Wardha : वर्ध्यात दारू पुरवणाऱ्या बार मालकांचे परवाने रद्द होणार, जिल्ह्याच्या सीमेवरील बार-वाईन शॉपवर कारवाईचा बडगा

लगतच्या जिल्ह्यांतून वर्ध्यामध्ये दारूचा पुरवठा केला जात असल्याचं समोर आलं असून ज्या दुकानांवर पाचपेक्षा अधिक गुन्हे नोंद आहेत त्यांचा परवाना रद्द करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. 

प्रातिनिधिक छायाचित्र

वर्धा: जिल्ह्यात दारूबंदी असतानाही लगतच्या जिल्ह्यातून वर्ध्यात (Wardha) दारू पुरवठा केला जात असल्याचं समोर आलं आहे. वर्ध्याच्या सीमेलगत असलेल्या बार, वाईन शॉप या ठिकाणावरून वर्ध्यात दारू पुरवठा केला जातोय. त्यामुळे दारूबंदी कायद्यावरच आघात होत असल्याचं चित्र आहे. त्याला आळा घालण्यासाठी आता वर्धा पोलीस प्रशासनाने कंबर कसली आहे. दारू पुरवठा करणाऱ्या इतर जिल्ह्यातील बार मालकांचा परवाना रद्द करण्याचा प्रस्ताव वर्धा पोलीस प्रशासनाकडून राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला पाठविण्यात आला आहे. 

लगतच्या जिल्ह्यांच्या सीमेवरून वर्ध्यात दारू पुरवणाऱ्या बार मालकांवर यापूर्वी कलम 82 अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. पण तरीही हा प्रकार थांबला नसल्याने ज्या बार मालकावर पाच पेक्षा जास्त गुन्हे दाखल आहेत त्यांचा परवानाच रद्द करण्याचा प्रस्ताव राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यामुळे लवकरच अशा बार मालकांचे परवाने रद्द  होणार आहेत.

दारू कारखाना बंदीचा शासकीय आदेश काढा; डॉ. बंग यांची मागणी

गडचिरोली जिल्ह्यात एलबीटी बिव्हरेज नावाने मोहफुलापासून दारू बनवण्याचा कारखाना विरोधात ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते आणि जिल्हा दारू मुक्ती संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. अभय बंग यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. या कारखान्याच्या विरोधात आज नागपुरात डॉ. अभय बंग यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन हा कारखाना रद्द करण्याचा शासकीय आदेश काढण्याची मागणी केली आहे. सोबतच जिल्ह्यातील एकूण 57,896 नागरिकांनी सह्या करून पारित केलेले 1,031 प्रस्ताव देखील सरकारला सादर  केले आहे

गडचिरोली जिल्ह्यात 1993 पासून दारूबंदी अमलात असून 2016 पासून महाराष्ट्र सरकार मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय टास्क फोर्सच्या माध्यमातून गडचिरोली जिल्ह्यात दारू आणि तंबाखू नियंत्रण पथदर्शी प्रयोग "मुक्तिपथ" या नावाने राबवत आहे. जिल्ह्यातील 1100 गावातील लोकांनी प्रामुख्याने स्त्रियांनी दारूबंदीचे समर्थनार्थ सरकारकडे प्रस्ताव दिलेले आहे. 700 पेक्षा जास्त गावांनी त्यांच्या गावात बेकायदेशीर दारू विक्री बंद पाडली आहे.

शासकीय आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रयत्नांनी पन्नास हजार पेक्षा जास्त पुरुषांनी दारू सोडली आहे. असे असताना अचानक जिल्ह्यात दारू निर्मितीचा कारखाना उघडण्याची घाई आदिवासी आणि इथल्या स्त्रियांच्या अहिताचे पाऊल ठरेल असे बंग यांनी त्यांच्या पत्रात म्हटले आहे.

ही बातमी वाचा: