BLOG : अर्थव्यवस्थेचा 'सरदार' हरपला
BLOG : 2024 हे वर्ष एका अतिशय दुःखद बातमीनं मावळतंय. देशाचे माजी पंतप्रधान, माजी अर्थमंत्री आणि अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनमोहन सिंग यांचं 26 डिसेंबर रोजी वयाच्या 92 व्या वर्षी निधन झालं.
आपल्यातील जी मंडळी पन्नाशीच्या पुढे असतील, त्यांनी लायसन्स राज आणि कोटा सिस्टीमचे तोटे भोगले असतील. त्या काळात टेलिफोन कनेक्शन मिळण्यासाठी दहा-दहा वर्षं लागायची. कुणाला मोटार किंवा स्कूटर घ्यायची तर 10 ते 15 वर्षं वाट पाहावी लागायची, एवढंच काय तर सिमेंटची निर्मिती किती होणार, टीव्ही किती बनणार हेही त्या काळात सरकार ठरवायचं. त्यामुळे जवळपास सर्व गोष्टींची कायमस्वरुपी टंचाई. म्हणजे उत्पादक विकायला तयार, ग्राहक विकत घ्यायला तयार, मध्ये मात्र सरकारचा अडथळा... अशी परिस्थिती होती. स्वातंत्र्यानंतर भारतानं अवलंबलेल्या समाजवादी अर्थव्यवस्थेचा हा परिणाम होता.
1990 सालाच्या शेवटी मात्र देशाची परिस्थिती इतकी बिकट झाली की आपल्याला तब्बल 20 टन सोनं इंग्लंडमध्ये गहाण ठेवावं लागलं. 1991 मध्ये नवं सरकार आलं आणि तेव्हाच्या पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री या जोडगोळीने देशाला वाचवलं. ती जोडगोळी म्हणजे नरसिंह राव आणि डॉ. मनमोहन सिंग. त्या दोघांनी अर्थव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल केले. त्यांनीच भारतीय अर्थव्यस्थेचं उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरण केलं. तसंच रुपयाचं अवमूल्यन देखील केलं. त्यामुळं परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ सुरू झाला, देशात लाखो करोडो नोकऱ्या निर्माण झाल्या. आज आपल्या चहूबाजूंना आपण विविध ब्रँड्स पाहतो, म्हणजे मॅकडोनाल्डस, बर्गर किंग, स्टारबक्स, नाईकी, स्केचर्स, ह्युंडाई, फोक्सवॅगन, कोका कोला, डॉमिनोज वगैरे वगैरे. ही सगळी डॉ. मनमोहन सिंग यांची पुण्याई आहे असंच म्हटलं पाहिजे.
राव आणि डॉ. सिंग यांनी देशाचं नाक कापलं जाण्यापासून वाचवलं असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. कारण त्यावेळी केवळ 15 दिवस पुरेल इतकंच परदेशी चलन आपल्याकडे शिल्लक होतं. वेळीच कठोर पावलं उचलली नसती तर आंतरराष्ट्रीय बाजारातून तेल घेता आलं नसतं, तसंच कर्जाचे हप्तेही थकले असते, ज्याने भाराताची मोठी नाचक्की झाली असती.
ही सगळी स्थिती सरकार स्थापन केल्यावर लगेचच नरसिंह राव यांच्या लक्षात आली होती. कर्ज हवं असेल तर अर्थव्यवस्थेत मुलभूत सुधारणा कराव्या लागतील अशी अट आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी म्हणजे IMF नं घातली होती. भराभर पावलं उचलावी लागणार होती. पण नक्की करायचं काय? IMF आणि अन्य आंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थांशी वाटाघाटी कोण करणार? भारताचं हित जपताना देशाचं सार्वभौमत्व धोक्यात येणार नाही याची काळजी घेणं कुणाला जमणार? या सर्व प्रश्नांचं एकच उत्तर नरसिंह रावांच्या डोक्यात होतं - ते म्हणजे रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर आणि पंतप्रधानांचे अर्थविषयक माजी सल्लागार डॉ. मनमोहन सिंग.
अर्थमंत्रिपदाची शपथ घेताच डॉ. सिंग कामाला लागले. पुढच्या काही आठवड्यांमध्ये बजेट मांडायचं होतं. 1991 सालचं हे बजेट स्वातंत्र्योत्तर काळातील सर्वात ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी बजेट ठरलं. या बजेटमध्ये सरकारनं लायसन्स राज यंत्रणा जवळपास गुंडाळून ठेवली, अनेक क्षेत्रांमधले जहाल नियम शिथिल केले, आयात शुल्क कमी केलं, परदेशी गुंतवणुकीची वाट मोकळी करून दिली आणि अनेक सरकारी कंपन्या विकायला काढल्या.
अवघ्या दोन वर्षांत याचा परिणाम दिसू लागला. अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचा पाया असा रचला जात होता, की 1991 पासून पुढील 25 वर्षांत अर्थव्यवस्थेचा आकार सहा पटीनं वाढला.
दरम्यान, 2004 सालच्या एप्रिल-मेमध्ये लोकसभा निवडणुका झाल्या, आणि तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींचा धक्कादायक पराभव झाला. सोनिया गांधी पंतप्रधान होणार अशी जोरदार चर्चा असताना ती संधी डॉ. सिंग यांना मिळाली. काँग्रेस पक्ष हा गेल्या अनेक दशकांपासून समाजवादी विचारसरणीचा. काही लोक त्याला मध्याच्या डावीकडचे (लेफ्ट ऑफ सेंटर) असंही म्हणतात.
डॉ. सिंग यांची प्रशासकीय कारकीर्दही याच विचारसरणीचा बोलबाला असणाऱ्या काळात सुरू झाली होती. पण पंतप्रधान बनल्यावर डॉ. सिंग यांनी आपली किंवा आपल्या पक्षाची विचारसरणी सामान्यांच्या हिताआड येऊ दिली नाही. 1991 साली त्यांनी अर्थव्यवस्थेत जे बदल केले होते, आणि त्यामध्ये पुढे अटलबिहारी वाजपेयींनीही भर घातली होती, त्या बदलांचा सिलसिला डॉ. सिंग यांनी सुरू ठेवला. भारत अधिकाधिक उद्योगस्नेही आणि गुंतवणूकस्नेही होत गेला. नफा, गुंतवणूक आणि परदेशी गुंतवणूकदार यांना व्हिलन मानून ठरवलेली धोरणं रद्द करण्यात येत होती. कोट्यवधी भारतीय तरुणांच्या हाताला काम द्यायचे असेल तर गुंतवणूकदारांना हाकलून चालणार नाही, हे डॉ. मनमोहन सिंग यांना कळत होतं.
परिणामी 2004 सालापासून देशाचा जीडीपी वाढत राहिला. मध्यमवर्ग वाढत गेला, अधिकाधिक ब्रँड्स भारतात आले, आयटी क्षेत्रामुळे नवा उच्च मध्यमवर्गही उदयास आला.. पुणे, बंगळुरू, हैदराबाद, चेन्नई, गुडगाव, नॉएडा इथं टोलेजंग आयटी आणि कॉर्पोरेट पार्क्स उभी राहू लागली. आणि बघता बघता भारतातील मध्यमवर्गाची संख्या 30 कोटींपर्यंत जाऊन पोहोचली. 2004 ते 2014 या दहा वर्षांमध्ये भारताच्या जीडीपी वाढीचा दर सरासरी 7.7 टक्के इतका होता.
सरतेशेवटी, वर्तमानात समाजजीवनातील अनेक पात्रं नावारुपास येतात, चर्चेत असतात, माध्यमांच्या हेडलाईनमध्ये देखील असतात. पण इतिहास जेव्हा मूर्तरुप घेतो ना, तेव्हा यातील अनेक पात्र विस्मृतीत जातात आणि इतिहासाच्या पटलावर उरतात अवघे काही प्रमुख नट. 100 वर्षांनंतर जेव्हा कुणी भारताचा इतिहास लिहायला घेईल, तेव्हा त्यात डॉ. सिंग यांचा समावेश करावाच लागेल.
कारण 27 कोटी नागरिकांना गरिबीरेषेच्या वर आणणारा रोज-रोज जन्माला येत नसतो. तो घडत असतो अपार कष्टानं, तळपत असतो असामान्य कर्तृत्वानं आणि झटत असतो सामान्यांप्रति असणाऱ्या पोटतिडकीनं. डॉ. सिंग याच श्रेणीतले होते. फाळणीपूर्व भारतातल्या पंजाबमधील एका खेड्यात जन्म, शाळकरी वयात असताना वीज नव्हती, रस्त्यावरील दिव्याखाली बसून अभ्यास करायचे. तिथपासून वयाच्या ७२व्या वर्षी भारताच्या पंतप्रधानपदी विराजमान होणं सोपी गोष्ट नाही, योगायोगाची तर नक्कीच नाही.
२००४ ते २००९ या काळातील कामगिरीमुळे यूपीए पुन्हा सत्तेत आली, आणि देशाची धुरा डॉ. सिंग यांच्याकडेच राहिली. मात्र हा कार्यकाळ डॉ. सिंग यांच्यासाठी प्रचंड वादळी ठरला. राष्ट्रकुल स्पर्धा घोटाळा, २जी घोटाळा, कोळसा घोटाळा... यादी वाढतच गेली. 2011 च्या अण्णा हजारेंच्या आंदोलनापासून तर सिंग यांचं सरकार आरोपांचा सामना करण्यात सपशेल अपयशी ठरत होतं.
त्या काळात डॉ. सिंग यांच्यावर प्रचंड वैयक्तित टीकाही झाली. कुणी 'मौन-मोहन' म्हणून हिणवायचं तर कुणी 'सायलेंट मोड पंतप्रधान' म्हणायचं. डॉ. सिंग यांचा तोल मात्र कधीच सुटला नाही. पंतप्रधान म्हणून आपल्या शेवटच्या पत्रकार परिषदेत ते एवढंच म्हणाले, "माध्यमांच्या तुलनेत इतिहास माझं मूल्यमापन अधिक दयाळूपणे करेल असं मला वाटतं". आज ते हयात नाहीत, त्यांचे ते शब्द मात्र खरे ठरतील याचीच शक्यता जास्त वाटते.
>> अमेय चुंभळे, ABP माझा प्रतिनिधी
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
