आणि त्यानंतर त्यांनी निर्णय घेतला. आता बीड जिल्ह्यातील कोणता पोलीस कोणत्या जातीचा आहे हे तुम्हाला त्यांच्या नावावरून कळणार नाही.
लोकसभा निवडणुकीत जातीय वाद चिघळला
बीड लोकसभा निवडणुकीमध्येच खऱ्या अर्थाने हा जातीय संघर्ष आधीच बोकाळला. यावेळी ओबीसी मधून पंकजा मुंडे या नेत्या म्हणून पुढे आल्या आणि त्यांनी भाजपकडून उमेदवारी घेऊन निवडणूक लढविली. त्यांच्या विरोधामध्ये मराठा चेहरा म्हणून बजरंग सोनवणे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाकडून उमेदवारी घेत मुंडेंसमोर आव्हान उभं केलं. खरंतर या काळात मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन पेटलेलं होतं. अशा परिस्थितीमध्ये बीड जिल्ह्यातील मराठा विरुद्ध ओबीसी संघर्ष अधिकच चिघळला.
अर्थात जरांगे पाटील यांनी केलेली अनेक विधानं, घेतलेली भूमिका या संघर्षाला पोषक राहीली. त्यानंतर ओबीसी नेत्यांनी सुद्धा बीडमध्ये येऊन ओबीसी विरुद्ध मराठा संघर्षात तेल ओतण्याच काम केलं. याचा परिणाम कधी पंकजा मुंडेंची गाडी अडवण्यात आली तर कधी बजरंग सोनवणे यांच्या विरोधामध्ये रस्त्यावरच घोषणाबाजी झाली. या निवडणुकीमध्ये मराठा विरुद्ध वंजारी संघर्ष टीपेला पोहोचल्याचं आपल्याला पाहायला मिळाल.
विधानसभेत परिणाम कमी
लोकसभा निवडणुकीनंतर विधानसभा निवडणुकीत सुद्धा मोठ्या प्रमाणात जातीय संघर्षाची चर्चा झाली. बीड जिल्ह्यामध्ये गोपीनाथ मुंडे यांच्या राजकीय नेतृत्वाच्या उदयापासूनच संघर्षाला सुद्धा सुरुवात झाली होती. गोपीनाथ मुंडे यांच्यावर सुद्धा असे अनेक आरोप झाले होते. त्याच्यानंतर अनेक मराठा नेत्यांवर सुद्धा जातीवाद करण्याचे आरोप झाले.
विधानसभा निवडणुकीत सुद्धा याच पॅटर्नचा परिणाम राहिला. मात्र लोकसभा निवडणुकीत इतका जातीय संघर्ष विधानसभेत दिसला नाही. त्याचं कारणही तसंच होत. लोकसभा निवडणुकीमध्ये जरांगे फॅक्टरचा मोठा परिणाम आणि प्रभाव राहिला, मात्र विधानसभा निवडणुकीत तो कमी झाला होता. वंजारी विरुद्ध मराठा हा संघर्ष कमी झाला होता, मात्र तो संपला नव्हता. तो धगधगतच होता.
सरपंच हत्येनंतर संघर्ष टिपेला
बीड जिल्ह्यातील जातीय संघर्ष तेव्हा अतिटिपेला पोहोचला ज्यावेळी 9 डिसेंबर 2024 रोजी मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांची हत्या झाली. हत्या झाल्यानंतर हत्या करणारी लोक विशिष्ट जातीचे आहेत असे आरोप पुढे येऊ लागले. त्यानंतर खऱ्या अर्थाने पुन्हा एकदा जातीय संघर्षाला सुरुवात झाली. संतोष देशमुख प्रकरणामध्ये केवळ आरोपींवरच नाही तर ज्या पोलिसांची नावं या तपासात पुढे आली अथवा त्यांच्यावर आरोप झाले त्यांच्यावर सुद्धा त्यांच्या आडनावावरूनच टीका झाली. त्यामुळेच पोलिसांची जात लक्षात येऊ नये म्हणून बीडच्या नवनीत कुमार कावत यांनी आडनाव करून फक्त नाव ठेवण्याचा निर्णय घेतला. पण यामुळे पोलिसाची जात लपवण शक्य होईल का?
बीड जिल्ह्यामध्ये मागच्या काही दिवसांपासून वाढलेल्या या जातीय संघर्षांची व्याप्ती मोठी आहे. ओबीसी समाजाच्या हॉटेलवर केवळ ओबीसीचेच समाज बांधव जातात. मराठा समाजाच्या लोकांकडून विशिष्ट समाजाचे लोक खरेदी करतात. यापूर्वी अशा गोष्टी कधीही बघायला मिळाल्या नव्हत्या. आता मात्र जाती-जातीत तयार झालेल्या भिंती हा संघर्ष वाढवण्याच्या कामांमध्ये अधिक प्रभावी ठरताना पाहायला मिळत आहेत.
ही बातमी वाचा :
महत्त्वाच्या बातम्या
