Rahul Narwekar : ठाकरेंना धक्का! शिवसेनेची 2018 ची घटना अमान्य, मनमर्जीने कुणालाही हटवू शकत नाही; राहुल नार्वेकरांचं निरीक्षण काय?
Shiv Sena MLAs Disqualification Verdict : शिवसेनेची 2018 सालची घटनादुरुस्ती मान्य नसल्याचं मोठं वक्तव्य विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी केलं आहे.
Shiv Sena MLAs Disqualification Verdict : शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेच्या निकालाचं वाचन करताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी (Rahul Narwekar) मोठं वक्तव्य केलं आहे. शिवसेनेची 1999 सालची घटना वैध असून 2018 साली ठाकरेंनी (Uddhav Thackeray) केलेली घटनादुरूस्ती मान्य नसल्याचं राहुल नार्वेकर म्हणाले. शिंदेंना पदावरून हटवण्याचा अधिकार ठाकरेंना नाही असं घटनेवरून स्पष्ट होतंय असं राहुल नार्वेकर म्हणाले. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंना हा मोठा धक्का असल्याचं स्पष्ट होतंय.
1999 सालची घटना शिवसेनेची निवडणूक आयोगाकडे दाखल झालेली अभिलेखावर असलेली एकमेव घटना (Shiv Sena Party Constitution 1999) असल्याचं ते म्हणाले. प्रथमदर्शनी निवडणूक आयोगाकडे असलेल्या 1999 सालच्या शिवसेनेच्या घटनेचा आधार घ्यावा लागेल असं सांगत 2018 सालची शिवसेनेची घटना स्वीकारता करता येणार नाही असं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले.
काय म्हणाले राहुल नार्वेकर?
''2018 सालची घटना ग्राह्य धरण्याची मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली होती. पण, 2018 सालच्या घटनेची नोंद निवडणूक आयोगाकडे नाही. निवडणूक आयोगाकडे असलेली प्रत ही शिवसेनेची 1999 सालची घटना असून तीच ग्राह्य धरली जाईल. 2018 सालची घटना ग्राह्य धरा ही ठाकरे गटाची मागणी अमान्य करण्यात आली आहे.'', असं विधानसभा अध्यक्षांनी निकालवाचनात स्पष्ट केलं आहे.
21 जून 2022 रोजी विधीमंडळ सचिवालयाकडे असलेल्या नोंदीनुसार शिंदे गटाकडे बहुमत दिसत आहे. त्यामुळे शिंदे गट हा त्या दिवशी खरा शिवसेना पक्ष असल्याचे दिसून येते असं महत्वपूर्ण निरीक्षण राहुल नार्वेकरांनी नोंदवरलं. तर पक्षप्रमुखाचाच निर्णय अंतिम हा ठाकरे गटाचा दावा फेटाळण्यात आला आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख गटनेत्याला पदावरून हटवू शकत नाहीत असा निर्णय नार्वेकरांनी दिला.
पक्षप्रमुखाला सर्वोच्च अधिकार देणं हे लोकशाहीला घातक आहे. असं झालं तर पक्षाला कुणीच पक्षप्रमुखाविरोधात बोलू शकणार नाही. शिवसेनेच्या घटनेत राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा निर्णय अंतिम आहे.
शिवसेना पक्षप्रमुख कुणालाही पदावरून हटवू शकत नाहीत. शिवसेना नेतृत्वावरील दाव्यांबाबत निवडणूक आयोगानं दिलेला हा निकाल स्पष्ट आहे.
- 2018 च्या घटनेत 'पक्ष प्रमुख' हे सगळ्यात मोठं होतं. तर 1999 च्या घटनेत 'प्रमुख' हे मोठं पद होते. 2018 मधील पदरचना ही पक्षाच्या घटने प्रमाणे नव्हती.
- पक्षप्रमुखाला कुणालाही पक्षातून थेट बाहेर काढता येत नाही. शिंदेना पक्षातून हटवण्याचा अधिकार ठाकरेंना नाही. मनात आलं म्हणून कुणालाही काढता येत नाही.
- आधीच्या घटनेनुसार उद्धव ठाकरेंना कोणालाही पदावरून हटवण्याचा अधिकार नाही. पण पक्ष नेतृत्वाचं मत हे पक्षाचं मत असं गृहित धरता येत नाही.
- त्यामुळे एकनाथ शिंदेंना हटवण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरे घेऊ शकत नाहीत, तो चुकीचा आहे.
- शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे मत हे पक्षाचे मत असू शकत नाही.
- त्यासाठी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सोबत चर्चा करूनच निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
- पक्षप्रमुखांचं मत हे अंतिम नाही. त्यामुळे पक्षाच्या घटनेनुसार त्याला एखाद्याला पदावरून काढायचे अधिकार नाहीत.
- निवडणूक आयोगाकडे उद्धव ठाकरे गटानं सादर केलेल्या दाव्यातही तफावत आहे
- एकीकडे ते सांगतात पक्षाची बैठक सेनाभवनात झाली, तर दुसरीकडे सांगतात तीच बैठक ऑनलाईन झाली होती.त्यामुळे त्यांची कागदपत्र संभ्रम निर्माण करणारी आहेत
- 25 जून 2022 ला पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक झाल्याचा दावा. तसंच या बैठकीत 7 निर्णय घेतल्याचा दावा प्रभू आपल्या ॲफिडेव्हीटमध्ये करतात. पण या बैठकीचे कोणतेही मिनिट्स प्रतिज्ञापत्रात जोडलेले नाहीत. शिवसेनेच्या लेटरहेडवर ते निर्णय घेतल्याचं लिहिलंय पण त्याशिवाय त्यावर कुणाच्याही सह्या नाहीत.
योगेश कदम यांची साक्ष महत्त्वाची
शिवसेनेच्या घटनेसंदर्भात योगेश कदम यांची साक्ष महत्त्वाची ठरली असं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले. दोन्ही गटांकडून घटना मागितली गेली, पण दोन्ही गटांकडून घटना प्राप्त झाली नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने दिलेली शिवसेनेच्या घटनेची प्रत ग्राह्य धरली जाईल. शिवसेनेच्या घटनेत 2018 साली करण्यात आलेली दुरुस्ती ग्राह्य धरता येणार नाही.
नेतृत्वाची रचना तपासण्यापुरतंच पक्षाच्या घटनेचा आधार घेतल्याचं राहुल नार्वेकर म्हणाले. त्याचा आधार घेऊन अपात्रतेचा निर्णय घेण्याआधी शिवसेना कुणाची याचा निर्णय घेणार असल्याचंही ते म्हणाले.
महत्त्वाच्या बातम्या
