Hijab Row : हिजाब बंदीच्या पार्श्वभूमीवर बेळगावात दहावीच्या परीक्षेला प्रारंभ, कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात विद्यार्थ्यांनी दिली परीक्षा

Karnataka Hijab Row : परीक्षा केंद्राच्या प्रवेशद्वारावर पोलीस आणि आरोग्य खात्याचे कर्मचारी तपासणीसाठी उपस्थित होते.

Exam

Karnataka Hijab Row :  कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Karnataka High Court) दिलेल्या हिजाब बंदीच्या पार्श्वभूमीवर बेळगावात कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात आजपासून दहावीच्या परीक्षेला प्रारंभ झाला. परीक्षा केंद्रात हिजाब आणि केसरी शाल घालून येण्यास परवानगी नाही. परीक्षा केंद्राच्या प्रवेशद्वारावर पोलीस आणि आरोग्य खात्याचे कर्मचारी तपासणीसाठी उपस्थित होते. हिजाब वादाच्या पार्श्वभूमीवर पोलीसांचा बंदोबस्त करण्यात आला आहे. 

कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात विद्यार्थ्यांनी दिली परीक्षा

आजपासून दहावी-बारावीच्या परीक्षा सुरू होत  आहे. अशातच दहावी परीक्षेला येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे थर्मल चेकिंग करून आणि सॅनिटायझर देवून परीक्षा केंद्रात प्रवेश देण्यात आला. जिल्हाधिकारी एम.जी. हिरेमठ आणि आमदार अनिल बेनके यांनी शहरातील सरदार हायस्कूल येथील परीक्षा केंद्राला भेट देवून पाहणी केली आणि विद्यार्थ्यांना गुलाबाचे फुल देवून शुभेच्छा दिल्या. परीक्षा केंद्रात एका खोलीत 20 विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच सोशल डिस्टंसिंग पाळून परीक्षेची व्यवस्था करण्यात आली आहे. बेळगाव जिल्ह्यात 296 परीक्षा केंद्रे असून बेळगाव जिल्ह्यातून 78,587 विद्यार्थी दहावीची परीक्षा देत आहेत.

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डही SC पर्यंत पोहोचले

कर्नाटक हिजाब वाद (Karnataka Hijab Controversy) प्रकरणी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डही आता सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) पोहोचले आहे. याशिवाय उलेमांची संघटना 'समता केरळ जमियातुल उलेमा'नेही सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Karnataka high court) इस्लामिक कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावून निर्णय दिल असल्याचे या याचिकांमध्ये म्हटले आहे. तसेच मुस्लिम मुलींना शाळा-कॉलेजात हिजाब घालण्याची परवानगी द्यावी असं म्हटलंय.

 

हिजाब प्रकरणाचा परीक्षेशी काहीही संबंध नाही, तात्काळ सुनावणीस सुप्रीम कोर्टाचा नकार

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) हिजाब प्रकरणावर (Hijab Controversy) तात्काळ सुनावणी करण्यास नकार दिला. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करणाऱ्या विद्यार्थिनींची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत म्हणाले, उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे परीक्षेत अडचण येत आहे. त्याचवेळी या प्रकरणाचा परीक्षेशी काहीही संबंध नाही, असे सरन्यायाधीश म्हणाले होते.

 

हिजाब ही मुस्लिम धर्माचरणातील आवश्यक बाब नाही

शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदी योग्यच असल्याचा निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालयानं (Karnatak High Court) दिला आहे. तसेच, यावेळी हिजाब ही मुस्लिम धर्माचरणातील आवश्यक बाब नसल्याची टिप्पणीही कर्नाटक हायकोर्टानं केली आहे. तसेच, शाळेतील विद्यार्थी शाळेचा गणवेश घालण्यास नकार देऊ शकत नाहीत, असंही हायकोर्टानं निर्णय देताना म्हटलं आहे. यासोबतच महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्याची परवानगी मागणारी मुस्लिम विद्यार्थिनींची याचिकाही उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

 

काय आहे हिजाब वाद?

कर्नाटकातील उडुपी जिल्ह्यातील कुंदापूर येथील सरकारी कनिष्ठ महाविद्यालयात हिजाब परिधान करण्याच्या मुद्यावरुन गेल्या काही दिवसांपासून वाद सुरू आहे. हिजाब घालून महाविद्यालयात प्रवेश करणाऱ्या मुस्लिम विद्यार्थिनींना सातत्यानं महाविद्यालयात प्रवेश नाकारण्यात येत आहे. कर्नाटक राज्य सरकारनं जारी केलेल्या ड्रेस कोडबाबतच्या नियमानुसार, हिजाब परिधान करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, असा कडक आदेश महाविद्यालयाच्या प्रशासनाकडून देण्यात आला. या आदेशानंतरही काही मुस्लिम विद्यार्थिनी हिजाब परिधान करुन आल्या असता त्यांना महाविद्यालयीन परिसराच्या बाहेर उभं करण्यात आले. त्यामुळे या मुलींनी गेटबाहेर निदर्शनं केली होती. त्याचवेळी या मुलींचा निषेध करण्यासाठी काही हिंदू विद्यार्थी भगवं उपरणं घालून महाविद्यालयाच्या परिसरात फिरत होते. त्यामुळे हा विषय अधिकच चिघळला. या मुद्यावरुन सध्या देशात वादंग निर्माण झाले. याचे देशात पडसाद उमटत आहेत. महाराष्ट्रातही या घटनेचे पडसाद उमटत आहेत.