सुप्रीम कोर्टाचा भाजप, काँग्रेससह आठ राजकीय पक्षांना दंड; निवडणुकीत उमेदवारांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी जाहीर न केल्याने कारवाई

सर्वोच्च न्यायालयाने जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी, काँग्रेस, भाजप, सीपीआयला प्रत्येकी 1 लाखांचा दंड ठोठावला आहे. याशिवाय सीपीएम आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला प्रत्येकी 5 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

Supreme_Court_1

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायलयाने आठ राजकीय पक्षांना दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी भाजप आणि काँग्रेससह आठ राजकीय पक्षांना त्यांच्या उमेदवारांविरोधातील गुन्हेगारी खटल्यांचा तपशील जाहीर न केल्याबद्दल दंड ठोठावला आहे. बिहार निवडणुकीदरम्यान उमेदवारांचे गुन्हेगारी तपशील माध्यमांमध्ये प्रकाशित न करण्याच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने 8 पक्षांना त्याच्या आदेशाचे पालन न केल्याने अवमान केल्याबद्दल दोषी ठरवले आहे.

या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी, काँग्रेस, भाजप, सीपीआय यांना प्रत्येकी 1 लाखांचा दंड ठोठावला आहे. याशिवाय सीपीएम आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला प्रत्येकी 5 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

या कारवाईनंतर भविष्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत की, राजकीय पक्षांनी उमेदवारांचे गुन्हेगारी तपशील त्यांच्या वेबसाईटवर टाकावेत. निवडणूक आयोगाने एक अॅप बनवावे, जिथे मतदारांना अशी माहिती दिसेल. यासह, पक्षाने उमेदवार निवडल्यानंतर 48 तासांच्या आत मीडियामध्ये गुन्हेगारी तपशील प्रकाशित करावे. आदेशाचे पालन न झाल्यास आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला कळवावे.

राज्य सरकारे खासदार/आमदारांवरील खटले सहज मागे घेऊ शकणार नाही

राज्य सरकार यापुढे मनमानी पद्धतीने लोकप्रतिनिधींवरील प्रलंबित गुन्हेगारी खटले मागे घेऊ शकणार नाही. उच्च न्यायालयाच्या मान्यतेशिवाय कोणतेही राज्य सरकार वर्तमान किंवा माजी लोकप्रतिनिधींविरोधातील गुन्हेगारी खटले मागे घेऊ शकत नाही, असा आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. खासदार/आमदारांविरोधातील प्रलंबित खटल्यांचा जलद निपटारा करण्याशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.

2016 पासून प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणात कोर्टाने केंद्र आणि राज्य सरकारकडून सर्व प्रलंबित प्रकरणांचा तपशील मागितला होता. तसेच प्रत्येक राज्यात विशेष खासदार/आमदार न्यायालये स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारला निधी जारी करण्यास सांगितले. यापूर्वी गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये या प्रकरणाची सुनावणी झाली होती. तेव्हापासून केंद्राने न्यायालयाच्या प्रश्नांना सविस्तर उत्तर दाखल केलेले नाही. सरन्यायाधीश एन व्ही रमना यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने सरकारच्या गांभीर्यावर प्रश्न उपस्थित केले.