Exclusive | ट्विटरच्या अधिकाऱ्यांची सरकारकडून चौकशी, मागितली 'या' प्रश्नांची उत्तरं

भारत सरकार आणि ट्विटर एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. भारत सरकारनं ट्विटरच्या अधिकाऱ्यांना अनेक प्रश्न विचारले आहेत.

नवी दिल्ली : प्रजासत्ताक दिनी देशाच्या राजधानीमध्ये शेतकरी आंदोलनादरम्यान उसळलेल्या हिंसेवरुन सरकार आणि ट्विटरमधील नात्याला आता एक वेगळं वळण आल्याचं पाहायला मिळत आहे. शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्तानं देश आणि देशाच्या राजधानीमध्ये ऐन प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्तानं ज्या प्रकारे काही ट्विटर अकाऊंटवरुन हिंसा भडकवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला अशा अकाऊंटवर कारवाई करण्यामध्ये ट्विटरकडून टाळाटाळ करण्यात येत आहे, अशी भूमिका सरकारकडून मांडण्यात आली आहे.

दरम्यान, सरकारकडून देण्यात आलेल्या नोटीसनंतर ट्विटरनं सरकारला एका ब्लॉगच्या माध्यमातून 500 प्रक्षोभक भाष्ट करणाऱ्या ट्विटर अकाऊंटवर कारवाईची बाब अधोरेखित केली. पण, सरकारशी अशा प्रकारची चर्चा करण्याची ही पद्धत योग्य नसल्याची माहिती सरकारी सूत्रांच्या हवाल्यातून समोर आली. ज्यानंतर ट्विटरकडून वाइस चीफ़ पॉलिसीशी मंत्री रवींशंकर प्रसाद यांच्या भेटीसाठीचा वेळ मागण्यात आला. पण, त्यांच्या कार्यालयाकडून यासाठी नकार देत मंत्रालयाच्या सचिवांना भेटण्याचीच अनुमती देण्यात आली. ज्यानंतर आयटी मंत्रालयाचे सचिव आणि टविटरचे वाइस चीफ़ पॉलिसी यांच्यात एक बैठक ठरवण्यात आली. तिथं सरकारकडून काही प्रश्न उपस्थित केले गेल्याची माहिती समोर आली.

- तुम्ही तुमच्या नियम आणि अटींमध्ये बदल करा, नवे आणि कितीही नियम लागू करा. पण, भारतात मात्र तुम्हीला संविधानाच्याच अनुषंगाने चालावं लागणार आहे.

- सरकारकडून असंही सांगण्यात आलं की, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या हक्काचा आम्ही आदर करतो. पण, हिंसाराराला प्रोत्साहन देण्यासाठी नरसंहारासारख्या शब्दांच्या वापरासाठी स्वातंत्र्य आणि परवानगी दिली जाणार नाही.

- ट्विटरला सरकारकडून स्पष्ट सांगण्यात आलं आहे, की भारतात व्यापार आणि व्यवसायाची मुभा असली तरीही ट्विटरच्या माध्यमातून हिंसा भडकवणाऱ्या प्रयत्नांना इथं वाव दिला जाणार नाही.

- अमेरिकेच्या कॅपिटल हिलवर ज्यावेळी हिंसाचारबळावला त्यावेळी या कृत्याविरोधात ट्विटर उभं राहिलं. पण, दिल्लीतील लालकिल्ल्यावर, राष्ट्रीयत्त्वाचं प्रतीक समजल्या जाणाऱ्या घटना घडल्या तेव्हा याचं समर्थन तकरणाऱ्या णि उन्मत्त विचारांना वाव देणाऱ्या हॅशटॅगच्या माध्यमातून आणखी हवा मिळाली, असं का हा प्रश्नही सरकारकडून उपस्थित करण्यात आला.

- जगातील सर्वात मोठं लोकशाही राष्ट्र आणि पाश्चिमात्य देशांसाठी ट्विटरच्या नियमावलीचे वेगवेगळे निकष का?

भारत सरकारची ही भूमिका पाहता, ट्विटरपुढं आता काही अडचणी उभ्या राहण्याची चिन्हं आहेत. मुख्य म्हणजे यावर आता ट्विटरकडून काय स्पष्टीकरण दिलं जातं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.