कृषी विभागाच्या अट्टहासामुळे पीक विम्याचे 150 कोटीही गेले, केंद्राच्या तांत्रिक सल्लागार समिती समोर विमा कंपनी जिंकली
योग्यरीत्या न हाताळल्याने विमा कंपनी केंद्र शासनाकडे केलेल्या अपीलमध्ये निकाल विमा कंपनीच्या बाजूने दिल्याने आता कृषी विभागाच्या मध्यस्थी अंतिम मिळणारे 150 कोटी सुद्धा शेतकऱ्यांना मिळणार नाहीत.
Hingoli News : हिंगोली जिल्ह्यांमध्ये 2023 साली खरीप हंगामात पावसाने दडी मारल्याने शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं होतं, अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती, ती पीक विम्याची परंतु कृषी विभागाने पीक विम्याचे प्रकरण. योग्यरीत्या न हाताळल्याने विमा कंपनी केंद्र शासनाकडे केलेल्या अपीलमध्ये निकाल विमा कंपनीच्या बाजूने दिल्याने आता कृषी विभागाच्या मध्यस्थी अंतिम मिळणारे 150 कोटी सुद्धा शेतकऱ्यांना मिळणार नाहीत. कृषी विभागाच्या आडमुठे धोरणामुळे शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या पिक विमा परताव्याचे दारे बंद झाली आहेत.
हिंगोली जिल्ह्यांमध्ये यावर्षी खरीप हंगामामध्ये पाच लाख 12 हजार शेतकऱ्यांनी पिक विमा मिळावा यासाठी अर्ज केला होता. राज्य शासनाच्या वतीने केवळ एक रुपयांमध्ये पिक विमा ही योजना शेतकऱ्यांसाठी सुरू केली होती. या योजनेला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला होता. तीन लाख 26 हजार हेक्टर वरील पिकांचा विमा यावर्षी शेतकऱ्यांनी काढला होता यासाठी एकूण 1721 कोटी रुपयांची विमा संरक्षण मिळाले होते. परंतु पावसाने ओढ दिल्यामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं होतं. पाऊस पडला नसल्यामुळे पिकांची वाढत झाली नव्हती. त्यामुळे उत्पादना सुद्धा मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे जिल्ह्यातील प्रमुख पीक असलेल्या सोयाबीन या पिकाला येलो मोझॅक या बुरशीजन्य रोगाने ग्रासले होते. यासह पाऊस न पडल्याने वाढ झाली नव्हती म्हणून उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट झाली होती. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती ती पिक विम्याची विमा कंपनी शेतकऱ्यांना आग्रमी रक्कम देईल, असे अपेक्षा शेतकरी लावून बसले होते. परंतु विमा कंपनीने नुकसान कमी झाल्याचा दावा करून विभागीय आयुक्त राज्य शासनाकडे अपील केले होते. त्यानंतर तडजोड करण्याची तयारी सुद्धा विमा कंपनीने दर्शवली होती. मात्र पीक पाहणी अहवालानंतर पुन्हा कंपनीने 50% नुकसानीच्या अटीवर भरपाईसाठी तयारी दर्शवली. कृषी विभाग 59% नुकसानी पोटी 171 कोटी ची भरपाई देण्याची मागणी करत होता. यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी मध्यस्थी करून 54 टक्के नुकसान भरपाई देण्याचे कंपनीला सांगितले होते कंपनी तयार सुद्धा झाली होती. मात्र कृषी विभागाने या प्रकरणांमध्ये तडजोड केलीच नाही. त्यामुळे कृषी अधीक्षकाच्या आडमुट्या धोरणाचा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. या प्रकरणात विमा कंपनीने केंद्र शासनाकडे अपील केली, या अपिलावर 15 जानेवारी रोजी निर्णय दिला असून उडीद मूग सोयाबीन या तीनही पिकामध्ये हिंगोली जिल्ह्यात उत्पादकता सर्वसाधारण असल्याचा निर्वाळा देत तांत्रिक सल्लागार समितीने पिक विमा फेटाळला आहे.
पिक विमा बाबत लोकप्रतिनिधींची उदासीनता
मागील अनेक दिवसापासून पिक विमा मिळावा यासाठी जिल्ह्यातील शेतकरी आंदोलन करत आहेत. जिल्ह्यातील गोरेगाव येथील शेतकऱ्यांनी तर चक्क किडनी लिव्हर आणि डोळे अवयव विक्रीला काढले होते. विमा कंपनीने पीक विमा परतावा द्यावा अशी मागणी शेतकरी करू लागले होते. अनेक ठिकाणी पिक विमा साठी आंदोलन झाली परंतु यामध्ये लोकप्रतिनिधींनी मात्र कोणतीही ठोस भूमिका घेतली नाही. यामध्ये विम्याचा निर्णय लोकप्रतिनिधींनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भरोशावर सोडला आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रयत्नावर सुद्धा कृषी विभागाने पाणी फिरवले.
कृषी अधीक्षकांवर कारवाई करू - मंत्री अब्दुल सत्तार
कृषी अधीक्षकांनी पिक विमा देत असताना तडजोडी मध्ये काही चुका केल्या असतील तर जिल्हाधिकारी त्यांची तपासणी करतील आणि अहवाल आमच्याकडे पाठवतील त्यानुसार कृषी अधीक्षकावर कारवाई केली जाईल अशी माहिती हिंगोलीचे पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिली आहे. राज्य सरकार तमाम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे, यात कुठेही शंका नसल्याचे सुद्धा पालकमंत्री सांगितला आहे, तर कृषी अधिक्षकावर काय कारवाई केली जाते हे पाहावे लागेल.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
