शहरातील जुन्या वास्तूंचा खासगीकरणातून विकास करण्याचा पुणे महानगरपालिकेचा निर्णय

सारसबाग, तुळशीबाग, महात्मा फुले मंडई, नेहरु स्टेडीयमचा पुनर्विकास आता खासगीकरणातून केला जाणार आहे. यासाठी पुणे महापालिकेच्या नव्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे.

पुणे : केंद्र सरकारच्या पावलावर पाऊल ठेवत पुणे महापालिकेनेही खासगी गुंतवणूकीची दारं उघडली आहेत. त्यातही पुणेकरांच्या आपुलकीच्या म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या वास्तूंचा पुनर्विकास खासगी सहभागातून केला जाणार आहे. यासाठी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकामध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. पुण्याची ओळख असलेली ही ठिकाणी आता खासगी विकसकांच्या हवाली केली जाणार असल्याने या स्थळांचे जतन होणार की खासगीकरण होणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

सारसबाग, तुळशीबाग, महात्मा फुले मंडई, नेहरु स्टेडीयमचा पुनर्विकास आता खासगीकरणातून केला जाणार आहे. यासाठी पुणे महापालिकेच्या नव्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. पण प्रत्यक्षात नेमकं काय होणार हे अजूनही गुलदस्त्यात आहे. यापूर्वीचा खासगी विकासकाचा अनुभव चांगला नसूनही पुणे महापालिका ही पद्धत अवलंबण्यास तयार आहे हे जास्त कोड्यात टाकणार आहे. याबाबत महापालिकेच्या सत्ताधाऱ्यांची मात्र वेगळी भूमिका आहे. याद्वारे महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होईल असा त्यांचा दावा आहे. यामुळे या ठिकाणी जाण्यास पुणेकरांना प्रवेश शुल्क देण्याची गरज नसेल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

महानगरपालिकेच्या या प्रस्तावावर तुळशीबाग मंडई आणि सारसबागेसमोर व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांनीही नाराजी व्यक्त केली. अशा प्रकारच्या निर्णयामुळे व्यापारी वर्गाला तोटा सहन करावा लागणार आहे. सर्व काही सुरळीत चालू असताना अशा प्रकारचा प्रस्ताव आणण्याची गरजच काय असे सांगत व्यापारी वर्गाने ही नाराजी व्यक्त केली. पुणे महानगर पालिकेच्या या प्रस्तावाबाबत विरोधी पक्षनेते आबा बागूल यांनी मात्र टीका केली. मागील वर्षी देखील अशाच प्रकारचा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर ठेवला होता. परंतु त्यातून काहीही साध्य झाले नाही. ना ऐतिहासिक वास्तूंचा विकास झाला, ना महानगरपालिकेचे उत्पन्नात वाढ झाली.त्यामुळे अशा प्रकारचा प्रस्ताव पुन्हा म्हणून सत्ताधाऱ्यांना नेमकं काय साध्य करायचे हे कळत नाही.

मुळात तुळशीबाग, मंडई अशा गर्दीच्या आणि अरुंद ठिकाणी विकास म्हणजे नेमकं काय होणार असाही सवाल विचारला जातोय. त्यातच महापालिका निवडणूका तोंडावर आल्याने हा अर्थसंकल्प केवळ 10 ते 11 महिने अमलात आणला जाणार आहे. त्यातच सुरुवात केली आणि सत्ताबदल झाला तर पुढे काम होणार की रेंगाळणार असे अनेक प्रश्न कायम आहेत.