Special Report Manikrao Kokate : पत्राची प्रतीक्षा, कोकाटेंना होणार शिक्षा? आमदारकी जाणार?

Special Report Manikrao Kokate : पत्राची प्रतीक्षा, कोकाटेंना होणार शिक्षा? आमदारकी जाणार?

Follow AI generated Transcription - (खालील डिस्क्रिप्शन AI जनरेटेड आहेत. त्यामध्ये त्रुटी असू शकतात)

30 वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्री कोट्यातून घर लाटल्या प्रकरणी कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे अडचणीत सापडले. कोर्टान त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. यावरून विरोधकांनी कोकाटेंच्या राजीनाम्याची मागणी केली. पण याच दरम्यान आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये कोकाटे हजर राहणार का? याचीही चर्चा रंगली. कारण विधिमंडळ सचिवालयाला कोकाटेंच्या शिक्षे संदर्भातल पत्र प्राप्त झालेल नाही. सविस्तर प्रकरण काय आहे जाणून घेऊया. 10 मार्चला राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. मात्र त्याआधी तीन मार्च पासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होणार आहे. मात्र या अधिवेशनात निलंबनाची टांगती तलवार असलेले राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे हजर राहणार का? जे नियम आहेत त्याच्या अनुषंगाने कोर्टाची अधिकृत प्रत ही प्राप्त झाल्यानंतर सात दिवसात नोटीस. जे काढण्याची अट आहे, त्याच पालन केलं जाईल, आपण याबद्दल निश्चिंत रहा, कुठच्याही प्रकारचा पक्षपात केला जाणार नाही. 30 वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्री कोट्यातून घर ढापल्या प्रकरणी माणिकराव कोकाटेंना कोर्टान दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. मात्र मंत्रीपदावर असलेल्या कोकाटेंनी या शिक्षेनंतर राजीनामा द्यायला हवा अशी मागणी विरोधकांनी सुरू केली आहे. आतापर्यंत जे भारतभर घटना घडल्यात त्याच्यामध्ये राहुल गांधींना तुम्ही घरी पाठवल. त्यामुळे या कायद्याचा आणि ते मंत्री आहेत, ते नुसते आमदार असते तर ठीक आहे. आता मी परत राहुल नारवीकरांना एक पत्र देतोय, त्याच्यात निकालपत्र जोडून देतोय, कस की महाराष्ट्राच्या अध्यक्षांना निकालपत्र मिळायला थोडासा उशीर होतो. या प्रकरणामुळे कोकाटेंची आमदारकी धोक्यात आली आहे. विधि मंडळ सचिवालयाने तातडीने निर्णय घेतल्यास त्यांच मंत्रीपद आणि आमदार की जाऊ शकते. या संदर्भात एखाद्या विधि मंडळ शिक्षा सुनावल्यानंतर पोलीस किंवा कोर्टाकडून विधि मंडळाला पत्र दिलं जातं पण अशी प्रत न मिळाल्याने अद्याप कोकाटेनवर कारवाई झालेली नाही. आमचे नेते श्री राहुल गांधी यांच्यावर ज्या पद्धतीने न्यायालयाने शिक्षा ठोटावली आणि त्यांना अटक करण्यात आलेली होती. हा प्रकार त्यांच्या सोबत जो घडला तो इतरांसोबत सुद्धा झालाच पाहिजे कारण न्याय हा एकसारखा असतो काही वेगवेगळा न्याय नसतो. परंतु अलीकडच्या काळामध्ये. साहेबांच्या सरकारमध्ये हे प्रकार घडायला लागलेले आहेत. न्यायालयनी यासंबंधी स्वतःच विचार केला पाहिजे. दरम्यान आता विधि मंडळाला हे पत्रक कधी प्राप्त होणार? पत्र मिळालं तरी कोकाटेनवर कारवाई होणार का? राज्याच्या कृषी मंत्र्यांचे पद आणि आमदारकी शाबूत राहणार की जाणार हे पाहणं महत्त्वाच ठरेल.