Bhiwandi : बांधकाम व्यावसायिकाने केली गुंतवणूकदारांची 175 कोटींची फसवणूक, मालमत्ता जप्त करण्याचे गृह विभागाचे आदेश
Bhiwandi Fraud Case : व्यवसायिकाची मालमत्ता जप्त करण्याचे गृह विभागाने आदेश दिले आहेत तर व्याजासह पैसे परत मिळावेत अशी मागणी गुंतवणूकदारांनी केली.
ठाणे: भिवंडीतील ग्रामीण भागात अप्पर ठाणे म्हणून जाहिरातबाजी करीत सर्वसामान्य मध्यमवर्गीयांना स्वप्नातील स्वस्त आणि हक्काची घरे बनवून देण्याचे आमिष दाखवून सुमारे 4 हजारांहून अधिक नागरिकांची तब्बल 175 कोटी रुपयांहुन अधिकची फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार भिवंडीत समोर आला आहे. याप्रकरणी नागरिकांनी केलेल्या तक्रारी अर्जांची दखल राज्याच्या गृह विभागाने घेत व्यावसायिकाची मालमत्ता व बँक खाते सील करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्य शासनाच्या आदेशानंतरही गुंतवणूकदारांना कोणताही मोबदला अथवा रकमेचा परतावा मिळाला नाही. गुंतवणूकदारांचे पैसे व्याजासह लवकरात लवकर परत मिळावे अशी मागणी या गुंतवणूकदारांनी केली आहे. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाणे जिल्ह्यातील घटना असल्याने त्यांच्याकडे न्यायाची अपेक्षा असल्याचे गुंतवणूकदारानी सांगितले.
स्वस्तात घरे मिळवून देण्याचं आमिष
भिवंडीतील अंजुर फाटा चिंचोटी महामार्गावर असलेल्या मालोडी, खार्डी, पाये, पायगाव परिसरात अप्पर ठाणे वसवणार असून हायफाय सोसायटीसारखी सर्व सुविधा असणारे या ठिकाणी स्वस्तात स्वस्त घरे मिळणार असल्याचे आमिष महावीर पटवा या बांधकाम कंपनीने नागरिकांना 2010 मध्ये दाखवले होते. विविध ठिकाणी याबाबतच्या जाहिराती महावीर पटवा यांनी केल्या होत्या. या जाहिरातींना भुलून सुमारे 4 हजाराहून अधिक नागरिकांनी या बांधकाम प्रकल्पात पैशांची गुंतवणूक केली होती. मात्र महावीर पटवा बांधकाम प्रकल्पाचे व्यवसायिक राजेश पटवा यांनी गृह प्रकल्प अर्धवट सोडून गुंतवणूकदारांचे सुमारे 175 कोटी रुपये हडप केले.
मुख्यमंत्र्यांच्या ठाणे जिल्ह्यात अप्पर ठाणे म्हणून राजेश पटवा या विकासकाने महावीर पटवा या प्रकल्पाला 2009 पासून सुरुवात केली. त्यामध्ये हायफाय सोसायटीचे स्वप्न सर्व सामान्य जनतेला दाखवण्यात आले. यामध्ये शाळा हॉस्पिटल, स्विमिंग पूल, जिम ,मेडिकल, मॉल अशा अनेक प्रकारची सुविधा या सोसायटीमध्ये असणार असल्याचे महावीर पटवा यांनी सर्व सामान्य जनतेला स्वप्न दाखवले. त्याच्या मोठमोठ्या जाहिराती देखील देण्यात आल्या होत्या.
महावीर पटवा या प्रकल्प अंतर्गत महावीर सिटी, महावीर गलेक्सी, महावीर सृष्टी, महावीर पॉईंट व महावीर रत्ना पार्क असे पाच प्रोजेक्ट सुरू करण्यात आले आले. 6 ते 7 लाखात 1BHK, 12 ते 13 लाखात 2BHK व 18 ते 20 लाखात 3BHK फ्लॅटची विक्री करण्यात आली. हजारो नागरिकांनी या प्रोजेक्टमध्ये गुंतवणूक केली. परंतु या प्रकल्पास शासनाने अनाधिकृत सांगत कारवाई केली व संपूर्ण बांधकाम थांबवण्यात आलं शासनाच्या या कारवाईनंतर गुंतवणूकदारांनी आपले पैसे परत मागण्यास सुरुवात केली.
पटवा बिल्डर्सने त्यांना टाळाटाळ केले तेव्हा गुंतवणूकदारांना समजले की त्यांची मोठी फसवणूक झाली आहे. त्यानंतर गुंतवणूकदाराने याबाबत महावीर पटवा प्रकल्पाचे कर्ताधरता राजेश पटवा या बांधकाम विकास विरोधात 2017 मध्ये भिवंडी तालुका पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली असता. आर्थिक गुन्हे शाखेकडे गुन्हा दाखल करण्यात आला व राज्य शासनाकडे देखील तक्रार दाखल केली होती. दरम्यान या गुन्ह्यात विकासक पटवा जामिनावर बाहेर आहे. तसेच या संदर्भात राज्याच्या गृह विभागाने 10 नोव्हेंबर 2023 रोजी महावीर पटवा बांधकाम व्यवसायिकाची मालमत्ता सील करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या प्रकल्पात गुंतवणूक करणारे अनेक गुंतवणूकदार गरीब असल्याने अनेकांनी आपल्या आयुष्यभराची काबाडकष्ट करून जमा केलेली जमापुंजी तर काहींनी घरातील दागदागिने मोडून या प्रकल्पासाठी पैसे दिले. पण आजपर्यंत कोणाला घर मिळालेच नाही. मात्र रजिस्टर झालेल्या फ्लॅटचे बँकेच्या कर्जाचे हप्ते घेतले. त्यामुळे मालमत्ता तर मिळाली नाहीच पण आपल्या रक्कमेवर व्याजासह बँकांनी वसूल केले. त्यामुळे तेल ही गेले तूप ही गेले या उक्ती प्रमाणे गुंतवणूकदार मेटाकुटीला आले आहेत. 2010 पासून आम्ही भरलेल्या रकमेवर बँकेने व्याज वसूल केला असल्याने आमचे पैसे व्याजासह परत मिळावे अशी मागणी या गुंतवणूकदारांनी केली आहे.
या संदर्भातील लेखी निवेदन देखील गुंतवणूकदारांनी भिवंडी प्रांताधिकारी कार्यालयात दिले आहे. तर दुसरीकडे हा प्रोजेक्ट ठाणे जिल्ह्यात सुरू असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा जिल्हा आहे आणि त्या ठिकाणी या गुंतवणूकदाराची एवढी मोठी फसवणूक झाल्याने गुंतवणूकदारांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे साखळ्या घालत न्यायाची अपेक्षा केली आहे.
भिवंडी ग्रामीण भागामध्ये अप्पर ठाणे म्हणून महावीर पटवा हा प्रोजेक्ट सुरू करण्यात आला असून यामध्ये हजारो गुंतवणूकदारांची फसवणूक झाली आहे. यासंदर्भात पोलीस चौकशी सुरू आहे. दरम्यान या प्रकरणात ठेवीदारांच्या संरक्षण कायदा अंतर्गत भिवंडी प्रांताधिकारी यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. शासनाकडून मिळकतीच्या तपशीलनुसार बंदीची कारवाई करण्यात येत आहे. तसेच संबंधित प्रॉपर्टी जप्त करण्यात येणार असून पुढील आदेश येईल त्यानुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याचे भिवंडी प्रांताधिकारी अमित सानप यांनी सांगितले आहे. तर दुसरीकडे या प्रकल्पाचे विकास राजेश पटवा यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांचा दूरध्वनी क्रमांक बंद असल्याचे निदर्शनात आले.
ही बातमी वाचा :