Maharashtra News : अदानींची जेएनपीए विरोधातील याचिका हायकोर्टान फेटाळली, कंपनीला ठोठावला 5 लाखांचा दंड
Maharashtra News : अदानींची जेएनपीए विरोधातील याचिका हायकोर्टान फेटाळली असून कंपनीला 5 लाखांचा दंड ठोठावला आहे. कंटेनर टर्मिनल अद्ययावत कंत्राटाच्या निविदा प्रक्रियेत अदानींना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय योग्यच असल्याचं हायकोर्टानं म्हटलं आहे.
Maharashtra News : मुंबई उच्च न्यायालयानं सोमवारी अदानी पोर्ट्स अॅन्ड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन लिमिटेडला चांगलाच दणका दिला आहे. नवी मुंबईतील कंटेनर टर्मिनल अद्ययावत करण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत अपात्र ठरवण्याच्या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरणाच्या (जेएनपीए) विश्वस्त मंडळाच्या निर्णयाविरोधात अदानींनी दाखल केलेली याचिका हायकोर्टानं फेटाळून लावली आहे. तसेच अदानी पोर्ट्सला पाच लाख रुपयाचा दंडही ठोठावला आहे. नेहरू पोर्ट प्राधिकरणाकडे जमा असलेली अदानांची सव्वा चार लाखांची अनामत रक्कम जमा करत उर्वरित 75 हजार प्राधिकरणाकडे जमा करण्याचेही निर्देशही हायकोर्टानं दिले आहेत.
जेएनपीए विश्वस्त मंडळाच्या या निर्णयाविरोधात अदानी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन लिमिटेडनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनवणीअंती न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने आपला राखून ठेवलेला निर्णय सोमवारी जाहीर केला. दोन्ही बाजूचा युक्तवाद ऐकल्यानंतर निविदा प्रक्रियेत अपात्र ठरविण्याचा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरणाच्या निर्णयाविरोधात मांडण्यात आलेल्या बाजूमध्ये कोणतेही तथ्थ आढळून येत नसल्याचं निरीक्षण आपल्या आदेशात नोंदवत हायकोर्टानं ही याचिका फेटाळून लावली.
प्रकरण नेमकं काय?
नेहरू पोर्ट प्राधिकरणाने नवी मुंबईतील कंटेनर टर्मिनल अद्ययावत करण्यासाठी (पीपीपी) तत्त्वावर जागतिक पातळीवर दोन टप्प्यात निविदा काढल्या होत्या. अदानींच्या कंपनीनं आपला प्रस्ताव तारीख संपण्याच्या अवघ्या एक दिवस आधी सादर केला होता. तो मिळाल्याचं मंडळाकडून कळवण्यातही आलं मात्र, काही दिवसांनी पोर्ट प्राधिकरणानं विशाखापट्टणम पोर्ट ट्रस्ट (व्हीपोटी) आणि अदानी विझाग कोल टर्मिनल यांच्यातील सवलत करार संपुष्टात आणण्याबाबत मंडळाने प्रश्न उपस्थित केला. याचा खुलासा केल्यानंतर पुढील टप्यात सहभागी होण्यास अदानींच्या कंपनीला सांगण्यात आल. परंतु दुसरा टप्पा सुरू होण्याआधीच त्यांना अपात्र का ठरवले जाऊ नये?, अशी विचारणा करणारी नोटीस अदानींना पाठवण्यात आली. निविदा प्रक्रियेत कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता सहभागी होण्याची विनंती कंपनीकडून करण्यात आली. परंतु 2 मे रोजी अदानींच्या कंपनीला अपात्र ठरवण्यात आलं. त्यावर प्राधिकरणाचा हा निर्णय मनमानी आणि बेकायदा असल्याचा दावा करत अदनींच्या कंपनीला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हानं दिल होतं.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
