Amravati News : मोर्शीचे तहसीलदार राहुल पाटील यांच्यावर निलंबनाची कारवाई; खासदार अनिल बोंडेंच्या तक्रारीवरुन कारवाईचा बडगा
Amravati News : अमरावतीच्या मोर्शीतून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. मोर्शीचे तहसीलदार राहुल पाटील यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
अमरावती: अमरावतीच्या (Amravati News) मोर्शीतून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. मोर्शीचे तहसीलदार राहुल पाटील यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. महसूल विभागाची प्रतिमा मलिन केल्याचा राहुल पाटील यांच्यावर ठपका ठेवत ही कारवाई करण्यात आली आहे. तर या संदर्भात भाजप खासदार अनिल बोंडे (Anil Bonde) यांनी तक्रार केली होती. या तक्रारीची दखल घेत ही कारवाई करण्यात आली आहे.
खासदार अनिल बोंडेंच्या तक्रारीवरुन कारवाईचा बडगा
मिळालेल्या माहितीनुसार, तहसीलदार राहुल पाटील विरुद्ध जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी शासनाकडे अहवाल सादर केला होता. यात आपत्ती व्यवस्थापन, निवडणूक कामकाज, गौण खनिजाच्या कामात अनियमितता केल्याची पाटील यांच्याविरुद्ध तक्रार केली होती. या तक्रारीवरुन राहुल पाटील यांच्या विरोधात कारवाईचा बडगा उगारत ही कारवाई करण्यात आली आहे. शिवाय तहसीलदार राहुल पाटील यांची आता विभागीय चौकशीही होणार असल्याची माहिती पुढे आली आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
अमरावतीच्या मोर्शीचे तहसिलदार राहूल पाटील आपल्या पदावर कार्यरत असताना निवडणूक विषयक कामकाज करताना, नैसर्गीक आपत्ती, गौणखनिज उत्खनन-वाहतूक व शासनाच्या प्राधान्य क्रमातील विषयात अक्षम्य दिरंगाई केल्याचं राज्यपाल यांच्या आदेशात म्हटले आहे. तसेच कार्यालयीन शिस्त पाळत नसल्याचे, तसेच बेजबाबदार कारभारामुळे महसूल विभागाची व शासनाची प्रतिमा जनमानसात मलीन करुन महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम ३ चे उल्लंघन केले असल्याने राहुल पाटील यांच्याविरुध्द महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम १९७९ मधील तरतुदी अन्वये विभागीय चौकशीची कारवाई करण्याच्या अधिनतेने राहूल पाटील यांना निलंबित करणे आवश्यक असल्याचे ही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, आदेश अंमलात असेपर्यंत राहूल पाटील यांचे निलंबन कालावधीतील मुख्यालय जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती येथे असेल व त्यांनी जिल्हाधिकारी अमरावती यांच्या पूर्व संमत्तीशिवाय मुख्यालय सोडता कामा नये. तसेच निलंबनाच्या कालावधीत तहसिलदार राहूल पाटील यांनी खाजगी नोकरी स्वीकारू नये किंवा धंदा वा व्यापार करू नये. त्यांनी तसे केल्यास ते दोषारोपास पात्र ठरतील व त्या अनुषंगाने त्यांच्याविरुध्द कारवाई करण्यात येईल. शिवाय निलंबन निर्वाह भत्ता गमाविण्यास पात्र ठरतील. असेही या शासन आदेशात म्हटले आहे.
हे ही वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
