उर्जा विभागाच्या भरती प्रक्रियेतील एसईबीसी विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे प्रभावित झालेल्या ऊर्जा विभागाच्या भरती मधील एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना राज्य सरकारकडून दिलासा

मुंबई : उर्जा विभागाच्या भरती प्रक्रियेतील एसईबीसी विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा राज्य सरकारनं देऊ केला आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे प्रभावित झालेल्या ऊर्जा विभागाच्या भरती मधील एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना राज्य सरकारकडून दिलासा देण्यात आला आहे.

एसईबीसी उमेदवारांना ऐच्छिक स्वरूपात ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे आदेश ऊर्जा विभागाने जारी केल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे.

पत्रकारांशी यासंदर्भात संवाद साधताना ते म्हणाल, 'मंत्रिमंडळाच्या मागील बैठकीतही या विषयावर चर्चा झाली होती. राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने या संदर्भात २३ डिसेंबर २०२० रोजी शासन निर्णय जारी केला होता. त्या शासन निर्णयानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे अंतिम टप्प्यात येऊन थांबलेल्या भरती प्रक्रियांमधील एसईबीसी उमेदवारांना ऐच्छिक स्वरूपात ईडब्ल्यूएसचा लाभ देण्यात आला होता'.

दरम्यान, या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने ऊर्जा विभागाप्रमाणेच इतर विभागांनीही आदेश जारी करावेत, अशी सूचना आज आपण मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडल्याचे सांगून याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सकारात्मक असल्याचे अशोक चव्हाण पुढे म्हणाले.

महावितरण कंपनीद्वारे 2019 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातींच्या अनुषंगाने विद्युत सहाय्यक, उपकेंद्र सहाय्यक व पदवीधर शिकाऊ अभियंता- स्थापत्य, पदविकाधारक शिकाऊ अभियंता- वितरण/स्थापत्य या पदांच्या भरतीसाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) प्रवर्गातून अर्ज केलेल्या उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचे (ईडब्ल्यूएस) लाभ घेण्याचा पर्याय ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या पुढाकारामुळे शासनाद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने महावितरणला कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सन २०१९ या वर्षात महावितरण कंपनीने प्रसिध्द केलेल्या या पदांच्या जाहिरातींद्वारे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टया मागास (एसईबीसी) वर्गातील उमेदवारांकडून सरळसेवा भरतीकरता आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांचे (ईडब्लुएस) प्रमाणपत्र घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

हे महत्त्वाचे... 

'एसईबीसी' प्रवर्गातून उपरोक्त पदांकरीता अर्ज सादर केलेल्या तथापि आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांसाठीचा (ईडब्लुएस) लाभ न घेऊ इच्छिणाऱ्या मात्र खुल्या प्रवर्गासाठी असलेल्या अटी व शर्तीची पुर्तता करत आहेत अशा उमेदवारांचे अर्ज खुल्या प्रवर्गातून विचारात घेण्यात येतील. ईडब्लुएसचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना याबाबतचे प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकरणाकडून प्राप्त करुन सादर करणे आवश्यक राहील.

खुल्या प्रवर्गातून भरतीप्रक्रियेत समाविष्ट होऊ शकणाऱ्या सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टया मागास (एसईबीसी) प्रवर्गातील उमेदवारांना, खुल्या प्रवर्गासाठी असलेल्या परीक्षा शुल्काची रक्कम अदा करण्यासाठी, आवश्यक फरकाची रक्कम/ फी शुल्क भरण्यासाठी आदेशाच्या दिनांकापासून ४५ दिवसांची मुदत देण्यात येणार आहे.

भरती प्रक्रियेवर मराठा नेते नाराज

राज्यात नोकर भरतीच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली असतानाच शासनाच्या या निर्णयावर मराठा नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. राज्याच्या आरोग्य मंत्रालयाकडून काही दिवसांपूर्वीच 8500 जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली, तर गृह विभागानंही पहिल्या टप्प्यात 5,297 पोलीस शिपाई पदांसाठीच्या जाहिरातीसाठी प्रशासकीय मान्यता जारी केली. आरोग्य आणि गृहखाते या दोन्ही विभागाचे मिळून पहिल्या टप्प्यात 13,800 पदे भरण्यात येणार आहेत.

राज्यातील मराठा आरक्षण प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना नोकरभरती करुन घेणं म्हणजे मराठा समाजावर अन्याय केल्यासारखं होणार असल्याचंच मत अनेक मराठा नेत्यांनी मांडलं होतं. पण, नोकरभरती घेतली नाही तर इतर समाजावर अन्याय होईल, हा मुद्दाही महाविकास आघाडीमधील काही मंत्र्यांनी ठामपणे मांडला होता.