Temples Gold Melting: तामिळनाडू सरकार मंदिरांतील 2000 किलो सोने वितळवणार; निर्णयाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल

याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाकडे या आदेशाला तात्काळ स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी 21 ऑक्टोबरला होणार आहे.

madras_high_court

Temples Gold Melting: तामिळनाडूचे (Tamil Nadu) एमके स्टालिन (M. K. Stalin) सरकार राज्यातील मंदिरातील सुमारे 2138 किलो सोने वितळवण्याची (Temple Gold Melting) तयारी करत आहे. या संदर्भात राज्य सरकारने जारी केलेल्या आदेशाला मद्रास उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्याने याला बेकायदेशीर म्हटले आहे. मंदिरात भाविकांनी अर्पण केलेल्या सोन्याचे योग्य ऑडिट न करता घाईत पाऊल उचलणाऱ्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. 

मंदिरात साठवलेले सोने वितळवून त्याचे सोन्याच्या बिस्किटांमध्ये रूपांतर करण्याचा अधिकार आहे. ही प्रक्रिया गेल्या 50 वर्षांपासून सुरू आहे. परंतु, राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय वादाच्या भोवाऱ्यात अडकला आहे, असा दावा द्रमुक सरकारने केला आहे. तर, सरकारचा आदेश केवळ हिंदू धार्मिक आणि धर्मादाय देणगी कायदा, प्राचीन स्मारके कायदा, रत्न नियम इत्यादींचे उल्लंघन करत नाही तर, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात आहे, असे याचिकाकर्ते  एव्ही गोपाला कृष्णन आणि एमके सर्वनन यांनी म्हटले आहे. हे देखील वाचा- Gold Smuggling Case : सांगली जिल्हा पुन्हा एनआयएच्या रडारवर; केरळमधील 100 किलो सोने तस्करी प्रकरणी सांगलीत तपास सुरु

दरम्यान, उच्च न्यायालयाने याच वर्षी 7 जून रोजी मंदिराच्या मालमत्तांचे मूल्यांकन आणि त्याची नोंद करण्याचे आदेश दिले होते. राज्यात गेल्या 60 वर्षांपासून असे करण्यात आले नाही, असेही न्यायलयाने त्यावेळी म्हटले होते. राज्य सरकारने योग्य पद्धतीने ऑडिट करण्याऐवजी देवतांना सजवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या मोठ्या दागिन्यांव्यतिरिक्त सोन्याचे दागिने आणि इतर वस्तुंना वितळण्याची घोषणा केली. या दागिन्यांचे आणि वस्तुंचे वजन 2138 किलो इतके आहे, असेही सांगण्यात आले आहे. 

24 कॅरेट सोन्याचे बिस्कीट बँकांमध्ये ठेवून मिळालेला पैसा मंदिरांच्या विकासासाठी वापरला जाईल, असे राज्य सरकार सांगत आहे. परंतु,ऑडिटशिवाय दागिने वितळवण्यामागील सरकारचा निर्णय संशयास्पद आहे, असे हिंदू संघटनांचे मत आहे. कायद्यानुसार मंदिरातील सोने वितळवण्याचा निर्णय मंदिरातील विश्वस्त घेतात. सरकार या निर्णयाशी सहमत आहे. परंतु, तामिळनाडूतील बहुतेक मंदिरांमध्ये विश्वस्तांची नियुक्ती 10 वर्षांपेक्षा जास्त काळासाठी झालेली नाही.

याचिकाकर्त्यांनी असेही म्हटले आहे की, सरकार लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी सोन्याच्या ऑडिटबाबत बोलत आहे. एका दिवसात 2 मंदिरांचे ऑडिट करण्याचे राज्य सरकारने लक्ष्य ठेवले आहे. परंतु, मंदिरात वर्षानुवर्षे साठलेल्या मालमत्तेचे दोन दिवसांत मूल्यांकन करणे अशक्य आहे. तसेच याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाकडे या आदेशाला तात्काळ स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी 21 ऑक्टोबरला होणार आहे.